जग्गा वर्गीकरण नहुँदा ६२० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प

एक वर्ष समय थप्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए । संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘कानुनबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यतिञ्जेल वर्गीकरण नगरेको पालिकामा कित्ताकाट ठप्प नै हुन्छ ।’

नापी विभागका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १३३ वटाले मात्रै पूर्ण रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । आंशिक वर्गीकरण गरेका ३२५ पालिकामा पनि भदौयता कित्ताकाट रोकिएको छ । विभागका अनुसार २९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरु गरेका छैनन् । वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको भट्टले बताए । ‘पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट ठप्प भएको छ । त्यसैले एक वर्ष समय थप गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो,’ भट्टले भने ।

आंशिक वर्गीकरण गरेका र नगरेका सबै पालिकालाई एक वर्ष समय थप गर्न लागिएको हो । ‘आंशिक वर्गीकरण गरेको र सुरु नै नगरेका पालिकाले पनि नियमावली संशोधनपछि एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ,’ भट्टले भने, ‘वर्गीकरणमा ढिलाइ भइसक्यो, अबको एक वर्षमा जग्गा वर्गीकरणको सबै काम सकाउनुपर्छ । अब समय थपिँदैन ।’ नापी विभागले प्राविधिक खटाए पनि पालिकाहरूको क्षमता, प्राविधिकको अभावले वर्गीकरण गर्न नसकेको भट्टले बताए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो  । नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । सरकारको यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भयो ।

कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि नियमावली संशोधन गर्दै २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । २०८० वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्‍यो । संशोधित नियमावलीले पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न एक वर्ष समयसँगै कित्ताकाट गर्न लचिलो नीति पनि बनाएको थियो ।

नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो  । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकांश पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले समय थप गर्न माग गरेको छ । महासंघले थपिएको अवधिभित्र काम सक्न सबै पालिकालाई अनुरोधसमेत गरेको छ । कित्ताकाट ठप्प हुँदा जग्गा टुक्र्याएर किनबेच गर्ने काम रोकिएको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा फेरि कित्ताकाट रोकिएको उनको भनाइ छ । वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि साउनसम्म प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट हुँदै आएको थियो । तर, अहिले त्यो पनि रोकिएको उनले जनाए ।

कित्ताकाट रोकिएसँगै विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट दबाब आउन थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरेले बताए । ‘देशभरका मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न नपाएको गुनासो आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘७५३ मध्ये १३३ को भू–उपयोग ऐनबमोजिम वर्गीकरण भयो, अरूको नभएकै मान्ने हो ।’ सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरुन्जेल अब पूर्ण रूपमा वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट नहुने उनको भनाइ छ ।