विद्युतीय सवारी : निजीमा आकर्षण, सार्वजनिक साधनमा न्यून

महँगो मूल्य र पूर्वाधारको अभावका कारण दुईपांग्रे र ठूला सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण नदेखिएको व्यवसायी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै ८९ करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरका ३ सय ८१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । रकमका आधारमा यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा १ सय १० वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आएका थिए । विभागका अनुसार ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन आयात भएको थियो । यता चालु आर्थिक वर्षको साउनमा पेट्रोलियम पदार्थका सवारी ३०० थान मात्रै आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयात भएको विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी १० थान बढी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यस्तै यस वर्षको साउनमा ८ वटा हाइब्रिड (पेट्रोल र बिजुली) सवारी आयात भएको विभागले बताएको छ ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायात शून्य कार्बन उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा सरकारको लक्ष्य केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (०८०–८७) मा उल्लेख छ ।

सरकारको लक्ष्य नयाँ भने होइन । सरकारले ०७१ मै वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गर्दै ०७७ सम्ममा यस्ता सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।

विद्युतीय सवारी आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने, निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजारमा निजी विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम सवारीको हिस्सा भने २५ प्रतिशत मात्रै रहेको नाडा अटोमोबाइल्स अफ एसोसियसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

०८०/८१ मा ४ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३९६१ थान इन्धन गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सोही वर्ष २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ७ सय १ वटा विद्युतीय सवारी आयात भए । यसै वर्ष १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका ३६ थान हाइब्रिड सवारी पनि आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा २८ सय १० वटा मात्रै इन्धन गाडी आयात भए । यस्तै ४८ वटा हाइब्रिड सवारी आयात भएको विभागको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षयता विद्युतीय सवारीको आयात बर्सेनि बढ्दै र पेट्रोलियमको घट्दै गइरहेको थापाले जनाए । ‘पेट्रोलियम सवारीको बिक्री घट्दै गएको छ, अर्कोतिर व्यवसायी पनि विद्युतीय सवारी बिक्रीतर्फ बढी आकर्षित छन्,’ उनले भने, ‘पहिला पेट्रोलियमका सवारी मात्र उत्पादन गर्ने कम्पनीले पनि विद्युतीय बनाउन थालेका छन् ।’

विद्युतीय सवारीको आयात र उपयोग बढेसँगै त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको छ । मुलुकभर अहिले ५ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले नै ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका ४ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अब प्राधिकरण स्वयंले चार्जिङ स्टेसन बनाउनेभन्दा निजी कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । विगतको तुलनामा अहिले विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन पनि पुग्दो रहेको थापाको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका र राजमागमा विद्युतीय सवारीका चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त रहेको उनको दाबी छ ।

विद्युतीय सवारीमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मूल्य पनि घट्दो क्रममा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । केही वर्षअघिसम्म गाडीको ५० प्रतिशत मूल्य ब्याट्रीकै पर्ने भए पनि अहिले घटेको उनीहरूको भनाइ छ । हिजोको दिनमा ५० लाख गाडीको मूल्य हुन्थ्यो भने ब्याट्रीको मात्रै २५ लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि अहिले आठ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने थापाको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि मूल्य घटिरहेको र ब्याट्रीको मूल्य घटसँगै गाडीको मूल्य पनि सोहीअनुसार तोकिने उनले जनाए ।

निजी सवारीको आयात र प्रयोगसँगै तत्कालका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन भए पनि ठूला सार्वजनिक सवारी बढ्न सकेका छैनन् । तर साना सार्वजनिक सवारी आयात भने बढेकै छ । तर समग्रमा हेर्दा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी आयात बढिरहेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । ०७८/७९ मा त्यो संख्या तीन गुणा बढेर ८४ पुग्यो । ०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २ सय ८१ पुगेको छ । मुलुकमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष २ सय ३४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

महँगो हुँदा ठूला सार्वजनिक सवारी आयात बढ्न नसकेको नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘३०/३५ सिटर विद्युतीय बस लिनुपर्‍यो भने डेढ करोड हाराहारी पर्छ । यता त्यही मूल्यमा इन्धनबाट चल्ने बस ३ वटा आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ठूला सार्वजनिक सवारीको माग नबढेको हो ।’ सार्वजनिकमा पनि साना सवारीले राम्रै बजार लिइरहेको उनको भनाइ छ । ठूला सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण बढाउन सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘विदेशमै ठूला सार्वजनिक सवारीको मूल्य बढी पर्छ, आयात गर्दा झन् बढ्ने पर्ने नै भयो, त्यसैले यस्ता सवारीलाई व्यावसायिक रुपमा चलाउन सकिन्न,’ थापाले भने, ‘सरकारले १४/१५ प्रतिशत अनुदान दियो भने ठूला सवारीको माग बढ्न सक्ला ।’