धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति : प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको राय

अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिउत्तर दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतकै आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय दिएको स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया रद्द नगर भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले त्यसकै आधारमा सोही प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय आफूहरूले दिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए । ‘अदालतको फैसला आउन त समय लाग्छ, यसकारण अघिल्लो सरकारले गठन भएको अध्यक्ष सिफारिस समितिले गरेको कामकारबाही पनि अविछिन्न उत्तरअधिकारी भएकाले यो सरकारले रद्द गर्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यसकारण जहाँ जुन बिन्दुबाट प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । त्यहीबाट प्रक्रिया अघि बढाउन यहाँ कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई राय गएको छ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन राय दिए पनि मंगलबारसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिनसकेको स्रोतले बताएको छ ।

गत पुस २० मा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएको छ्रैन । अध्यक्ष सिफारिसका लागि अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी चापागाईं गरी ५ जनालाई कार्यपत्र मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरेको थियो । तर, अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठबाहेक तीन जना उपस्थित भएनन् । धितोपत्र ऐनमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिमा अन्तर्वार्ताबाट छनोट गरी तीन जना पठाउने भन्ने छ । तर अन्तर्वार्तामा २ जना मात्र उपस्थित भए । अब के गर्ने भनेर त्यतिबेला पनि सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको रायको विषयमा सिफारिस समितिका सदस्यहरू संयोजक श्रेष्ठ, सदस्य एवं तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञ सदस्य उदय निरौलाबीच राय बाँझियो । यही कारण समितिले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगतै अघिल्लो सरकारले फेरि तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

यसैबीच, ५ जनाको छनोट सूचीमा परेकामध्ये एक जना अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले उक्त प्रक्रिया रद्द नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । गत असार १८ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार १८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा अदालतले गत साता मुद्दाको पेसी तारिख माघ ३० मा तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएका बेला अदालतले पेसी तारिख नै माघ ३० सम्म पुर्‍याएपछि अदालत र सरकारको आलोचना भएको छ ।

दैनिकजसो सेयर बजार उच्च अंकले बढिरहेका बेला पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा बजारमा चलखेल पनि बढेको गुनासो लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । यही बेला अदालतले एकै पटक मुद्दाको पेसी ६ महिनापछिलाई तोकेको छ । जबकि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा असार २१ मा न्यायाधीशद्वय प्रधान मल्ल र ढकालको संयुक्त इजलासमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षजस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भई यस विषयलाई महत्त्व दिई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ पेस गर्ने र कानुनबमोजिम थमाउने म्याद समाप्त हुँदासाथ पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’

तर आदेशमा अग्राधिकार दिए पनि पेसी भने सर्वोच्चले ६ महिनापछि तोकिएको छ । यसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अग्राधिकार दिएको मुद्दाको पेसी ६ महिनापछि तोक्नु बेन्चको अवहेलना भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । बेन्चले चाँडो गर्नू भनेर अग्राधिकार गरेको मुद्दाको पेसी ६ महिनापछि तोकिनु न्यायसंगत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बोर्ड लामो समयसम्म अध्यक्षविहीन हुँदा एकातिर कम्पनीहरूले सबै प्रकारका धितोपत्र निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि फितलो बनेको छ । मुद्दाको पेसी किन माघ ३० मा राखियो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बोर्डमा अध्यक्षका प्रत्याशी एवं रिटकर्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग यसअघि बताएका थिए । ‘अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर पेसी ६ महिनापछि तोकियो । अचम्ममा परेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘पुँजीबजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व लामो समय खाली राख्दा राम्रो नहुने भन्ने कुरा अदालतको आदेशमै उल्लेख छ ।’ बजार बढिरहेको बेला चलखेलको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । यस्तो बेला धितोपत्र बोर्डले थप प्रभावकारी रूपमा बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षणका लागि बोर्ड झन् चनाखो हुनुपर्ने बेला अध्यक्ष नहुँदा बजारमा मनोमानी बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । यसकारण कर्मचारी र अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक (ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष) ले जोखिम लिन चाहँदैनन् । यसकारण नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुँदैन,’ एक जानकारले भने, ‘यहीकारण अहिले बजारमा प्रशस्त चलखेल हुँदा पनि बोर्ड र नेप्सेले केही गर्न सकेका छैनन् ।’

गत पुस २१ यता बोर्ड अध्यक्षविहीन छ । पछिल्ला केही सातायता सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । उकालो लागेको बजारमा चलखेलको उच्च सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय बोर्ड नेतृत्वविहीन रहेकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा चासो देखाएको छैन ।

धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नयाँ सरकार बनेलगत्तै यही साउन २ मा अर्थ मन्त्रालयले बराललाई अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा सञ्चालक पठाएको थियो । कानुनअनुसार हाल बरालले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । बरालले अध्यक्ष पद सम्हालेलगत्तै एउटा मर्चेन्ट बैंकिङको लाइसेन्स वितरण गरिसकेका छन् भने धितोपत्र निष्कासनलगायत अरु अनुमति पनि दिने तयारी भएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।