विमानस्थल सुरक्षा सुदृढ पार्न सिफारिस

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुरक्षाका दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति संवेदनशील रहेकाले जोखिमलाई सामना गर्ने गरी मजबुत सुरक्षा तैनाथी, अन्तरनिकाय समन्वय र प्रविधिमा थप सुदृढ बनाउन सिफारिस गरेको हो । नेपाल एयर लाइन्सको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) उड्न लागेको जहाजमा फागुन ९ गते राति १० बजे बोर्डिङ पास र सुरक्षा जाँचबिनै रौतहटका एक व्यक्ति शंकास्पद रूपमा पुगेपछि नेपाल वायुसेवा निगमका विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख ध्रुव थापा निलम्बनमा परेका थिए ।

घटनाको छानबिन गर्न निगमले विजय लामाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो भने गृहमन्त्री खाँणले घटनाको चौथो दिन फागुन १३ मा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘विमानस्थल सुरक्षा तथा सुधारका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित छानबिन समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा नेपाली सेनाका महासेनानी अनुप अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वेद बिष्ट, सशस्त्र प्रहरीका कामु वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बस्नेत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक विष्णुमणि आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा निर्देशक वासुदेव भट्टराई, नेपाल वायु सेवा निगमका निर्देशक अनिल घिमिरे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल सदस्य र गृह मन्त्रालयको सीमा तथा अध्यागमन शाखाकी उपसचिव गोमा चेम्जोङ सदस्यसचिव थिए ।

भट्टराईले ३९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मन्त्री खाँणलाई बुझाएका छन् । विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र सुधारका लागि काम थाल्न निर्देशन दिँदै मन्त्री खाँणले प्रतिवेदन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था, सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रयास र पहल, विभिन्न निकायको कार्यविभाजन, व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने समन्वय अभाव र भइरहेका कमीकमजोरीलाई समेत औंल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संयोजक भट्टराईले विमानस्थलको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन र आवागमन व्यवस्थित, थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन कुन निकायको के भूमिका रहने र कसको के जिम्मेवारी र जवाफदेही रहने भन्ने विषयलाई समेटेर सुझावसहित सिफारिस गरिएको बताए । प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएकाले बाँकी विषय उतैबाट लिन उनले आग्रह गरे । गृहका अनुसार स्थलगत अध्ययन/अवलोकन, तथ्यांक संकलन, विगतमा देखिएका कमीकमजोरी र त्यसलाई सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुझाव र रायसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

समितिले विमानस्थलको भौतिक संरचनालाई चुनौतीको सामना गर्ने गरी बलियो बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने, मानवीय र प्रविधिबाट हुने सुरक्षा जाँचलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । डलर, सुन तथा लागूऔषधको तस्करी, भन्सार छलीजस्ता अपराध रोक्न विदेशबाट आउने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने व्यक्ति, लगेज तथा कार्गो जाँचमा अझ कडाइ गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यसैगरी विमानस्थलका कर्मचारी/प्रतिनिधिलाई आ–आफ्नो कामको जवाफदेही बनाउन र सोही अनुसार निगरानी गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । गृहका अनुसार विमानस्थलमा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी संघसंस्था गरी १ सय ६८ वटा निकाय/संस्था छन् । यी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे/नगरेको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट अनधिकृत र अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति लिएर आउने विमान कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएर यस विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको स्रोत बताउँछ । ‘यताबाट विदेश जाने यात्रुले गर्ने अपराध र विदेशबाट आउनेका अपराध निगरानी गर्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा र प्रविधिमा थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनका विषय उल्लेख गर्दै गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यसबाहेक विमानस्थलभित्र रहेका सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी कानुनको दायराभित्र बसेर गर्नुपर्छ, यसरी काम गरे–नगरेको निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’