कोहलपुर—सुर्खेत प्रसारण लाइनमा ठेकेदारले म्याद थपेको थप्यै

जसका कारण कर्णालीवासी ३५ वर्षसम्म ३३ केभीए क्षमताकै बिजुलीको भरमा छन् भने लो भोल्टेज र चर्को लोडसेडिङको मार भोग्न बाध्य छन् ।

बाॅकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्मको लाइन विस्तार गर्ने गरी ०७७ असारमा ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनीले सुरुमा २४ महिनाका लागि ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उसले अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थपिसकेको छ । उसले दुईपल्ट ६/६ महिना र अहिले ८ महिनाका लागि म्याद थपेको हो । पछिल्लो पटकको म्यादअनुसार पुस १६ भित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर बाँकेको बानियाभार र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा मुआब्जा विवाद नमिल्दा आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट सास्ती भएको वीरेन्द्रनगर–६ का पहलबहादुर केसीले बताए । ‘केन्द्रीय लाइन भन्नु मात्र छ,’ उनले भने, ‘एक घण्टामा ५/६ पल्ट बिजुली नगएको दिनै हुँदैन ।’ बिजुली पटकपटक जाँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रिने क्रम बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले जनाए । ‘कर्णालीमा ठूला उद्योग खोल्न र लगानी गर्न व्यवसायी लालायित छन्,’ उनले भने, ‘तर सबै व्यवसायी विद्युत्कै समस्याले डरायका छन् ।’ दैनिक पचासौं पटक विद्युत् आउने जाने गर्दा सामान्य ग्राहकले पनि हैरानी खेपिरहेको उनले बताए ।

०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउँदा सुर्खेतसम्म जोडिएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ । कर्णालीमा करिब १ लाख ४० हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले २ वर्षअघि कालीकोट हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याएको थियो । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको भर नहुँदा सोलार र टुकीको भरमा घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुम्ला खलंगाकी कमला देवकोटाले बताइन् । ‘यो बिजुलीको त भरै छैन, एक त आउँदैन, आए पनि कोठा उज्यालो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बिजुली र सोलारसँगै बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ केन्द्रीय लाइन विस्तार भए पनि भर नहुँदा सोलार हटाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुलीको टुंगै नहुने कालीकोट सदरमुकाम मान्मका व्यवसायी राजन पाण्डेले गुनासो गरे । ‘बरु स्थानीय बिजुलीकै भर थियो,’ उनले भने, ‘जथाभावी लोडसेडिङले मोबाइल चार्ज गर्न सोलारको भर पर्नुपरेको छ ।’ केन्द्रीय लाइन विस्तार नहुँदासम्म सोलार र स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएको बिजुली उपभोग हुन्थ्यो । ‘लाइन जोडेपछि सोलार हटाइयो,’ अर्का व्यवसायी धनेन्द्र न्यौपाने भने, ‘केन्द्रीय लाइनले दुःख दिन थालेपछि फेरि सोलार किन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’

अहिलेसम्मविद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काममा झन्डै ७० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले जनाए । उनका अनुसार बाॅके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय १७ वटा टावरनिर्माण र तार तान्ने काम झन्डै सकिएको छ । ‘मुआब्जा विवादको काम १/२ महिनामा नसकिए अझै ५ वर्षसम्म पनि यो आयोजना बन्दैन,’ उनले भने, ‘विवाद समाधानका लागि कम्तीमा पचासौं पल्ट विभिन्न छलफल गरिए । तर अझै समाधान भएको छैन ।’

यो लाइनअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म १ सय ६२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा विवादका कारण बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाकास्थित बानियाभार र आसपासका क्षेत्रमा १२ वटा टावर निर्माणको काम बाॅकी छ ।

प्रसारण लाइनको सर्भे गर्दा खानेपानीको आयोजनाका लागि सर्भे गरिएको भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीले झुक्याएको बानियाभारका स्कन्द शर्मा दाबी गर्छन् । ‘सुरुमा लाइन बाॅके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लिन खोजिएको रहेछ, तर सेनाले नदिएपछि गाउॅतिर सर्भे गरिएछ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जग्गाको न्यूनतम मूल्य दिए पुग्छ, तर त्योभन्दा कम दिने भएकाले हामीले सहमति नदिएका हौं ।’

थोरै रकम दिएर आफूहरूको उठिबास लगाउन खोजिएको अर्का स्थानीय मुनप्रसाद शर्माको आरोप छ । प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा ७५ परिवार विस्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयले यही विषयलाई लिएर उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार गाउँमा २५ देखि ४० लाख प्रतिकट्ठा जग्गा बिक्री भइरहेको छ । तर आयोजना प्रमुख चौधरीले सरकारी दरको २० प्रतिशत रकम स्थानीयलाई मुआब्जा दिन खोजिएको बताए ।आयोजनामा मुआब्जा विवादसॅगै रुख कटानको काम पनि अलपत्र परेको छ ।

कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै साढे ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा रुख कटानको काम अझै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । लाइन विस्तारका लागि झन्डै १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार सुर्खेतमा झण्डै ७ हजार र बर्दिया र बाॅकेमा झन्डै ६ हजार रुख काट्नुपर्नेछ ।