विश्वासको ओरालो यात्रा २६८ बाट ६३ मा टुंगियो

कांग्रेस र एमालेले असार १७ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेसँगै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका दाहालले शुक्रबारको संसद् बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । दाहालले राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम संसद्को विश्वास मागेका दाहालको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका गरी ६३ सांसदले मात्रै मत दिए । विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत पार्टीका सांसदले दाहालको प्रस्तावको विपक्षमा मत राखेका थिए । नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने तटस्थ रहे । मतविभाजन हुने क्रममा प्रतिनिधिसभामा २५८ सांसद सहभागी भएका थिए ।

बहुमत नपाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुको कारणबारे दाहालले संसद्को रोष्ट्रमबाटै जवाफ दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था एवं प्रतिनिधित्व हटाउन खोजेको माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ । दाहालले ती वर्ग र समुदायको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन मतविभाजन मागेको तर्क गरे ।

कांग्रेस, एमालेमा रहेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति सांसद र साना दलहरूलाई दुई पार्टीले गरेको संविधान संशोधनको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै विश्वासको मत लिएको दाहालको भनाइ थियो । ‘संख्या पुगोस् या नपुगोस्, माओवादी यहाँ आइपुगेको संख्याले मात्रै होइन, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस्, सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिरोध यहींबाट सुरु गरेको हो,’ उनले भने ।

तर, कांग्रेस र एमाले पश्चगमन नभई अग्रगमनका लागि सहमतिमा आएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकको भनाइ थियो । १८ महिनामा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिने अवस्था अन्त्य गर्न दुई दलले संविधान संशोधन गर्न लागेको उनले बताए । ‘संविधान प्रारम्भ भएको ८ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । संविधान भनेको कुनै निर्जीव वस्तु होइन, जड दस्ताबेज होइन । संविधान भनेको निरन्तर रूपले चलायमान हुने दस्ताबेज हो,’ उनले भने, ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता यो संविधानका मुख्य तत्त्व हुन्, यो संविधानका स्तम्भ हुन् । त्यसलाई हामी मजबुद गर्न चाहन्छौं, थप सुदृढ गर्न चाहन्छौं, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं ।’

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने माओवादी यो अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने समीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए । विश्वासको मत नपाएर सिंहदरबार र बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि आफैंबारे समीक्षा गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भने विश्वासको मत नपाए पनि दहलरूबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न दाहाललाई सुझाव दिएका थिए । देउवा र ओलीको गठबन्धन धेरै नटिक्ने भन्दै अहिलेको गठबन्धन भत्किएर विश्वासको मत नपाउनुको दोष कांग्रेस सभापतिलाई नदिन चौधरीको सुझाव थियो ।

‘आज परिस्थिति जस्तो भए पनि कांग्रेसका सभापतिलाई दोषी तपाईं कत्ति पनि नदेख्नुहोला । उहाँसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुहोला,’ दाहालले चार पटक यिनै कांग्रेस, एमाले र साना दलको साथ पाउँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउँदै आएका थिए । २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीलगायत दलको चुनावी गठबन्धन थियो । एमालेको राप्रपालगायत दलसँग चुनावी तालमेल थियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत त ल्यायो, तर जब सरकार गठनको कुरा उठ्यो, देउवा र दाहालबीच कुरा मिलेन ।

एमालेको समर्थनमा २०७९ पुस १० मा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले ओलीलाई मात्रै होइन, देउवालाई पनि विश्वासको मत दिन तयार बनाए । पहिलो पटक २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिने क्रममा दाहाललाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलगायत सबैजसो दल र स्वतन्त्र गरी २६८ सांसदले विश्वासको मत दिए, विपक्षमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी मात्रै उभिएका थिए ।

एमालेसँगको सत्ता सहयात्रा तोडेर राष्ट्रपति निर्वाचन अघि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले कांग्रेस, माओवादी, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलहरूका १७२ सांसदको मत पाएका थिए । उनको विपक्षमा एमालेलगायत दलका ८९ सांसदले भोट हालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुको कारण एमालेसँग मिल्नु थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर वामपन्थी गठबन्धन बनाउने र २०८४ को निर्वाचनसम्मै सँगै जाने योजनासहित ओली र दाहाल मिलेका थिए । त्यसमा संसद्को चौथो दल रास्वपा पनि जोडिएको थियो । तेस्रो पटकमा दाहाललाई २०८० फागुन ३० मा १५७ सांसदको मत प्राप्त भयो । विपक्षमा भने कांग्रेस, राप्रपालगायत दलका ११० सांसदको मत परेको थियो ।

चौथो पटकमा सरकारमा सहभागी पार्टी विभाजन हुँदा प्रधानन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भयो । जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत, जसमा १५७ सांसदको मत पाएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरू वेल घेराउमा रहेकाले मतविभाजनमा सहभागी भएनन् ।