२५ हजार नेपालीलाई तत्काल ल्याउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती र कुवेतमा माफी पाएर बसेका पहिलो प्राथमिकतामा
दिनको ३ हजारदेखि ३५ सयलाई ल्याइने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्यविधि पारित गरेको छ । पारित कार्यविधि अनुसार समितिले कार्ययोजना बनाएको हो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । समिति स्रोतका अुनसार युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने पनि स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार आवश्यकता अनुसार केहीलाई लिन नेपालबाट विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वयगरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्थाहेरी केहीलाई भने सरकारले नै यो सुविधा उपलब्ध गराउने पनि समितिका एक सदस्यले बताए । दुई दिन काठमाडौंमा बसेपछि सबैलाई उनीहरुकै घर भएको स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा बस्नेगरी पठाइनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संविधान संशाेधनको ढाेका खुलै छ’

बिनु सुवेदी

काठमाडाैं — समानताको मुद्दा अघि सार्दै माओवादीले दस वर्ष सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि दलहरू मिलेर २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन गरे । अहिले गणतन्त्र आएको १२ र समावेशी संविधान बनेकै चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर मुलुकमा भएका यी राजनीतिक परिवर्तनले तिनका मर्म र मुद्दाहरूलाई अझै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन ।

नागरिकका सवालहरू अझै कता–कता छुटेझैं लाग्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यसै सेरोफेरोमा कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

गणतन्त्र घोषणापछिका १२ वर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा अहिले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यहाँसम्म आइपुग्न सशस्त्र संघर्ष, कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हजारौं–हजारको बलिदान, हजारौं बेपत्ता, हजारौं घाइते–अपांग हुँदै लामो शृंखला पार गर्नुपरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जति बेला संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा भयो, आफैंमा दूरगामी महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक राजनीतिक परिघटना थियो । यो एउटा सामान्य राजनीतिक प्रणालीमा हेरफेर मात्रै नभएर नेपाललाई गुणात्मक ढंगले नयाँ युगतिर लैजाने घोषणा थियो । गणतन्त्रपछि नेपाली जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि, स्थिरता र स्थायित्व जुन गतिमा अपेक्षा गरेका थिए, १२ वर्षको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा त्यो त्यही गतिमा पूरा हुन सकेको महसुस मलाई हुँदैन । पहिलो कुरा त हामीले संविधानसभाबाट गणतन्त्रको संविधान बनाउने कुरामै निकै जटिलता, समस्या र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्‍यो । पहिलो संविधानसभा दुई वर्ष थपेर पनि असफल नै भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव जुन अपवादका रूपमा दुनियाँमा हुने गर्छ, त्यस्तो गर्न हामी बाध्य भयौं ।

दोस्रोपटक पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन कम चुनौतीपूर्ण थिएन । संविधान बनेपछि फेरि चुनाव गर्ने कुरा पनि कम जोखिम र चुनौतीको काम थिएन । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो पनि ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण परिघटना हो । पार्टी एकताका निम्ति मैले नै ठोस रूपमा पहल गरेँ । जनताले पनि त्यहीअनुसार भरोसा गरे र बलियो सरकार केन्द्रमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रको १२ वर्षलाई समीक्षा गर्दा धेरै उत्साहित हुने कुरा अझै व्यवहारमा देखिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले धेरै कुरा भएको छ । विकास र सुशासनका दृष्टिले पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, हामी त्यही अभियानमा छौं ।

अहिले जनतालाई यो पद्धतिसँग अलि धेरै वितृष्णा भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि, होइन ?

जनतामा त्यही रूपको वितृष्णा नै भइसकेको त मैले देख्दिनँ । तर जति अपेक्षा गरिएको हो त्यति भएन भन्ने असन्तुष्टि छ । खास गरी सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताले दैनिक जीवनमा राहत महसुस गर्ने कुरा जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएकाले अलिअलि निराशा, असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । तर म के भन्न चाहन्छु भने यो लामो संघर्षपछि पहिलोचोटि संविधानमा नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन् र आफैंले फैसला गरेर संविधान बनाउने, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, सरकार बनाउने, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अधिकारप्राप्त छन् । बिस्तारै–बिस्तारै यो कुरा महसुस गर्दै जानेछन् । अहिले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले जुन कामको सुरुवात गरेका छन्, यसको महसुस बिस्तारै जनताले गर्ने वातावरण बन्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँले पनि भन्नुभयो, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन अधिकतम लचकता अपनाइयो भनेर । तर त्यो लचकता हेर्दा त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्केजस्तो देखियो नि ?

०६३ को भन्दा पछि हट्यो भन्न मिल्दैन । संविधान पक्कै पनि विभिन्न राजनीतिक दलको सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसैले हामीले हिजो युद्ध र आन्दोलनका बेला जाति, क्षेत्र समुदाय, लिंग सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गरेका थियौं, त्यहीअनुसार यो संविधान आउन सकेको छैन । मैले त त्यति बेलै पनि संविधानसभाको माइनुटमा केही रिजर्भेसन राखेको छु । तर त्यसको अर्थ संविधान पछि फर्केको छ भन्ने होइन । मौलिक अधिकार, महिलाको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले हेर्‍यो भने यो संविधान प्रगतिशील छ । अगाडि बढेको छ । साथै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छ भनेर पहिलोपटक घोषणा गरिएको छ । यस अर्थमा पनि यो संविधानले आफूलाई परिवर्तनशील र गतिशील दस्तावेजका रूपमा घोषणा गरेकाले यसलाई पछि फर्केको भन्न मिल्दैन ।

यो पनि खाली सैद्धान्तिक कुरा न भयो । सहभागिता र कानुन कार्यान्वयनका हिसाबमा त हामी धेरै पछि छौं नि ? यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण यहाँहरूले अहिले हाँकिरहनुभएको नेकपा नै हो ।

त्यस्तो मात्रै पनि भन्न मिल्दैन । स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र संघमा पनि महिला, दलित, जनजाति, थारू यी सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । आयोग बनाउने कुरा सरकारको तहबाट पहल लिने हो । व्यवस्था गरिएको छ, ढिलो–छिटो सबै बन्छन् । मैले सुरुमै पनि भनेँ नि, जति जनताले अपेक्षा गरेका छन्, त्यो त अझै भएको छैन । तर फेरि अगाडि बढ्नका लागि ढोका खोलिएको छ । अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यही दिशातिर हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समानुपातिक सहभागिता बनाउने भन्नेतिर नै मेरो ध्यान छ ।

यहाँहरूकै सरकार र अरू संरचनामा पनि समानुपातिक सहभागिता देखिन्न । गणतन्त्रयता यहाँले नेतृत्व गर्नुभएका सरकार नै असमावेशी भएको उदाहरण छ । यो त आन्दोलनका बेला गर्ने कुराजस्तो मात्रै देखियो नि ?

त्यसरी मात्रै हेर्दा इतिहास र राजनीतिक नेतृत्वमाथि न्याय हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौतीको काम थियो । मैले त्यसलाई सफल पार्न र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मेरो ठाउँबाट मेहनत गरें भन्ने लाग्छ । थुप्रै घटनाक्रम, थुप्रै देशी–विदेशी चुनौती सामना गर्नुपर्ने थियो, त्यो सफल हुन सकेन । मैले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा तपाईंले भनेजस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा त राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजानु थियो । विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने थियो । यो चुनौतीलाई मैले ९–१० महिनाको छोटो अवधिमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरें भन्ने लाग्छ । विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म निर्वाचन र मधेस आन्दोलनलाई विश्वासमा लिन देशभर घुमेको छु, एक दिन खाली बसेको थिइनँ । मैले देशमा हडताल, आन्दोलन गर्ने वातावरण बनाइनँ । लोडसेडिङमुक्त मुलुक पनि हामीले बनायौं । समानुपातिक, समावेशी सबै किसिमको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव त्यतिखेर नै संसद्मा दर्ता गराएको थिएँ । त्यसलाई सफल पार्न विभिन्न कारणले संख्या पुगेन । तर मधेसी, जनजाति, महिलालगायतप्रति मेरो प्रतिबद्धता र इमानदारी कायम छ भन्ने कुरा त्यो संशोधन प्रस्तावमार्फत पनि स्थापित गरेको छु । त्यस कारण मलाई तपाईंले भनेजस्तो आरोप न्याय हुँदैन कि भन्ने लाग्छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू बारम्बार संविधान संशोधन गरौं भनिरहेका छन् । अहिले स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने बेलामा यहाँहरू मधेसप्रति किन निर्मम हुनुभएको ?

अस्ति मात्रै संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर बैठक भएको थियो । त्यहाँ संविधान संशोधनका अन्य मुद्दा नक्सा र प्रतीक चिह्नसँग सम्बन्धितबाहेक मधेसी पार्टी र अरू राजनीतिक दलले पनि प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभयो । संविधानका बारेमा संविधानसभामा केही फरक मत राखेको पृष्ठभूमि छ, मैले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मै दर्ता गराएको पनि हुँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, उपेन्द्र यादवजी र मैले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति पनि गरेको हो । संविधान संशोधनको विषयमा हामी खुला नै छौं । तर यति नै बेला हामीलाई भएको मुख्य समस्याचाहिँ हाम्रो भूमिसमेत समेटिएको जुन नक्सा प्रकाशित भएको छ, त्यसको वैधानिकता हल गर्ने भन्ने हो । अहिले यसैमा केन्द्रित छौं । साथसाथै अरू मुद्दा हल गर्दै जाऔं भनेका छौं । संविधान संशोधन अरू मुद्दामा पनि गर्नुपर्छ, यसमा ढोका बन्दको नीति हामीसँग छैन ।

यहाँले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर अहिले यसतर्फ त्यति ध्यान पुगेजस्तो देखिन्न । किन ?

यो सकेसम्म छिटो सक्नुपर्ने विषय हो । त्यसो त हामीले पहिलोचोटि शान्तिसम्झौता गर्दाको स्प्रिटअनुसार तुरुन्तै सकिनुपर्थ्यो । अब शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाका सबैभन्दा जटिल, संवेदनशील र मुख्य कुरा टुंगिएका छन् । सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित कुरा बाँकी छन् । यिनलाई टुंग्याउन आयोगहरू बनाएर अगाडि बढाउने प्रयास पनि भयो । तरसफल हुन सकेन । अहिले फेरि आयोग बनाउने र विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, छिट्टै अगाडि बढ्छ र यसलाई टुंगो लगाइन्छ ।

सशस्त्र संघर्ष गर्दाका यहाँकै कति सारथिहरू अहिले छुटिसके । उनीहरू हामीलाई न्याय भएन भनिरहेका छन् नि ?

सहिदलाई सम्मान गर्नेदेखि उनीहरूका परिवारलाई राहत दिने र घाइते, अपांगलाई सम्बोधन गर्ने सबै कुरा यसमा आउँछन् । यो विषय अब बिस्तारै सम्बोधन गर्ने कोसिस भइरहेको छ । तर, कयौं छुटेका छन्, कयौं पहिल्यै गर्नुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भएको छ । अहिले पनि सरकार र पार्टीमा लगातार छलफल गरिरहेका छौं । घाइते–अपांगसित सम्बन्धित कुरा त अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×