सरकारी ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब नाघ्यो, दुई महिनामै थपियो साढे ९४ अर्ब

यससँगै तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३२ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २१.६६ र बाह्य २२.६६ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत भदौसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।

तर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले भने हाल वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि कम रहेकाले समयतालिकाअनुसार केही महिनापछि उठाउनुपर्ने ऋण पनि अहिले संकलन गर्नु उचित रहेको बताउँछन् । ‘यसको दुइटा फाइदा छ, बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन्छ, अर्को सस्तो ब्याज भएकाले सरकारलाई लागत कम पर्छ,’ उनले भने, ‘तर संकलन भएको ऋण उपयोगमा भने धेरै ध्यान दिनुपर्छ । त्यो रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउामा लगानी नगरिएमा समस्या सिर्जना हुने उनको तर्क छ । ‘घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई लिइएकाले त्यो रकम ठ्याक्कै उत्पादन वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्न अप्ठेरो छ । यद्यपि पछिल्लो समय अनुमानित आर्थिक वृद्धिदरकै हाराहारीमा वास्तविक आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसले विस्तारै आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको संकेत गर्छ, तर यो सुधार पर्याप्त होइन,’ उनले थपे, ‘सरकारले उठाएको ऋण निर्माण सम्पन्न हुन थालेका तर स्रोत अभावले काम हुन नसकेको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजनामा लगानी गरियो भने त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।’ यसका दुईवटा फाइदा छन् एउटा बजेट नपाएर रोकिएका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ अर्को आयोजना सञ्चालन हुन थालेपछि त्यसले प्रतिफल दिन थाल्छ । यसकारण पनि ऋणमार्फत जुटाइएको रकम प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने जानकारको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ ।

गएको दुई महिनामा पनि उल्लेख्य रुपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार गत दुई महिनामा ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी भएको हो । ०८० भदौसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख अथवा लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत खर्चेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्षको साउन र भदौसम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा गत भदौ मसान्तसम्ममा थप एक खर्ब ४ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १९.०२ प्रतिशत, आन्तरिक ऋण २७.२७ प्रतिशत र बाह्य ऋण ६.४८ प्रतिशत छ ।’

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा भदौ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ११.८४ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा ०.८४ प्रतिशत हो ।

हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।