सरकारले दियो विदेशी मुद्रा सटही, खुल्लान् त विदेशी च्यानल ?

यसले हाल बन्द अवस्थामा रहेका (पाइरेसीमार्फत चलिरहेका) विदेशी च्यानल खुलाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले ०७९ चैत १५ मा टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आला कार्टा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने विषय मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो । अब भने भारतीय पक्ष आला कार्टा मान्न तयार भइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जनाए । कतिपय सेवा प्रदायक भने भारतीय पक्ष अझै तयार नभएको बताउँदै आएका छन् ।

यसले गर्दा पुरानो बक्यौता बुझाए पनि विदेशी च्यानल खुल्छन् भन्नेमा ढुक्क हुन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो एक महिनादेखि विदेशी च्यानल खुलेआम अनधिकृत रूपमा प्रसारण भइरहेका छन् । सेवा प्रदायकले ‘पाइरेसी’ मार्फत विदेशी च्यानल सञ्चालन भएको स्विकारिरहँदा सरकारी स्रोत भने आफूहरूसँग पाइरेसी पत्ता लगाउने प्रविधि नै नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । ग्राहकसँग अग्रिम शुल्क लिएका केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले उपभोक्ताका टेलिभिजनमा पाइरेसीमार्फत च्यानल प्रसारण गराइरहेका छन् । यसले गर्दा च्यानलहरूको गुणस्तर बेलाबखत तल–माथि हुने र च्यानल काटिने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

हाललाई आला कार्टा प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिलेको बक्यौता भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको ठाकुरको भनाइ छ । ०७९ चैत १५ अघि र त्यसपछिको समयलाई विभाजन गरेर मुद्रा सटहीको विवाद टुंग्याउन खोजिएको उनले बताए । ‘आला कार्टा लागू हुनुअगाडिको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पुरानै नियमअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले त्यही पुरानो बक्यौताका लागि तीन–चार वटा अपरेटरलाई मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’ मन्त्रालयले आवेदन प्राप्त भएका सेवा प्रदायकलाई आइतबार र सोमबार सटही सुविधाका लागि सिफारिस उपलब्ध गराएको थियो । योसँगै पुरानो भुक्तानीका लागि बाटो खुलेको तर चैत पछाडिका लागि भने अहिले सिफारिस नदिइने ठाकुरले जनाए ।

आला कार्टाभन्दा अगाडिको बक्यौताका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस भए पनि त्यसपछिको बक्यौता मुख्य विवाद भएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले औंल्याए । ‘आला कार्टा लागू भएपछि भारतीय च्यानलले नेपालमा वितरक राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइयो, अब यी वितरकले चाहिँ विदेशी मुद्रा कसरी पठाउँछन् भन्ने प्रमुख विषय हो,’ उनले भने, ‘आला कार्टाअघिको बक्यौता भुक्तानीले अहिलेको अन्योलमा बाटो खोल्ने काम भने गरेको छ ।’

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले भने मुद्रा सटही सिफारिस वा बक्यौताभन्दा पनि आला कार्टा नीतिमै भारतीय पक्षको आनाकानी रहेको दाबी गरे । भारतीय पक्ष र सरकारबीचको विवादमा नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायक मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘आला कार्टा लागू हुनुभन्दा अघिको बक्यौताका लागि सरकारले मुद्रा सटही सुविधा दिने भयो । तर यसले आला कार्टा कार्यान्वयनका विषय सुनिश्चित गर्दैन,’ उनले भने, ‘आला कार्टा मूल्य प्रणाली असफल बनाउन खोजिँदै छ, यसले हामीजस्ता व्यवसायी, दर्शक र सरकारलाई ठूलो धोका हुन्छ ।’

हाल चीनमा रहेका टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आला कार्टा लागू हुनुअघि र पछि गरी दुई भागमा विभाजन गरेर मुद्रा सिफारिस दिने प्रक्रिया धेरै लामो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘प्रणाली लागू भइसकेपछिको अवधिमा के गर्ने भन्नेमा मुख्य अन्योल हो, शुल्क नतोकिएको बीचको अवधिमा सरकारले के आधारमा वा कति रकम सिफारिस गर्छ स्पष्ट छैन, यसमा एउटा समान बुझाइ नभएसम्म पैसा पठाउने वा सिफारिस गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा सिफारिस गर्न मिल्दैन । पहिला विदेशी च्यानल चल्न थाल्नुपर्छ अनि मात्रै यहाँबाट सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिएला । होइन भने त, यहाँबाट पैसा पठाएर पनि च्यानल खोलिदिएनन् भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?’

नेपाल सरकारले सटही सुविधा नदिएपछि करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै भारतीय पक्षले गत साउन १५ देखि नेपालमा आफ्ना टेलिभिजन च्यानल प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् । भारतका सोनी, जी, स्टार र कलर्स नेटवर्कसहितका ६० जति हिन्दी र अंग्रेजी टेलिभिजन च्यानल अवरुद्ध भएका छन् ।

प्रसारकहरूले सेटअप बक्स, उपभोक्ताको तथ्यांकलगायत विवरण पेस नगरेको भन्दै सरकारले सटहीमा सहजीकरण गरेको थिएन । विदेशबाट सेवा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राका लागि सरकारले नियामक निकायबाट सरकारी सुविधाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म सेवा प्रदायकले बैंकबाट पैसा पठाउन सक्दैनन् ।

आला कार्टा लागू अवधिको शुल्क के गर्ने ?

कोही पनि नठगिऊन्, सबैले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरून् भनेर आला कार्टा मूल्य प्रणाली लागू गरिएको भए पनि सरकारसँग यसको अनुगमनका लागि कुनै संयन्त्र नभएकाले समस्या आएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘प्रविधिमा हामी पछाडि पर्दा यो समस्या आयो, अब हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष प्रविधिमा केही बजेट छुट्याएका छौं र बजेटको प्रक्रिया प्रविधि खरिद गर्नतर्फ अघि बढिसकेको छ ।’ सेटअप बक्सका आधारमा विदेशी च्यानलका ग्राहक संख्या पहिल्याउने र सोहीअनुरूप मुद्रा सिफारिस दिइनेछ ।

‘उदाहरणका लागि कति संख्याका ग्राहकले सेटअप बक्स राखेर सोनी च्यानल हेरिरहेका छन् भने कुरा मन्त्रालयसँग हुने प्रविधिमार्फत हामी त्यसबारे अनलाइन मनिटरिङ गर्न सक्छौं,’ ठाकुरले भने,

‘सोनीको च्यानलमा १० लाख ग्राहक छन् । तर उसले २० लाख विदेशी मुद्रा सटही भन्यो भने हामी उसलाई २० लाखको मुद्रा सटही दिँदैनौं । यसरी विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन हामीलाई सहज हुनेछ । प्रतिव्यक्तिका दरले महिनाभरिको औसत निकाल्छौं र सिफारिस स्वीकृत गर्छौं ।’ कुनै टीभी च्यानलका उपभोक्ता १० लाख छन् । तर उसले २ लाख मात्रै छन् भन्यो भने सरकारलाई राजस्वमा नोक्सानी हुने भएकाले अनुगमन अपरिहार्य भएको ठाकुरले प्रस्ट्याए ।

तत्काललाई भने आला कार्टा मूल्य प्रणाली लागू भइसकेको अवधिका लागि भने अब च्यानलहरू खुलेपछि तीन महिनाको समयलाई औसत मानेर सिफारिस दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष शर्माको सुझाव छ । ‘०७९ चैत १५ सम्मका लागि समस्या भएन, चैतपछिको कुरामा पहिले विदेशीले च्यानल खोल्नुपर्‍यो, खोलिसकेपछि क–कसले आला कार्टा लगाउँछन् वा बुके लगाउँछन्, बुके लगाइसकेपछि कसको कति बुकेमा कति प्याकेज छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो र तीन महिनाको आधार बनाएर बाँकी १५/१६ महिनालाई त्यही आधार बनाएर सहजीकरण गर्न सकिएला,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले प्रत्येक च्यानल र बुकेको अन्तिम शुल्क निर्धारण गर्दै गत वर्ष साउनमा मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, ०४९ तथा नियमावली, ०५२ बमोजिम केबल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आईपीटीभी, डीटीटीभीलगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरूले लिन सक्ने शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेको थियो । टीभी च्यानलहरूको प्याकेज (बुके) का लागि न्यूनतम २५० रुपैयाँ र अधिकतम ५०० रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ भने प्रत्येक विदेशी सशुल्क च्यानलका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ ।

‘दर्शकले आफूलाई हेर्न मन लागेको च्यानल मात्रै किनेर हेर्न पाउने भएकाले यो प्रणाली वैज्ञानिक छ, रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु हेरेर आफूलाई मनपर्ने परिकार खाएजस्तै हो यो,’ सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, ‘हामीले अहिले समग्र च्यानलहरूका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दै आएका छौं । तर यो प्रणाली लागू भएपछि जुन च्यानल जतिले हेरेका छन्, त्यसको मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब कम हुन्छ । समग्र च्यानलको पैसा तिर्दा ग्राहकलाई पनि मर्का परेको छ । यो प्रथा हटाएर आला कार्टा लागू गर्न सरकार गम्भीर छ ।’