२१.१२°C काठमाडौं
चार घुम्ती मोडिएपछि सत्ताबाहिर दाहाल
Highlights
- २०७९ को चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल १८ महिनामा राजनीतिक गठबन्धनका चार घुम्ती मोडिए । सिधा बाटो छोडेर घुम्ती-घुम्ती मोडिँदै हिँड्दा दाहाल सत्ताको सडकबाट बाहिर पुगेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि दाहालको यात्रा बालुवाटारबाट खुमलटारतर्फ मोडिएको छ ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बहिर्गमन भएका छन् । योसँगै प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको ‘तेस्रो इनिङ्स’ को अन्त्य भएको छ ।
उनी सरकारी निवास बालुवाटारबाट निजी निवास खुमलटार सर्ने तयारी गरेका छन् । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको काँध चढेर पछिल्लो पटक डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका दाहाल पहिलो र दोस्रो ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि सत्ताबाट बाहिरएका छन् । योसँगै अब माओवादी संघ र सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुग्दैछ ।
२०७९ को आम निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट ल्याए पनि कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धाका कारण सरकार निर्माणमा ‘निर्णायक’ भएको माओवादी अब भने प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल ‘दायाँ–बायाँ’ नीति लिदै विगतको तुलनामा सबभन्दा लामो कार्यकाल डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे ।
मुलुकको नेतृत्व गरी आर्थिक र प्रशासनिक काममा औसत काम गरी बाहिरिएका दाहाल सामु अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने मुख्य कार्यभार छ ।
यो अवधिमा उनले चुनावी गठबन्धनसमेतलाई लिएर चारपटक दायाँ–बायाँ फन्को मारे । स्थानीय र आम निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन, त्यसपछि एमालेसँग तीन महिना, अनि कांग्रेससँग एक वर्ष र गत फागुन तेस्रो सातादेखि हालसम्म चार महिना गरी चार घुम्ती पार गरी बालुवाटारबाट खुमलटार पुगेका छन् ।
करिब डेढ वर्ष पहिलो र दोस्रो दललाई ‘उपयोग’ को नीति लिँदै उनी डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री त भए तर उनले सत्ताका लागि अस्थिर चरित्र देखाए । पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई ‘जादुमय’ तरिकाले उपयोग गरेको महसुस गरेपछि अन्ततः विगतदेखि हालसम्म मुलुकका प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेको छ ।
गत आम निर्वाचनपछि दाहालको यतिधेरै ‘दायाँ–बायाँ’ नीति नलिएको भए कांग्रेस एमाले गठबन्धनको आधार बन्न सहज थिएन ।
दाहाल अस्थिर राजनीतिक चरित्र भएको नेताको आरोप लागेपनि एउटा निर्दिष्ट उद्देश्यका लागि दुई विकल्प लिएर हिँड्दै आएका छन् । सशस्त्र युद्धका बेलामा पनि उनले सँगैसँगै वार्ताको नीति लिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग संवाद नै चलाए । राजा वीरेन्द्रको वंशको हत्या भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता लिएपछि उनले कांग्रेस, एमालेसहित सात दलसँग सहकार्य गरे, जुन सहकार्यले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । यसलाई दाहालले ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ बाट आएको परिणाम मान्छन् ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बन्यो । पहिलोपटक २०६५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले शान्ति र विद्रोहको दुई नीति सँगसँगै लिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कार्बाही गर्ने असफल प्रयास गरेपछि माओवादीको ओरालोयात्रा सुरु भयो ।
त्यसपछि भएको दोस्रो संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को आम निर्वाचनसम्म माओवादी तेस्रो दलको हैसियतमा छ । हालसम्म १३ सरकारमध्ये १० सरकारमा सहभागी भएर पनि माओवादीले आफ्नो आन्दोलनका बाँकी मुद्दा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, संघीय गणतन्त्रतान्त्रिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेको छ ।
माओवादीको प्राधिकार आफ्नो हातमा लिएका दाहालले सत्ताका लागि लिएको नीतिका कारण माओवादीका मुद्दा हराउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
माओवादी साढे तीन दशकदेखि पार्टीको प्रमुखको रुपमा रहेका दाहाललाई मुलुकमा संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली स्थापनामा जस गएपनि पछिल्लो समय सत्तामोहका कारण उनको भूमिका झन्-झन् आलोचित हुँदै आएको छ ।
सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा दाहालले कांग्रेस, एमालेबीच भएको भनिएको संविधान संशोधन गर्ने समझदारीको चर्को आलोचना गर्दै हिम्मत भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान चेतावनी दिए ।
‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउ । बिपन्नको पहुँच बढाउँ’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई अहिले २०४७ सालको बाडुल्की लागिरहेको होला । के अब त्यतै फर्किने हो ?’
उनले संविधान संशोधन गर्ने भए दलितलाई पनि १३ प्रतशित प्रतिनिधित्व दिन प्रस्ताव गरेका छन् । ’ महिला, उत्पीडित, मधेसी, अल्पसंख्यालाई राज्यका निकायमा रोक्ने प्रयास किमार्थ सफल हुँदैन’, उनले भने,’प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौं । ५० प्रतिशत हुनेगरी संशोधन गरौं । हामी पुरुषले के लछारेका छौँ र ? ’
दाहालले संसद्मा आफ्नो सरकारले गरेको उपलब्धीको लामो व्यख्या गरेपछि संविधानमा भएको समावेशी, समानुपातिक प्रावधानलाई चलाउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
'जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुनेछैन । सीमान्त वर्गलाई जिस्काउने कोसिस नगर्नुहोला । क्रान्तिको सपना लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिट्टै नजन्मन पनि सक्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘संविधान जनक्रान्तिले जन्माएको दस्तावेज हो । जनताले जन्माएको संविधान हो ।’
पूर्व विद्रोही नेताको झल्को आउने गरी दाहालले धेरै समयपछि आफ्नो भाषणमा ‘माओवादी फ्लेभर’ दिए ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले गत आम निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाए पनि सत्तामोह त्याग्न नसकेको बताउँछन् । प्रतिपक्षमा रहेर पार्टी संगठनलाई सुधार गरी किसान, मजदुरको पक्षका बोली बोल्न भुलेर सत्तातिर नजर लगाएको उनको भनाइ छ ।
‘कांग्रेस एमाले नमिलेका कारण माओवादी सरकार नर्माणका लागि निर्णायक भएको थियो । अर्को कुरा सरकारमा गएर के गर्ने भन्नेमा माओवादी अध्यक्षमा अलमल देखियो’ उनले भने, ‘जनपक्षीय मुद्दा भुलेर सरकारमा बस्दा भोग्ने परिणाम यही हो । माओवादीले पाएको जनादेशनै प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो मुद्दा जोगाउने हो ।’
दसवर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व र पछि शान्ति प्रक्रियापछि भएका राजनीतिक उथलपुथलमा दाहालको प्रमुख हात रहेको छ । उनले पार्टी नेतृत्वको रुपमा तीन दशक दिएको लिएको नीतिले नेपाली राजनीतिलाई बेलाबेला तरङ्गित बनाइरहेको छ ।
संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट ‘संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग’ को नीति लिई ८ सिट जितेको उनको नेतृत्वको पार्टीले ०५२ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा पहिलो क्रमभंग थियो । युद्धको दौरानमा प्रहरी चौकी हुँदै सदरमुकाम आक्रमण गर्दै छलाङ मार्दै २०६३ को शान्ति सम्झौतासम्म आइपुगेका थिए । २०६४ मा पुराना ठूला दल कांग्रेस एमालेलाई पछि पार्दै पहिलो दल भएपछि माओवादी जनपक्षीय नीतिभन्दा सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको छ । जसका कारण माओवादी आन्दोलन अस्थित्व मेटिने अवस्थमा पुगेको छ ।
मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद (मालेमावाद) लाई पथपर्दशक सिद्धान्त मान्ने दाहालले मार्क्सवादको आफ्नै व्याख्या गर्दै आएका छन् । समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिएको माओवादी केन्द्र फूलमा मौरी भुलेझै भुलेका कारण अलमल पर्दै आएको छ ।
दाहालले निरन्तरतामा क्रमभंगता भन्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक भने कांग्रेस-एमालेले गठबन्धन गरी ‘क्रमभंग’ गरेपछि दाहालका अब प्रतिपक्षको पुगेका छन् । दाहालका सारथीका रुपमा संसद्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सडकमा नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द छन् । यी दललाई समेटेर दाहालले समाजवादी मोर्चालाई सदन र सडकमा क्रियाशील बनाउने नीतिमा छन् ।
०६५ को संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि एमालेसँग यात्रा सुरु गरेको हुनाले कहिले कांग्रेस फेरि एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरे । ०६५ साउनमा सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्न खोज्दा नौ महिनामा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीबाट अकस्मात् राजीनामा गर्दादेखि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री छाड्दा उनी विपक्षी मात्र होइन, विद्रोही नेताको झल्को दिनेगरी प्रस्तुत भए । उनले युद्ध, बलिदान र आन्दोलनबाट जन्मिएको संविधानलाई चलाउन खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
विगतको यात्रा
०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरी चुनाव लडेका उनी ३ जेठ ०७५ मा एमालेसँग पार्टी एकता नै गरे । त्यसपछि दाहालले ०७७ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए ।
त्यसअघि फर्केर हेर्दा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुर्याउन नसक्दा क्रमभंग गरेर ०६७ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेका थिए ।
०६७ माघमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको दौड छाडेर उनले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । उनले त्यसबेला आफ्नै बलबुताले राष्ट्रवादी सरकार बनाएको दाबी गरेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकार बाहिरै बसेको माओवादीसमेतको समर्थनमा ०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीसँग असमझदारी भएपछि दाहालले जेठ ०७३ ओली सरकार ढालेका थिए । त्यसपछि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे । ०७३ साउनमा कांग्रेससित सहकार्य गरी दाहाल आफैं दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बने । १० जेठ ०७४ मा राजीनामा दिएर बाटो खुला गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
०७४ मंसिरमा आम चुनावको मुखमा वापमन्थी एकता भन्दै उनले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे । ०६५ जेठमा पार्टी एकता गरी नेकपा बनाए । तीन वर्ष नपुग्दै ओलीसँग शक्ति संघर्ष चर्कियो । सर्वोच्चले एमाले–माओवादी अलग गरिदिएपछि ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए ।
ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेससँग सडकमा आएको माओवादी सर्वोच्चको परामदेशपछि पुनः सरकारमा पुग्यो । संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरे । ०७९ मा स्थानीय, संघ, प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरे । चुनावी परिणामपछि कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेसँग हात मिलाएर प्रधानमन्त्री भए ।
२०६५ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी तीनवटा सरकारका बेला मात्र प्रतिपक्षमा छ । २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकारका बेला मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा रहेको छ । पहिलो संविधानसभा २०६४ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये १० सरकारमा माओवादी सहभागी रह्यो । तर माओवादी सरकारमा भए पनि उसले सशस्त्र युद्धका बेला उठाउँदै आएका जनमुखी कार्यक्रम लागु गर्न लगभग असफल भइसकेको छ । जसका कारण उसको संगठन आरोलो लाग्दै आएको छ ।
ओरालो लाग्दै जनमत
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल भएको थियो । त्यसबेला उसले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०, समानुपातिकमा १ सय र मनोनीत ९ गरी २ सय २९ सिट जितेको थियो । समानुपातिकमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो ।
२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभामा भने माओवादी प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिक ५४ गरी ८० सिट जितेर तेस्रो दल भएको थियो । उसले समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार मत पायो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा १७ सहित ५३ सिट जितेको थियो । उसले त्यसबेला १३ लाख ३ हजार मत पाएको थियो ।
माओवादीको ओरालो यात्रा २०७९ को आमनिर्वाचनमा पनि देखियो । उक्त निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक १४ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा आए पनि सरकार निर्माणका लागि निर्णायक हुँदै आएको छ ।
माओवादीले पाएको मत प्रतिशत विश्लेषण गर्दा पनि उसको जनमत क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै गत आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उसले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएको छ ।
प्रकाशित : असार २८, २०८१ १८:२९
