आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा माओवादी अनुदार

आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सहजै स्वीकार नगर्दा माओवादीको प्रदेश नेतृत्व चयनमा भाँडभैलो देखिएको छ । केही प्रदेशमा सम्मेलनले कमिटीमा रहने सदस्यको नाममात्रै टुंग्याएको छ भने केहीमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन भएका छैनन् । नेतृत्व चयनका लागि माओवादी केन्द्रले कुनै प्रदेशमा पनि निर्वाचन गरेन । सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि पार्टीभित्रका गुटगत शक्तिसंघर्षले सबै प्रदेशका कमिटी अधुरा छन् ।

माओवादीले मंसिर २५ मा भूगोल र गैरभूगोल गरी १० वटा प्रदेशको सम्मेलन गरेको थियो । सातवटा भूगोल प्रदेश, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय तथा प्रवास प्रदेश कमिटीमा भएको सम्मेलनमा एक ठाउँबाहेक अन्यमा नेतृत्व र कमिटी निर्माणमा समस्या देखिएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा भने पदाधिकारीसहित सबै १ सय ४१ सदस्य चयन भएका छन् ।

प्रदेश १ मा पदाधिकारीबिनै कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश सदस्यबाट पदाधिकारी छनोट गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रदेश २ मा भने पुस ३ मा सम्मेलन हुँदै छ । विवादका कारण केही पालिकाको सम्मेलन हुन नसकेपछि यसअघि प्रदेश सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन गरिएको छ । अध्यक्षलगायतका पदमा आकांक्षी धेरै भएका कारण २ सय ७५ सदस्यीय कमिटीमात्रै घोषणा भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा भने सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भएकी छन् । अन्य पदाधिकारी चयन गर्न त्यहाँ पनि माओवादीलाई सकस परेको छ । लामो रस्साकसीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष सुदर्शन बराल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । अन्य पदका आकांक्षी धेरै भएपछि पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्णालीमा पनि माओवादीले अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । अध्यक्षमा विमला केसी चयन भएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि सम्मेलनबाट टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश १ मा २ सय ५९, प्रदेश २ मा २ सय ७१, वाग्मतीमा २ सय ७५, गण्डकीमा २ सय २९, लुम्बिनीमा २ सय ५३, कर्णालीमा २ सय ११ र सुदूरपश्चिममा २ सय २३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने व्यवस्था माओवादी केन्द्रको विधानमा छ । प्रदेश कमिटीमा महिला ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत र अल्पसंख्यक ५ प्रतिशत समेट्ने गरी माओवादीले विधान बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । समितिले वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनका लागि तयारी गरे पनि माओवादी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कहीं पनि प्रवेश गरेको छैन । निर्वाचन भए समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने आचारसंहिता थियो । चुस्त र निर्वाचित पार्टी कमिटी बनाउने अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालको योजनाअनुसार माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान–२०७८ मार्फत पहिलोपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेको थियो । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ ।

पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोकेर ‘टिके प्रणाली’ संस्थागत गरेको आरोप माओवादी नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ । ‘अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं, त्यसकारण केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म सर्वसम्मतिका लागि प्रयास हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘प्रदेशमा त्यहाँको नेतृत्वले पहलकदमी लिने र हुँदै भएन भने मतदानमा पनि जानुपर्‍यो ।’

यसैलाई चिर्न पार्टीभित्र हुने आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको अनुगमन, निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्माण, आचारसंहिता निर्माण, निर्वाचन पद्धति निर्धारण र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कार्यसम्पादन नियमावली–२०७८ पनि माओवादीले जारी गरेको थियो । आयोगको सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले अहिले माओवादी केन्द्रले संघीयता, समावेशी र समानुपातिक अभ्यास गर्न खोजेको हुँदा सर्वसम्मतिमा जोड दिएको बताए । उनले पार्टीभित्र अहिले नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला भइनसकेको साहको बुझाइ छ । ‘प्रदेशको अध्यक्षमा हस्तक्षेपभन्दा पनि छलफल र सहमतिबाट नै गरौं भन्नेछ,’ साहले भने, ‘किनभने प्रदेशमा बस्ने केन्द्रमा जान पाउँदैन । प्रदेशको अध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नदिने भन्ने पनि छ । त्यसकारण नेतृत्व चयनमा समय लागेको हो तर सबै छिट्टै टुंगिन्छ ।’

माओवादीले वैचारिक बहस र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पुस ११–१३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ । प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा अहिलेसम्म गरिएको अभ्यासले माओवादीमा केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने कोसिस हुने देखिएको छ । मुख्य नेतृत्व अर्थात् अध्यक्षमा दाहाललाई कसैले चुनौती नदिए पनि अन्य पद र केन्द्रीय सदस्यमा भने विवाद हुन सक्ने नेताहरूकै भनाइ छ । ‘रूपान्तरणको कुरा गरिएको थियो, त्यो त परै जाओस्, यतिका दिन हुँदा पनि कहीँकतै प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रमा अध्यक्षलाई चुनौती दिने कोही नदेखिए पनि अन्य पदमा समस्या हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि दाहालले प्रतिवेदन लेखन सक्नै लागेका छन् । समाजवाद निर्माणका लागि ‘नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी’ निर्माणमा जोड दिने उनको प्रतिवेदनमा छ । दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र देशका सबै उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी रहेको दाबी गर्दै यसलाई समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

माओवादीलाई संगठनात्मक रूपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्तिसहितको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दाहालको प्रस्तावमा छ । कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्वले बोक्न नसक्ने भएकाले माओवादीलाई आफ्नै शक्तिमा उभिएको बलियो पार्टी बनाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिएका छन् । विभाजित सबै इमान्दार कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्दै फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी माओवादीले लिने दाहालको प्रस्तावमा छ ।

बलियो पार्टी बनाउन खोजे पनि दाहालले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई भने बढावा दिएका छैनन् । यही नै उनको योजनाका लागि भविष्यमा समस्या बन्न सक्ने माओवादीकै केही नेताको बुझाइ छ । ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बन्देज गरेर सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्न, हरेक कमिटीमा कार्यकर्ता र जनतासँग जोडिएको नेतृत्व नभएसम्म शक्तिशाली पार्टी निर्माण सहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ दाहालनिकट मानिने अर्का एक केन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी छ ।