मानव बेचबिखन मुद्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा

नेपाल उक्त आलेख (अभिसन्धि) अनुमोदन गर्ने १ सय ७४ औं मुलुक हो । आलेख अनुमोदनको प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा राखेका थिए । जसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । थापाले प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनको जोखिम बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण र कानुनी उपचारका लागि आलेखलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आलेख अनुमोदनका लागि गत असारमा संसद्मा दर्ता गरिएको थियो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी लिखत नभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले यो आलेख ल्याएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेचबिखन रोक्न र सजाय गर्न इटालीको पालेर्मोमा सन् २००० डिसेम्बरमा हस्ताक्षर खुला गरिएको थियो । त्यसैले यसलाई पालेर्मो प्रोटोकल पनि भन्ने गरिएको हो ।

आलेखमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले बेचबिखनमा परेका पीडितको सुरक्षा, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आवास, कानुनी तथा स्वास्थ्योपचार पाउने गरी आन्तरिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आलेखको धारा ७ ले पीडित जहाँको नागरिक भए पनि बेचिएको वा आतिथ्य प्रदान गर्ने मुलुकले उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आलेखले १८ वर्ष पूरा नभएकालाई बालबालिका मानेको छ ।

आलेखको धारा ८ (१) मा भनिएको छ, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्ति आतिथ्य प्रदान गर्ने राज्य पक्षको इलाकामा प्रवेश गर्दाका बखत जुन राज्यको नागरिक रहेको थियो वा जहाँ त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अधिकार रहेको थियो, त्यस्तो राज्य पक्षले सुरक्षामा उचित ध्यान दिई अनुचित वा अनावश्यक विलम्ब बिना फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गर्ने र स्वीकार गर्नेछ ।’

आलेखको पक्षमा रहेका मुलुकहरूले सीमाबाट पार भएका वा हुन लागेका व्यक्तिको विषयमा बेचबिखनका सूचना आदानप्रदान गर्नेछन् । यसबाट पीडित वा पीडकको अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको किसिम, संगठित आपराधिक समूहले प्रयोग गरेको माध्यमलगायतका विषय आदानप्रदान गरिनेछ । बेचबिखनमा प्रयोग हुने नाका नियन्त्रण गर्ने, बेचबिखनमा प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई रोक लगाउने जस्ता काम सम्बन्धित सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था आलेखमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार गर्ने यात्रुले जुन सवारीसाधन प्रयोग गरे पनि यात्रा अनुमतिपत्र भने यात्रुले आफैंले राख्नुपर्नेछ ।

धारा १५ मा ‘रिजर्भेसन’

सरकारले आलेखको धारा १५ मा उल्लेखित विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधानमा भने ‘रिजर्भेसन’ राखेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा दुई मुलुकबीच विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री थापाले अदालतमा होइन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार रिजर्भेसन राखेको जानकारी संसद्लाई दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त धारामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा रहेका शरणार्थी, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संलग्न व्यक्ति र अधिकारकर्मीलगायतलाई बलपूर्वक फिर्ता लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने खतरा रहेकाले यस्तो रिजर्भेसन राखिएको हो ।

आलेखमा उल्लिखित विषयमा विवाद भए मध्यस्थताकर्ताको समन्वयमा समाधान खोजिने व्यवस्था छ । मध्यस्थता गठनमा ढिलाइ भए विवादलाई एउटा राज्य पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पेस गर्न सक्नेछ ।