राजनीतिक स्वार्थले बीपी प्रतिष्ठान झन् अस्तव्यस्त

प्रतिष्ठान सुधार्नका लागि डा. चोपलाल भुसाल, डा. भगवान कोइराला, डा. केदारबहादुर कार्की, डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनसमेत बनेका छन् । ती प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार वा अख्तियारमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर पदाधिकारी निलम्बन गर्न सकिने उपायलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) मा टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकृत डा. यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक र प्रशासनिक काम हेर्न पठाए पनि उक्त दफामा सरकारले ‘निर्देशन दिन सक्ने’ मात्र उल्लेख छ । ‘पदाधिकारी हटाउने अरू उपाय प्रशस्त हुँदाहुँदै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न ऐनमै नभएको कदम चालेर झन् गिजोलियो,’ नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्माले भने, ‘पदाधिकारीको अधिकार सबै खोसेर मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउनु भनेको अर्को ऐंजेरु सिर्जना गर्नु हो ।’

स्वायत्त प्रतिष्ठानमा सरकारले मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाएर भविष्यमा जुनसुकै बेला असहज परिस्थिति सिर्जना हुनासाथ यसैलाई नजिर मानेर अरू संस्थामा पनि कर्मचारी पठाएर हस्तक्षेप गर्ने चाहना राखेको उनले बताए । तत्कालका लागि पदाधिकारीको अधिकार खोसेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न कर्मचारीलाई पठाउँदा प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक, कर्मचारी तत्कालका लागि खुसी देखिए पनि स्वायत्त प्रतिष्ठानको हैसियतमा चुनौती थपिएकोतर्फ कसैले विचार नगरेको संयोजक शर्माले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा अनेक पटक अख्तियारले छापा मारेर कागजपत्र लगेको छ । अनेक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । तिनैका आधारमा सिनेटबाट पदाधिकारी निलम्बन गरे भइहाल्थ्यो तर सिनेट राख्नबाट सरकार तर्कियो ।’

आफूले चाहेजस्तो परिणाम आउन नसक्ने देखेपछि सरकार सिनेटबाट तर्किएको आरोप उनले लगाए । उनले प्रतिष्ठानलाई गठबन्धन सरकारले आफ्नो अनुकूल चलाउन चाहेको तर प्रतिष्ठान सुधार्न नचाहेको स्पष्ट भएको पनि बताए ।

प्रतिष्ठानमा २३ जना सिनेट सदस्य छन् । तीमध्ये पाँच जनाको पद रिक्त छ । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार उपकुलपति र कार्यकारिणी समितिले सिफारिस गरेपछि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले नियुक्त गर्छ । गठबन्धन सरकारको चाहना भनेको रिक्त रहेका सिनेटलाई पूर्णता दिने हो । सिनेटमा गठबन्धन सरकारका पक्षधरलाई टिपेर सदस्य बनाउने र बहुमतका आधारमा पदाधिकारी हटाउने खेलमा ऐन बाधक बनेको शर्माले बताए । शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएका डा. यादव उपकुलपतिको हैसियतमा नभएकाले उनले सिफारिस गर्नै सक्दैनन् । कित कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । के त्यो अहिले नै सम्भव होला त ?’

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार चेकमा हस्ताक्षर कि उपकुलपतिको हुन्छ कि रजिस्ट्रार र लेखा प्रमुखको । कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी र डा. यादवलाई प्रतिष्ठानको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए ।

जनकपुरस्थित मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला कुलपति रामकेवट साह, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तोरणबहादुर कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति गणेशबहादुर गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा, दाङको बेल्झुन्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालगायत सात जनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् ।

उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानको ऐन नियमविपरीत पुस ३० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारीहरूले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानलाई नजिकबाट नियालिरहेका आनन्द आचार्यले गठबन्धन सरकारले प्रतिष्ठान सुधार्ने तत्परता देखाउन नसकेको बताए । ‘स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा प्रतिष्ठान ऐनविपरीत गएर सिनेट राख्नबाट तर्किए । बरु आफ्नो पालामा नियुक्त भएकालाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर प्रतिपक्षी लाग्यो । यसले गर्दा समस्या झन् जेलियो,’ उनले भने । उनले प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्नका लागि यसअघिका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा लगाएको भए पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने र नयाँ बाटो खुल्ने बताए ।