नेकपामा २०१४ सालको पुनरावृत्ति : नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपामा २०१४ सालको पुनरावृत्ति : नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै

जसरी २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालको नीति पारित भयो तर महासचिव रायमाझी बने, त्यसपछि नीति प्रकाशन गरिएन र केही वर्षमै नेकपा फुट्यो, २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली पार्टी अध्यक्ष चुनिए पनि पारित भएको माधव नेपालको प्रतिवेदनमाथि कहिल्यै छलफल गरिएन र अहिले नेकपा फुटेको छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ‘सबैभन्दा पहिले यो दस्ताबेज पार्टी सदस्यहरूका निमित्त मात्रै हो भन्ने कुरालाई सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभएपछि नेता हिक्मतसिंह भण्डारीको अपिल २०१५ मंसिर १८ गते केन्द्रीय कमिटीमा पठाउँदै तत्कालीन उत्तर गण्डक अञ्चलीय कमिटीले भन्यो, ‘ज्यादा प्रतिको अभावमा कमिटीका साथीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भई सामूहिक अध्ययन गर्नुभएमा बेस हुनेछ ।’

के थियो त भण्डारीको अपिल ? त्यसबारे थाहा पाउन २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले संसद् विघटन गर्नुअघि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र राजाको ‘कु’ लाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेका कारण छिन्नभिन्न भएको नेपालको सुरुवाती कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर फर्किनुपर्छ ।

त्यतिखेरको नेकपामा पहिले केन्द्रीय कमिटी चुनिने र केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी महासचिव चयन गर्ने पद्धति थियो । २०१४ को दोस्रो महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले तयार पारे, उनले पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बताए । पोलिटब्युरो सदस्य केशरजंग रायमाझीले तत्काल राजा फालेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको विचार राखे । ५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पुष्पलालका पक्षमा बहुमत पुग्यो र उनको कार्यक्रम पारित भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा निहित गरेर २०१५ मा संविधान जारी गरेका थिए । त्यसअघि नै उनले राज्यका प्रमुख निकायलाई आफूमातहत राखेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेका थिए, जुन २००७ सालको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिको बर्खिलापमा थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा रायमाझी पक्षधरहरूको बाहुल्य थियो । त्यसैले नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टी महासचिव बनायो तर महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज प्रकाशित गरिएन, पार्टीको नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै भइदियो । ‘दोस्रो महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम आजसम्म प्रकाशित भएन, न त्यसको माइन्युट नै बहुमतवाला साथीहरू देखाउँछन्,’ भण्डारीले आफ्नो अपिलमा लेखेका छन्, ‘२०१४ कात्तिकको केन्द्रीय कमिटी र पछि महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेजमा गणतन्त्र पार्टीको कार्यक्रम उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने छ ।’ महासचिव रायमाझीले पार्टीको नीतिविपरीत राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गरे, पछि त उनी पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपाती नै भए । त्यतिखेर नेकपा ठूलो पार्टी त थिएन तर एउटा शक्ति जरुर थियो ।

नेकपाभित्रको किचलोले पनि राजा महेन्द्रलाई शक्तिशाली बन्न सघायो भन्ने विश्लेषण तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेकपा (मसाल) का महासचिव मोहनविक्रम सिंहको छ । महासचिव रायमाझीलाई नेकपाको २०१८ को दरभंगा प्लेनमबाट हटाइयो । यससँगै २००६ मा स्थापित नेकपा विभाजनको सिलसिला सुरु भयो, संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका रायमाझीसहितको ठूलो पंक्ति २०१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद् विघटन गरेका राजा महेन्द्रकै पक्षमा उभियो, गणतन्त्र प्राप्तिको लक्ष्यसहितको नेकपाको आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । त्यसबेला राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेका थिए ।

‘११ सालमा राजा त्रिभुवन प्रधानन्यायालयको मौलिक अधिकार अपहरण गरी आफैँ सर्वोच्च न्यायाधीश बने । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले किताबखाना, भ्रष्टाचार विभाग, गुप्तचर विभाग, कौषितोषाखाना आदि आफूले लिए र तीन पटकसम्म अन्तरिम विधानमा संशोधन गर्दै आखिरमा २०१४ सालमा २००७ सालको क्रान्तिको मुख्य देन संविधानसभामाथि खुला रूपले हमला गरी संसद्को चुनावको घोषणा गरे र उनको तर्फ एउटा संविधान पनि दिइयो,’ २०१५ फागुन ७ गते तत्कालीन नेकपाले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । ‘महाधिवेशनले गणतन्त्रको लाइन पारित गरे पनि महासचिवले गणतन्त्रको लाइन गलत हो भन्दै हिँडे, त्यो नै पार्टी अन्तरविरोधको कारण भयो र पछि पार्टी छिन्नभिन्न भयो, हामीले निकै पछिसम्म त्यो फुटको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने ।

नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी ससाना झुन्डमा विभाजित भयो । कम्युनिस्टहरूले भूमिगत आन्दोलन थाले । १० वर्षमै गुमेको प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिका लागि दलहरूले २९ वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो, ती संघर्षमा झुन्ड झुन्डका भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एक भएका माले र मार्क्सवादी बहुदलीय पद्धतिलाई स्विकारेर अघि बढे भने संसद्बाट क्रान्ति हुन सक्दैन भन्ने माओवादी पंक्तिले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । त्यसबीचमा एमाले फुट्यो र जुट्यो पनि । २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि लोकतन्त्र हातमा लिए, दलहरू आन्दोलित भए । भूमिगत माओवादी र खुला राजनीतिमा रहेका कांग्रेस, एमालेलगायत दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले पास गरेको दस्ताबेज संगठन र कार्यक्रमका रुपमा आएको भए समाज रुपान्तरणमा कायापलट हुन सक्थ्यो । मान्छेको मूल्यांकन गुटबन्दीबाट हुँदैनथ्यो । समाजवादका बाटामा हिँडिन्थ्यो । – घनश्याम भुसाल, नवौं महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजका प्रमुख मस्यौदाकार

जनआन्दोलनमा जानुअघि २०६२ साउन अन्तिमदेखि भदौ पहिलो सातासम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुसरह हो भनेका थिए । उनले गणतन्त्रको कार्यक्रम तत्काल पास गर्न नहुने मौखिक मत राखे । गणतन्त्रलाई पार्टी कार्यक्रम बनाउँदा जनताको बहुदलीय जनवाद धरापमा पर्ने तर्कसहितको लिखित मत भने नेताहरू विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र मुकुन्द न्यौपानेले दर्ता गराए । त्यो बेला गणतन्त्रलाई पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा पारित गरेसँगै २०१४ मा पुष्पलालले अघि सारेको कार्यक्रमलाई एमालेले ४८ वर्षपछि फेरि अंगीकार गर्‍यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शक्ति बिस्तारै विस्तार भइरहेको थियो । २०६४ को संविधानसभामा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो, २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा वामगठबन्धनको झन्डै दुई तिहाइ मत आयो । मतदाताका रूपमा जनताले बिस्तारै विश्वास गर्दै गए पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफ्नै पोल्टामा भएको शक्तिलाई सम्हाल्न सकेनन् ।

नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनकै नियति एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दोहोरियो । पार्टीको नीति एउटा र नेतृत्व अर्कै बन्यो । २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म चलेको महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई चयन गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदन भने अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी माधवकुमार नेपालको पारित भयो । फलस्वरूप पारित दस्ताबेज कहिल्यै छलफलमा गएन, सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउने काममा तत्कालीन एमाले लाग्दै लागेन । नेपालको दस्ताबेजमा जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पार भएर पुँजीवादी चरण सुरु भएको र अबको लडाइँ दलाल पुँजीवादसँग गर्नुपर्ने मुख्य कुरा थियो । यसमा ओली पक्षधर नेताहरू सहमत थिएनन् । उनीहरूले लिखित दस्ताबेज भने ल्याएनन् ।

पार्टीको नीति जेसुकै होस्, एकपटक नेतृत्वमा ओली आउनैपर्छ भन्ने मत यो समूहमा बलियो थियो र यो मतको नेतृत्व गरेका थिए वामदेव गौतमले । ओली भने त्यतिखेर असाध्यै बिरामी थिए । त्यसबेला गौतमले दस्ताबेज नेपालकै पारित गर्ने र नेतृत्व ओलीलाई दिने पक्षमा ठूलो लबिइङ गरेका थिए । ‘यो दस्ताबेज ठीक छ, यही पारित गरौं,’ गौतमले भनेका थिए, ‘तर यत्रो संघर्ष गरेको मान्छेलाई एकपटक पार्टी अध्यक्ष बनाऔँ, केपीजीले अहिले मलाई अध्यक्ष बनाइदिनुस्, तीन महिनापछि तपाईंलाई कार्यवाहक बनाएर म बिदा हुन्छु भन्नुभएको छ ।’

वरिष्ठताक्रमको पहिलो नम्बर उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठ्दै गर्दा गौतमले पार्टी आफैंले नै चलाउने दाबी पेस गरिरहेका थिए, उनको चाहना त प्रधानमन्त्री बन्ने पनि थियो । ‘अब केपीजीसँग नजिक जान र डाइरेक्ट भेट्न पनि कसैले सक्दैन, उहाँलाई सिसाभित्र राख्ने, बाहिर माइक फिट गर्ने, माइक फिट सिसाभित्र बसेका ओलीलाई हेलो कमरेड सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर ब्रिफिङ गर्ने हो । कामजति सबै मैले गर्ने हो,’ नवौं महाधिवेशनमा गौतमको तर्क थियो । त्यही बेला नै हो ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएको पनि ।

नवौं महाधिवेशनबाट ओली एमालेको अध्यक्ष चुनिए । निर्वाचन भएपछिको पहिलो उद्घाटन बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘कमरेडहरूले ल्याएको राजनीतिक दस्ताबेज पारित भएको छ, ठीकै त होला नि ।’ त्यसपछि त्यो दस्ताबेजबारे चर्चासम्म पनि भएन । त्यतिखेर एमालेले ‘कमाएर खान्छु, कमाएको कर तिर्छु, मैले कमाएको कर राज्यले सीमान्तकृत वर्गको हितमा लगाउँछ कि लगाउँदैन भनेर निगरानी गर्छु’ भन्ने पार्टी विधानमै राख्ने उल्लेख थियो तर त्यस्तो भएन । बरु तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा बैठक र एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम एउटै भएपछि दुई पार्टी एकताको छलफल सुरु भयो ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले पास गरेको दस्ताबेज संगठन र कार्यक्रमका रूपमा आएको भए के हुन्थ्यो ? दस्ताबेजका प्रमुख मस्यौदाकार घनश्याम भुसालको भनाइमा त्यसले समाज रूपान्तरणमा कायापलट ल्याउन सक्थ्यो । ‘सिद्धान्ततः पास भएको कुरा कार्यक्रमका रूपमा आएको भए राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्थ्यो, हाम्रा सबै कमिटीमा संगठनहरू, सरकार सबैले सम्पूर्ण रिसोर्स रोजगारीको सिर्जनामा लगाउँथे, जसले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायको कुरा गर्छन्, तिनीहरू नै कार्यकर्ताको मूल्यांकनमा पर्थे,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुँदा मान्छेको मूल्यांकन गुटबन्दीबाट हुँदैनथ्यो, गुटबन्दी तोडिन्थ्यो, उत्पादनमा सहभागिता हुन्थ्यो, सामाजिक न्यायमा योगदानको कुरा हुन्थ्यो, समाजवादका बाटामा हिँडिन्थ्यो ।’

तर त्यसो भएन, नेकपाभित्र चरम गुटबन्दी मौलाउँदै गयो । पार्टी एकीकरण नै दुई अध्यक्षको भागबन्डाका आधारमा भयो । तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१ औं शताब्दीको जनवादको फ्युजनमा आएको नयाँ कार्यक्रम जनताको जनवादकै बारेमा पार्टीभित्र मतभेद भयो ।

पार्टी कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ हुन्छ भनेर लेखिएको दस्ताबेज एक वर्षसम्म नेकपाले प्रकाशित नै गरेन । बरु नेताहरू कसरी आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न सकिन्छ भनेर लागे । पार्टीभित्र बलियो बन्न ओली र दाहालको लडाइँ सरोबरी भयो, सरकारमा ओलीले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै गए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धानजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफूमातहतमा ल्याए जसरी राजा महेन्द्रले त्यतिखेर शक्ति केन्द्रीकृत गरेका थिए । बिस्तारै राज्यका शक्तिमा पकड जमाउँदै गएका ओलीले पार्टीको विवादले ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुर्‍याउँदा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

तिनै ओलीलाई गत पुस २६ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद प्रमिला कुमारीले सोधिन्, ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे, राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे, ठ्याक्कै त्यही रोडम्यापबमोजिम तपाईंले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अहिलेको उपलब्धि नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनुभएको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ, जान्न चाहन्छु ।’ ओलीको जवाफ थियो, ‘१५ सालको संविधानमा राजाले संसद् विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे गर्न पनि पाउने अधिकार थियो ।

दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेसले मानिदियो, त्यसैकारण तत्कालीन संविधानको धारा ५५ अनुसार २०१७ सालमा ‘कु’ भयो । त्यो ‘कु’ थियो तर कमजोरीले मानिएको संविधानको धाराअनुसार थियो, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ।’ तर सचेततापूर्वक नराखिएको संविधानको ‘धारा’ प्रयोग गरेर आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा भने उनले दुःख मानेनन् । हुन त ओलीले राष्ट्रिय सभाको त्यही बैठकबाट सोधेका हुन्, ‘के बुझ्ने जनताले विधि पद्धति ? विधि पद्धति न जनताले खान हुन्छ न जनताले लाउन हुन्छ ?’

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

राजनीतिक दलहरू बारम्बार आफैंले खेलका नियम बनाउँछन्, आफैं खेल्छन् अनि आफैं नियम उल्लंघन गर्छन् ।
शान्ता मरासिनी

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान गर्ने मतदाता भोट बैंकमा सीमित भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुनु हो । जनप्रतिनिधि हुनु त झन् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी नितान्त जनहितमा काम गर्नु हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित र विधिको शासन कायम गर्न कानुन निर्माण गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व भएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनहितविरुद्ध संविधानको व्याख्या गर्न छुट कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको बहुमततन्त्र होइन ।

बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधिअनुरूप चल्नुपर्छ । विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । आज बहुमतको दुरुपयोग भएको छ, मतदातामा वास्तविक लोकतन्त्र आएकै छैन । निर्वाचन गरिए पनि मत छनोटमा अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष लगाम कायमै छ । मतदातालाई गलत प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने औपचारिक विकल्प छैन । मतदाता कि त उम्मेदवार कि दललाई मत दिन बाध्य छन् । मत नदिँदा मतको भ्यालु गणना हुँदैन, दियो भने छनोटको अवसर छैन ।

हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली सुधारिएको अर्थात् ठिमाहा संसदीय प्रणाली हो भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा एकपटक चुनाव जितेका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न खेल खेलिरहन्छन् । आवधिक चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् या दलीय र सत्तास्वार्थका लागि संसद् भंग गर्ने अनि संविधान र संस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरी जनअधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । यो अति विचित्रको राजनीतिक खेल हो जहाँ शाश्वत नियम छैन । बारम्बार राजनीतिक दल आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन्, आफैं नियम उल्लंघन गर्ने गर्छन् । यस्तो छुट जनतालाई भने छैन । यस्ता खेल प्रायशः लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका, विकास र समृद्धिको स्तर कमजोर रहेका, निर्वाचन/कानुन प्रणालीमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याइएका शासन पद्धतिमा हुने गर्छन् ।

नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिई लामो समय आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । गरिबी, दुःख, कष्ट, नाकाबन्दी सहेकै हुन् । तर आज राजनीतिक दलहरूले आफू जित्न लोकतन्त्रलाई हराउने काम गरेका छन् । जनतालाई दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत टकरावको सिकार बनाएका छन्, विधिको शासनमाथि बेइमानी गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब नेताभन्दा जनता संयमित हुनुपरेको छ ! राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनुपरेको छ । विवाद नगर, सहमतिको विकल्प छैन, वार्ता र संवाद गर, राष्ट्रिय हितका विषयमा नफुट, असन्तुष्टका माग मध्यमार्गी विकल्प खोजेर समाधान गर भन्नुपरेको छ । दलहरूकै कमजोरीका कारण छिमेकीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ ।

आम मतदाताले राजनीतिक दलका आचार र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा राखी मूल्यांकन गरेर आगामी चुनावमा मतदानको रणनीति तयार गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलका लागि विडम्बनै भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकास, आवधिक निर्वाचनजस्ता नागरिक अधिकारको अभ्यासमा निरन्तरता नदेखेका मतदाताहरू अब कठोर निर्णयमा पुग्नेछन् । सत्ता संघर्षका लागि अनेक खेल देखिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा अब आवश्यक नवलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यासमा आइसकेका त्यस्ता अभ्यासहरूमा ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने मतदाताको अधिकार । त्यस्तै ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र जनचाहनाविपरीत काम गर्दै गएमा पदावधिबीचैमा उनीहरूलाई फर्काउन मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने अधिकार निर्वाचन कानुनमार्फत दिइएको हुन्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदाताले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार पाएका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतदातालाई दिनू भनी दुई वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा ‘टुलेटरी डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै छ, जुन राणाबाट राजा र राजाबाट दलविशेषमा हस्तान्तरण भई संरक्षित हुन पुग्यो । जनताबाट संरक्षित नहुन्जेल लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटो मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गरे पनि ती जनताका हितमा नहुन्जेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । आज हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः राजनीतिक दलहरूकै हो, अदालत त लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मात्र हो । सरकारले लोकतन्त्रलाई अदालतमा बुझाएपछि अब अदालतले फैसलामा संविधानको भावना प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×