बहिष्करणमा परेका संवैधानिक आयोग

१३ संवैधानिक निकायमध्येको एक उक्त आयोगले दलित समुदायको हक अधिकारको संरक्षण, उत्थान र शशक्तिकरण; समग्र स्थितिको अध्ययन, अन्वेषण, नीतिगत र कानूनी समस्या पहिचान, समुदायसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनले प्रबन्ध गरेको छ । यी सबै काम गर्न सरकारले आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

“सरकारले हामीलाई नियुक्ति दियो, पदाधिकारी र कर्मचारी पाल्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,” अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, “संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेका काम गर्न बजेट दिएको छैन । हामी न राजीनामा दिनु, न पदमा बसिरहनु भन्ने दोधारमा पुगेका छौँ ।”

दलित आयोग मात्रै होइन, मधेशी, मुस्लिम, थारु र महिला आयोगको पनि अवस्था उस्तै छ । यिनीहरु पनि वार्षिकरुपमा घरभाडामा मात्रै २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनको खर्च उस्तै-उस्तै छ । तर उदेश्यअनुसारका काम गर्न बजेटविहीन छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दलित आयोगको कार्यक्रमिक बजेट १४ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये १० लाख रुपैयाँ दलितहरूको थर सूचीकरणमा खर्च भयो भने बाँकी रकम आयोगले जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस विशेष कार्यक्रम र प्रतिवेदन बनाउन खर्च गर्‍यो ।

“सरकारले दलित समुदायको थर सूचीकरण गरेको छ, तर त्यसमा छुटेका थर लेख्नेहरुले अहिले पनि दलितले पाउने सुविधा पाएका छैनन्,“ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, “हामीलाई १० लाख रुपैयाँ सात प्रदेश र आयोगमा पटक-पटक सरोकारवालासँग छलफल, खोज र अनुसन्धानमा खर्च गर्‍यौँ र छुटेका थरहरु सूचीकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ ।”

संविधान लागू भएको दशक बित्न लाग्दा पनि न त लक्षित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानून बनेका छन्, न उनीहरुका उत्थानका लागि नीति र कार्यक्रम नै बन्ने गरेका छन् । विभिन्न बहिष्करणमा परेका समुदायको हक संरक्षण गर्न आयोगहरू बनेपनि सरकारले यिनीहरुलाई कामविहीन बनाएको छ ।

यी आयोगले पछिल्ला पाँच वर्ष निरन्तर राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका प्रतिवेदनमा आयोगले काम गर्न नसक्नुका कारणमध्ये प्रथम बजेट अभाव हो ।

लेखक सुशील बीके दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक स्थापित गर्न बनेका संवैधानिक आयोगहरुलाई नै सरकारले बजेट नदिएर भूमिकाविहीन बनाएकोमा दु:ख व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, “संवैधानिक आयोगहरुले बजेट नभएर काम गर्न पाएनौँ भन्दै हिड्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद हो । सरकारले आयोगहरुलाई कि बजेट दिनुपर्छ, कि त आयोगहरु नै खारेज गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।”

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २७ मा धारा २५२ देखि २६५ सम्म अन्य आयोगहरू अन्तर्गत महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच–पाँच पदाधिकारी रहने यी आयोगले सम्बन्धित समुदायको हक अधिकारको संरक्षण, उत्थान र शशक्तिकरणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न काम गर्ने भन्ने संविधानले तोकेको छ । सबै आयोगको गठन र सञ्चालनका लागि अलग–अलग ऐन पनि बनाइएका छन् । तर कुनै पनि आयोगले आफूले काम गर्न पाएको बताएका छैनन् ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारी भन्छन्, “पहिले विशिष्ट श्रेणीका सचिवसहित विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरू समेतको दरबन्दी हुने गरी कर्मचारी संरचना थियो । तर अहिले सरकारले रिटायर्ड हुन लागेका सहसचिवको नेतृत्वमा ५/७ जना कर्मचारी पठाइदिएको छ ।”

आयोग गठन हुने बेला बनाइएको ऐनमा अन्य आयोगहरुमा पनि विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरुको दरबन्दी हुने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ विधेयकमार्फत् २०७५ सालमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)स्तरका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसो त सरकारले आयोगहरुको गठन नै समयमा गरेन । ०७२ मै संविधान जारी भएपछि काठमाडौंमा आयोगका कार्यालयहरु स्थापना भए, र कर्मचारी खटिए । तर पदाधिकारी नियुक्तिमा भने सरकारले पाँच वर्ष लगायो । पटक-पटक गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरेको सरकारले ०७८ को भदौमा मात्रै सबै आयोगहरुलाई पूर्णता दिएको थियो ।

सात वटै आयोगका पदाधिकारीका लागि गाडी, चालक, पिएसओ र स्वकीय सचिव समेत सरकारले दिएको छ । पदाधिकारी दिनुहँ आफ्नै कार्यालय पुग्छन्, तर देखिने गरी काम भने केही छैन ।

तीन दशकदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका रामबहादुर थापामगर जनजाति आयोगको अध्यक्ष भएपछि आफ्नो दायरा खुम्चिएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष भएपछि जहाँ पायो त्यही जान मिलेन । जथाभावी बोल्दै हिड्न पनि मिलेन,’ उनी भन्छन्, ‘दिनहुँ कार्यालय आयो । समसामयिक घटनाक्रममा अपडेट भएर बस्ने बाहेक केही पनि छैन ।’

कार्यालयमा जनजाति समुदायका अधिकारसम्बन्धी सवालमा कुनै उजुरी भए छलफल गर्छन् । नियमित भेटघाट र बहसमा पनि सहभागी हुन्छन् । तर बजेट नभएकाले आयोगले नै सरोकारवालालाई बोलाएर बृहत् बहस र छलफल गर्न सकेको छैन । ‘सबैजसो साथीहरु आयोगबाट समस्या समाधान र सहयोगको अपेक्षा राखेर आउनुहुन्छ । तर आफूले मौखिकरुपमा गर्नेबाहेक कुनै सहयोग गर्ने अवस्था छैन । नयाँ कार्यक्रम बनायो, सरकारले बजेट दिँदैन । कुनै मुद्दामा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दियो, सरकारले त्यो पनि लागू गर्दैन । म त आफैँ बाँधिएको जस्तो महसुस हुन्छ ।’

जातीय भेदभाव वा छुवाछुत भएको घटना बाहिर आए मुद्दा दर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले दलित आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगले सिफारिस गरेपनि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएका दर्जनौँ घटना छन् ।

०७९ को पुसमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जातीय भेदभावजन्य गालीगलौज हुने गरी स्टाटस लेखे । आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई यसबारे जानकारी गराउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो, तर गृह मन्त्रालय र प्रहरीले आयोगको सिफारिसबमोजिम कुनै कारबाही गरेनन् ।

आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको थर सूचीकरणको सिफारिस हो । दलित आयोगले मात्रै होइन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र मुस्लिम आयोगले पनि थर सूचीकरणको सिफारिस गरसकेका छन् । तर सरकारले आयोगको सिफारिस बमोजिम ती थर सूचीकरण गरेको छैन । सरकारले सूचीकरण नगरेकै कारण ती समुदायले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा पाउन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । तर जनसंख्याका आधारमा राज्यका कुनै पनि निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । निर्णय प्रक्रियामा त झन् दलित सहभागिता शून्य बराबर छ ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार देशभर १५ लाख दलित घरपरिवार भूमिहीन छन् । त्यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार दलित समुदायमा गरिबी ४२ प्रतिशत छ, जबकि मुलुकको औसत गरिबी दर २० प्रतिशतमात्रै हो ।

अन्य आयोगहरुमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आदिवासी जनजाति आयोगले पनि ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये आयोगले आफैँ कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न मिल्ने बजेट १३ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । मुस्लिम आयोगलाई पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ५४ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । गतवर्ष ८० लाख रुपैयाँ थियो ।

“मैले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर भनेको छु । जुन उदेश्यले आयोग गठन भयो, सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न दिएन, बन्धक बनाएर राखेको छ,” मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले भने, “ न बजेट छ, न कर्मचारी । अनि आयोगमा पाँच जना समुदायको मान्छेले नियुक्ति खाएर संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? समानुपातिक समावेशीकरण कसरी हुन्छ ?”

मधेशी र थारू आयोगको अवस्था पनि उस्तै-उस्तै छ । “ऐनले तोकेका काम दर्जनौँ छन्, तर बजेट छैन,” मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त भन्छन्, “एउटा कार्यक्रम गर्न नपुग्ने बजेट छ ।”

आदिवासी जनजाति आयोगले बजेट नभएकै कारण आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । “बजेट बनाउने बेला योजना माग हुन्छ । हामीले महत्वका ५/७ करोडका योजना पठाउँछौँ,” जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापामगरले भने, “सरकारले ५/७ लाख रुपैयाँ छुट्याउन चाहान्छ ।”

बजेट र अधिकार माग्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा मात्रै होइन, योजना आयोग, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । "त्यसबेला राम्रै प्रतिक्रिया आउँछ । तर बजेट भने आउँदैन,” दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, “सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ । तर राज्य उत्पीडनमा परेका समुदाय, वर्ग र जातिहरुलाई माथि उठाउनै चाहदैन ।”

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार मुलुकमा बढ्दो आर्थिक संकटका कारण पनि सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई मागेजत्ति बजेट दिन सकिएको छैन ।” उनले त्यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले नै समाधान दिनुपर्ने बताए ।

हाल स‌सद्‌को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिकै विषय विवादित बनेपछि तिनको गरिमा मै प्रश्न उठेको र कामविहीन हुन पुगेको दाबी गर्छन् । आफूले अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट विनियोजनका लागि जोड दिएको भन्दै उनले भने, “संविधानअनुसार उत्पीडनमा परेका समुदाय र वर्गलाई माथि उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले बजेट पनि दिनुपर्छ,” उनले भने ।

महतका अनुसार आयोगहरुलाई पनि ठीक ढंगले चलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले आयोगहरुमा नियुक्ति ठिक ढंगले भएको छैन ।”

यी आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतले निर्णय गरी एकलौटीरुपमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए भने त्यसबेला संसद् बहाल नरहेका कारण उनीहरुको संसदीय सुनुवाई समेत हुन सकेको थिएन । आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाउँदै परेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । जुन बहिष्करणकै अर्को रुप हुन पुगेको छ ।

आयो पुनरावलोकनको समय

संविधानको भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा संवैधानिक अंगसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७२ मा व्यवस्था गरिएका आठवटा आयोगबारे संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । जसअनुसार यी आयोगहरू आवश्यक हुने वा नहुने भन्नेबारे पुनरावलोकनको घडी नजिकिएको छ ।

तर आयोगहरूले भने संविधानको मर्मबमोजिम काम गर्न पाएकै छैनन् । आयोगहरुको पुनरावलोकनको समय नजिकिँदा यी आयोगहरुको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह समेत खडा भइरहेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने संविधानले अन्य संवैधानिक आयोगकारुपमा राखेका यी सात आयोगको सबलीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । “नेपाली समाजको जुन असमानता छ, त्यसलाई हटाउन संविधानले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ । तर संविधानको मर्मलाई सरकारले पालना गरेन,” केसी भन्छन्, “त्यसकारण संवैधानिक आयोगहरुको यो अवस्था आएको हो।”

उनी राजनीतिक नेतृत्वको बद्‌मासीका कारण संविधानिक परिषद् र संवैधानिक आयोगहरु नकाम बनेको दाबी गर्छन् । “प्रधानमन्त्रीले, प्रधानन्याधीशले, सभामुखले देशको हितलाई पाखा लगाएर व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्छ भनेर संविधानले कल्पना गरेन, संविधानले त्यो पदको गरिमालाई मात्रै हेर्‍यो,’ उनी भन्छन्, “संवैधानिक आयोग जागिर खाने ठाउँ होइन ।”

संविधान मस्यौदामा समेत काम गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियार संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएका कारण आयोगहरूलाई अझै केही समय थप मजबुद बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ”संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी कामै भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुनरावलोकनको व्यवस्था छ भनेर अहिले नै आयोगहरूलाई हटाउन सकिदैन । बरू सरकारले आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर काम गर्ने बातावरण दिनुपर्छ ।”