पुग्दो छैन पूर्वाधार

आर्थिक सर्वेक्षण ०८० फागुन मसान्तसम्म यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता हुने सवारीको संख्या ५५ लाख २६ हजार १ सय ९२ छ । सवारीसाधन बढेको अनुपातमा न सडक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छ न विस्तार र स्तरोन्नति थालिएका सडक पूरा नै हुन सकेका छन् । जसले गर्दा यात्रु र चालक यात्रामा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन, सडकले गर्दा नै दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ ।

निर्माण गरिएका सडक धेरै टिक्ने गरेका छैनन् । जसले गर्दा बर्सेनि मर्मत गर्नुको विकल्प छैन । राजमार्गमा असरल्ल देखिने खाल्डाखुल्डीले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ । यस्ता दृश्य राजधानीका अधिकांश सडकमा सहजै देख्न सकिन्छ । सडककै अवस्थाले गर्दा व्यवसाय गर्न समस्या हुने गरेको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सवारीसाधनमैत्री पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु र निर्माण थालिएका सडक पनि पूरा नहुनु मुख्य समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सडकको दुरवस्थाका कारण दुर्घटनाको जोखिमसँगै बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘जति सडकको अवस्था बिग्रन्छ, त्यति नै सवारीसाधन बिग्रने र मर्मतसम्भारमा बढी खर्च लाग्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बढी दुर्घटना हुनुको कारण नै सडक भएको छ ।’ विदेशतिर हेर्दा तिनै गाडी १५/२० वर्षसम्म नयाँ देखिन्छन् । ‘नेपालमा तीन/चार वर्षमा नै थोत्रा र पुराना देखिन्छन्, यसको एउटै कारण सडक नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नौबिसेदेखि मुग्लिनसम्म सडकको अवस्था दयनीय छ, जहाँ कष्ट सहेर सवारीसाधन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

देशभर मुख्य राजमार्ग स्तरोन्नतिका क्रममा छन् । पहिला सडक दुई लेन थिए । जसले गर्दा ती सडक बढ्दो सवारी चापलाई धान्न सकेन । राजमार्गका पुल साँघुरा थिए, जसले गर्दा ट्राफिक जामको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै मुख्य राजमार्गहरू विस्तार र स्तरोन्नति भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा छन् । तर नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण थालेको ६ वर्ष पुग्दा काम अझै सकिएको छैन । सडक अस्तव्यस्त छ । निर्माणपछि सडक फराकिलो भएर यात्रुलाई सहज हुने सडक विभागको दाबी छ । मुख्य सडक चार लेन र बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ६ लेनको बन्ने छ । त्यस्तै पक्की पुल पनि निर्माणाधीन छन् ।

‘सडकका कारण सवारीसाधनमा लागत बढिरहेका छ, स्पेयर पाटर््स पनि धेरै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘सडक भनेको विकासको पहिलो आधार हो, स्तरोन्नति थालिएका सडकको काम छिटो सक्नुपर्छ ।’ स्तरोन्नति थालिएका सडकमा कछुवा गतिमा काम भइरहेको उनको आरोप छ । सडककै कारण अन्यभन्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा बढी नोक्सान हुने गरेको उनले सुनाए । ‘यस्ता केही–केही गाडीबाहेक अरूको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुन्छ, सडकले गर्दा जोखिम मोलेर गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘ढुक्कसँग विद्युतीय सवारी चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा पनि अहिलेको सवारीसाधनको संख्याअनुसार १ लाख २० हजार किमि सडक चाहिने बताउँछन् । ‘सवारीसाधन अनुसार सडक पूर्वाधार बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘१ लाख २० हजार किमि सडक बनाउन सके बढ्दो सवारीसाधनका लागि त्यो पर्याप्त हुन्छ ।’ उनका अनुसार कुल जनसंख्याको ९४ प्रतिशतले १ किमि पैदल हिँड्दा कुनै न कुनै स्थानीय सडक भेटाउने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । ५ किमिभन्दा बढी हिँडेको खण्डमा राजमार्ग नै भेटिने उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यकताअनुसार सडक बने शतप्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा घरमै सडक पुर्‍याउने भन्न खोजेको होइन ।’ अहिले ७७ वटै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । त्यस्तै कोशी, कालीगण्डकी, हुलाकी, मध्यपहाडी, मदनभण्डारी राजमार्ग निर्माणका क्रममा छन् । यी राजमार्ग निर्माण पूरा भए स्थानीयले सहज सडक पहुँच पाउनेछन् । यात्रा छिटो मात्र हुने छैन, स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजले सहज बजार पाउने छ ।

काठमाडौं–मधेश जोड्ने गरी काठमाडौं–तराई/मधेश (फास्ट ट्र्याक) द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा छ । यो सडक निर्माण सकिएपछि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा राजधानी ल्याउन मिल्नेछ । जसले लागत समेत घटाउने र मूल्य पनि सस्तो पर्नेछ ।

निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधार भने धेरै टिक्ने गरेका छैनन् । कालोपत्र उप्कने र खाल्डाखुल्डी छिट्टै पर्ने गरेका छन् । बर्खामा सवारीसाधन चलाउँदा अघिपछि भन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसचिव थापा सुझाउँछन् ‘पहिरोसँगै चिप्लो माटो सडकमा खस्छ, त्यो माटोलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्न, केही न केही सडकमा टाँसिएर रहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो माटोमा सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको चक्का पर्दा चिप्लिने हुन्छ ।’

पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवारी चिप्लिने समस्या बढी देखिएको पूर्वसचिव थापाले बताए । राजमार्गमा पहिरो जोखिम क्षेत्रहरूबारे जानकारी दिने होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जहाँ पहिरो गएको छ, त्यहाँ बढी सडक बिग्रने गरेको छ । ‘अलकत्राको शत्रु पानी हो,’ उनले भने, ‘सडकमा पानी बग्ने, ढुंगा–गिट्टी हुने भएपछि कालोपत्र उप्कदै जान्छ, सडक धेरै टिक्दैन ।’

सडकमा पानी बग्न नदिन नालीहरूको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि उनले सुनाए । ‘काठमाडौंमा सडक बिग्रिएका छन्, यो हुनुको कारण ढल व्यवस्थापन राम्रो नगरेर हो, अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पाइप भूमिगतको नाममा भत्काएर बनाएको सडक पनि धेरै टिक्ने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय कालोपत्र नगर्दा पनि छिटो सडक बिग्रने गरेको छ ।’

अहिले सडक पूर्वाधार छिटो र छरितो बनाउन सुरुङहरूको निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएर फिनिसिङको चरणमा छ । सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम नागढुंगा उकालोमा हुने भएकाले विकल्पका रूपमा २.६८८ किमिको सुरुङ निर्माण गरिएको हो । आगामी ०८२ माघभित्र सुरुङबाट सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा सडक विभाग छ ।

पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । त्यस्तै नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नतिको काम जारी छ । सडकको पहुँच सबैतिर पुगिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले जनाए । ‘सडक निर्माण गर्ने कुरा असाध्यै खर्चिलो छ, बनेका सबै सडकमा बर्खामा गाडी गुड्दैनन्,’ उनले भने, ‘अब सडक थप्नेभन्दा पनि बनिसकेका सडकमा सहज रूपमा सवारीसाधन गुड्ने बनाउने हो ।’ ८० वटा राजमार्ग सडक विभागले हेर्दै आएको ढकालले बताए । तिनको दूरी १४ हजार ९ सय ५३ किमि छ । जसमध्ये १२ हजार किमि बनिसकेको छ । अन्य सडक बन्दै छन् । ‘८० वटा राजमार्ग सडक विभागको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको र त्योभन्दा बाहिरका सडकहरूको पनि निर्माण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही निर्माणकै क्रममा छन् ।’

अहिले सबैतिर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले केही समस्या भएको ढकालले जनाए । ‘स्तरोन्नति थालिएका सडक निर्माण सकिएपछि धेरै सहज हुन्छ, अहिले पूर्वको काँकडभिट्टाबाट स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘नारायणगढ–बुटवलमा समस्या छ, अन्यत्र समस्या आउन नदिने गरी काम भइरहेको छ ।’ घरघरै सडक पुर्‍याउनेभन्दा पनि बनिसकेका सडकलाई सुधार गरेर बाह्रै महिना चल्ने बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार बसको संख्या ६८ हजार १ सय २७, मिनीबस र ट्रक ३७ हजार ८ सय ४३, कार, जिप, भ्यान ३ लाख ४२ हजार ६ सय ८७, माइक्रो बस १२ हजार ४५ र मोटरसाइकल ४४ लाख ७५ हजार ३ सय ४२ छन् । ‘दर्ता भएका सवारीको संख्या धेरै छ ।