विद्युतीय सवारी बढ्दो, राजस्व घट्दो

यो नीतिका कारण गत आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले ६० अर्बभन्दा राजस्व गुमाएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारको नीति विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम सवारीको आयात घटाउँदै जाने हो । तर भन्सारको तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय सवारीसँगै अन्यको पनि आयात पनि बढेको छ । यसले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात घटाउने सरकारको उद्देश्य सफल भएको छैन । विद्युतीय सवारीमा भारी छुट दिइएको छ भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात पनि बढिरहेको छ ।

‘सरकारको राजस्वका मुख्य स्रोतमध्ये अटो बजार पनि एक हो । करिब तीन वर्षअघिसम्म सरकारको वार्षिक राजस्व संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको थियो,’ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई भारी कर छुट दिएपछि राजस्वमा यो क्षेत्रको योगदान पनि घटेको छ ।’ तीन वर्ष अघिसम्म वार्षिक करिब १ खर्ब राजस्व यो क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउँदै आएकामा अहिले घटेर ३५ देखि ४० अर्बमा मात्र सीमित भएको थापाले जनाए ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा अन्तःशुल्क लागाएको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार कर मात्र लाग्दै आएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले निकै चर्चामा रहेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ । जसअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । यस वर्ष अन्तःशुल्क लागेको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएको थियो । सरकारले ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क पुर्‍याएको छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । ३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । पहिलो पटक हरित करको व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालभित्र पैठारी हुने कोइला, पत्थर कोइला, पेट्रोलियम तेलजस्ता वस्तुमा पहिलो पटक अधिकतम १ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा सबै प्रकारका सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयातबाट मात्र औसतमा साढे ६५ अर्ब भन्दा राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीबाट प्राप्त आय करलगायत जोड्दा यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व झन् धेरै हुने जानकार बताउँछन् ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबै प्रकारका सवारीसाधन र तिनको पार्टपुर्जाको आयातबाट मात्र ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकबाट मात्र ३३ अर्ब ३३ करोड राजस्व प्राप्त भएको थियो । यो सरकारले गाडीलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयात बन्द गरेको वर्ष हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबै प्रकारका सवारीसाधन, तिनका पार्टपुर्जाको आयातबाट ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५९ करोडका विद्युतीय र १३ अर्ब २४ करोडका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जिप, कार र भ्यान गरी कुल २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३ अर्ब ३९ करोडका विद्युतीय र ८ अर्ब ७७ करोडका अन्य जिप, कार र भ्यान आयात भएका थिए ।