समाजको चासो सडक सुरक्षा

भदौ ७ मा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित ऐनापहिरोमा भारतीय यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा २७ जनाको मृत्यु भयो । बर्खायाम सुरु हुनेबित्तिकै नेपालका सडकमा सवारी दुर्घटनाका समाचार एकपछि अर्को गरी आउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि झन्डै २४ हजार सवारी साधन दुर्घटना हुने गर्छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ यताको १० वर्षमा दुई लाख ५८ हजार ७१३ वटा सडक दुर्घटनामा परेर करिब २४ हजार एक सय जनाको ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा दुई लाखभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सरदर दैनिक ८ जनाको ज्यान जाने र हजारौं अंगभंग हुने यी घटनामा चालकको लापरबाही, सवारीसाधन मर्मत–सम्भार अभाव, प्राकृतिक विपत्ति, ट्राफिक सचेतनाको अभावसँगै सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति र पूर्वाधार मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूको दाबी छ ।

‘सडक सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामै राखेको छैन,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्, ‘वर्षात्का कारण सडक कमजोर हुनु प्राकृतिक परिस्थिति हो । तर जुन हिसाबले दुर्घटना भइरहेका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गएको आइतबार महाकाली यातायातको बस दुर्घटना हुँदा सडकमा बार लगाएकै कारण खोलामा खस्नबाट बच्यो । यस्तै रोड सेफ्टीको विषय हामीले २० वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौं । नेपालभर यस्तै सडक पूर्वाधार बनाऊ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर सरकारले यो विषय प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’

सिटौलाका अनुसार सडकमा सचेतनामूलक बोर्ड एवं सांकेतिक चिह्न राख्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा चालक अलमलमा पर्ने गरेका छन् । पोखराबाट काठमाडौं आउने क्रममा आँबुखैरेनीमा दुर्घटना भई मर्स्याङ्दीमा सवारी खसेको स्मरण गर्दै उनले नेपालको भूगोल नचिनेका, नयाँ चालकलाई मोड, घुम्ती, खाल्डाखुल्डीबारे ज्ञान नहुँदा दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । सिमलताल बस दुर्घटनाको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सिटौलाले विपद् व्यवस्थापनलगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उक्त कार्यदलले साउन २२ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त बस दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिईकन’ राजमार्गमाथि ग्रामीण सडक बनाइनु र सडकमा ‘एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोगमा नरहनु’ रहेको औंल्याइएको छ । दुर्घटनास्थलमाथिको भिरालो पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनबिना हालसालै ग्रामीण सडक खनिएकाले सडकछेमा रहेको ढुंगामाटो बहावमा सहयोग पुगेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोड इन्जिनियरिङको मापदण्ड पालना नगरी गाउँ–गाउँ जोड्न बनाइएका सडकको अवस्था एकदमै खराब रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सडक सुरक्षाविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । देशभर एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पनि छैन । त्यसमा २३ हजार सडक विभागमार्फत बनेका छन् । यिनमा धेरै हदसम्म इन्जिनियरिङ स्ट्यान्डर्ड वा मापदण्ड प्रयोग भएर बनेका छन् । बाँकी सडक मापदण्ड पालना नगरी गाउँ–गाउँ जोड्नलाई मात्र बनाइएको हुँदा ती सडकमा सुरक्षाका हिसबाले धेरै कुरा नमिलेको उनले बताए । एकपछि अर्को गरी हुने दुर्घटनाको मुख्य कारण नै यही भएको उनको दाबी छ ।

‘सडक सुरक्षा बार लगाइएको छैन, धेरैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्, कतिमा माथिबाट ढुंगा–पहिरो खस्ने समस्या छ, कतिपय मोडमा घुम्ती सडकमा गाडी घुमाउन पर्याप्त मोड छैन,’ गजुरेलले भने, ‘धेरै सडकमा मान्छे, साइकल, मोटरसाइकल, गाडी सबै एकै ठाउँमा हिँड्छन् । यात्रुमा पनि अनुशासन छैन । थोत्रा गाडीहरू धेरै गुडिरहेका छन्, गाडीको कन्डिसन जाँच गर्न राज्यसँग गतिलो संयन्त्र छैन । चालकको सीपकला छैन, सुरक्षित चलाऊँ भन्ने मनोविज्ञान छैन । कमजोरी नै कमजोरी भएकाले सडक दुर्घटना भइरहने गरेको छ ।’

दुर्घटना भइसकेपछि तत्काल उद्धारको संयन्त्र नहुँदा मृत्युदर धेरै हुने गरेको पनि गजुरेलले औंल्याए । विभिन्न चुनौती रहे पनि प्रहरीले आफ्नोतर्फबाट सचेतना र सडक सुरक्षाका लागि सक्दो पहल गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जनाए । ट्राफिक संकेतसँगै विभिन्न सडक पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै हामीले ४ लाख ७७ हजार जनालाई सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गरायौं, ट्राफिक नियमबारे जानकारी प्रवाह गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘मापसे र लापसे चेकिङलाई प्राथमिकता दियौं । सवारीको हेडलाइट, साइडलाइट बलेको छ/छैन, चक्काको अवस्था, अतिरिक्त चक्का छ/छैन जस्ता यान्त्रिक चेकिङ पनि गर्‍यौं । यसले गर्दा ०७९/८० को तुलनामा आव ०८०/८१ मा सडक दुर्घटना १६.८ र मृत्युदर ६ र घाइते दर ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।’

रोड इन्जिनियरिङ, सचेतना, नियम पालना, वातावरणीय पक्ष र सडक सञ्जालसँग जोडिएको आर्थिक पाटो ट्राफिक व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको श्रेष्ठले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल भने नीतिगत निर्णय र केन्द्रको प्रयासले मात्रै सडक सुरक्षित नहुने र यसमा स्थानीय समुदायको ठूलो भूमिका रहने विचार राख्छन् । ‘सडक बनाउँदैदेखि नियमित मर्मतसम्भारदेखि त्यसमा गुड्ने सवारी साधनको अद्यावधिक गर्ने, ट्राफिकले पनि चासो राख्ने, सडकमा प्रविधिहरू राख्ने, अलर्ट जारी गर्ने, मौसम लगायतको अगाडि नै पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधिले सडक सुरक्षित बनाउन सघाउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालको भौगोलिक बनावट कठिन र पहाडले भरिएको हुनाले हामीले चाहेर पनि शतप्रतिशत गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सडक सुरक्षा परिषद्को ऐन मस्यौदा भएको र केही गतिविधिसमेत अगाडि बढे पनि समग्र यातायात क्षेत्रकै रूपान्तरण आवश्यक रहेको रिजालको धारणा छ । ‘खासगरी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र राज्यको दायित्वमा पर्ने सेवा क्षेत्र हुनुपर्ने हो, नाफा कमाउने क्षेत्र होइन,’ उनले भने, ‘हामीले सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा जिम्मा दिँदा यो नाफामुखी हुन पुगेको छ । नाफाको लागि व्यवसायीले जे गर्दा नाफा हुन्छ त्यही गर्छन् । गाडी मेन्टेन नगरी गुडाउँदा नाफा हुन्छ, सस्तो वा कम ज्यालामा काम गर्ने ड्राभइर खोज्दा नाफा हुन्छ, बढी लोड गराउँदा, गाडीमा बढी यात्रु राख्दा नाफा हुन्छ, उसले त्यही गर्छ ।’

सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ पुसमै सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले हालसम्म सक्रिय रूपमा काम सुरु सकेको छैन । यसले बर्सेनि दुर्घटनाका समाचार आउँदा चासो दिएको जस्तो गरिए पनि व्यावहारिक रूपमै सडक सुरक्षाको नियमन गर्न राज्य गम्भीर नभएको देखाउने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा काम गर्ने कुनै निकाय छैन र छरपस्ट हिसाबले विभिन्न निकायलाई अधिकार दिइएको छ,’ सडक सुरक्षाविद गजुरेल भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिकाले पनि अलिअलि काम गरिरहेका छन् । तर सडक सुरक्षाको नै जिम्मेवारी पाएको कुनै एक निकाय छैन । सडक सुरक्षा हेर्न बलियो सडक सुरक्षा परिषद् बन्नुपर्छ ।’