नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह

माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०-२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।