सहुलियत कर्जालाई ७७ स्टार्टअपको प्रस्ताव

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ अनुसार योग्यता पूरा गरेका उद्यमीहरूले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूले सूचना जारी गरेको २१ दिनभित्र कार्यविधिको अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । उद्यमीहरू प्रतिष्ठानको कार्यालयमा गई र प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत पनि ‘अनलाइन’ बाट परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ ।

छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि उद्योग/व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको, सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको बेहोरा पनि उद्यमीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका प्रस्तावकलाई सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधिबमोजिम कर्जा नदिइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

सरकारले स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर वर्षौंदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आए पनि गत आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयकअनुसार आएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८०’ अनुसार ६५ जनालाई ऋण प्रवाह गरिसकिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १ सय ८३ परियोजनामध्ये १ सय ६५ वटालाई कर्जा दिइसकेको छ । ती स्टार्टअप परियोजनाका उद्यमीलाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने जनाएको छ । ‘उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिनेछ ।’

बजेटमै युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नेपाल स्टार्टअप कोष र स्टार्टअप बोर्ड राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० मा उल्लेख छ ।