बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसम्बन्धी ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन

‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदामध्ये २४.६५ प्रतिशत (१८ वटा बुँदा) पूर्ण कार्यान्वयन, ६९.८६ (५१ वटा बुँदा) आंशिक कार्यान्वयन र ५.४७ प्रतिशत (४ वटा बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको छ,’ बजेट वाचमा उल्लेख छ । अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको समेत सीएनआईले औंल्याएको छ ।

ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयहरूमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन,’ सीएनआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मस्यौदा बनिसकेका कानुनहरू स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ । विधेयकहरू लामो समयसम्म संसद्मा ऐन र नियमावली, मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि एवम् निर्देशिका अड्किने गरेको देखिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले संसद्बाट पास भएर राजपत्रमा निस्केपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको मान्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले संसद्मा दर्ता गराएपछि पूर्ण कार्यान्वयन भएको मान्ने गरेको मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले बताइन् । ‘बजेटमा ऐन बनाउने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर संसद्मा दर्ता गराउनेसम्म मात्र हो, हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा मान्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा गइसकेपछि नेपाल सरकारको नभई संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले संसद्मा लगेन भने कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो । तर संसद्मा दर्ता गरेको छ भने पूर्ण कार्यान्वयन भएको नै मान्छौं ।’

परिसंघका अनुसार घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवम् स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरण लगायतका विषय बजेटमा परेको भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन् । विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा माइलस्टोनहरू वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादात्म्य मिल्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिने परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वाचअनुसार बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत अर्थात् ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो । २९ बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २२ बुँदा अर्थात् ३५ प्रतिशतको कार्यान्वयन शून्य भएको परिसंघले जनाएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष परिसंघले सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित १४ वटा क्षेत्रअन्तर्गत ६३ बुँदा रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

यस वर्ष ४ वटा सार्वजनिक निजी संवाद गर्ने र ४ वटै बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ वटा औद्योगिक विकास, कृषि तथा औषधीय जडिबुटी प्रवर्द्धनमा ९ वटा बुँदा, सूचना प्रविधि, कर प्रणाली, ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्र गरी १४ क्षेत्रका ६३ बुँदा समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन) का निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन बरालले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २४.५ प्रतिशत कार्यान्वयन, ६९.९ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ५.५ प्रतिशत शून्य प्रगति रहेको जनाए । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६.८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ४९.३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४३.८ प्रतिशत शून्य प्रगतिको स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो त्रैमासमा ९.६ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, १६.४ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ७४ प्रतिशत शून्य प्रगति थियो । गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित १७ क्षेत्रका ७३ बुँदा निकालिएको थियो ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यसाथ बजेट वाच कार्यक्रम सुरु गरिएको पनि उनले जनाए । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मुख्य सचिव गड्तौलाले सरकारले सय दिनभित्र के–के काम गर्ने छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै त्यसभित्र बजेटमा उल्लेख भएका धेरै बुँदाहरू पर्नेसमेत बताइन् । बजेटमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको अधिकार रहेको र उनीहरूले नै बोल्नुपर्ने उनले जनाइन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई १० वटा विषयभित्र ६३ बुँदामा राखिएकाले सरकारलाई सजिलो बनाएको समेत उनको भनाइ छ । बजेटमा धेरै कार्यक्रम रहेकाले अझै विस्तृत रूपमा राखिनुपर्ने उनले सुझाइन् । बजेट वाच पहलमार्फत परिसंघले सरकार एवं निकायहरूलाई सहयोग गरेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने गड्तौलाले बताइन् ।

एआईको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेर नीति बनाउन सुरु गरिएको, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जनका क्रममा रहेको र डाटा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तयार भइसकेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले जनाइन् । आईटी पार्क र नलेज पार्कसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढेको उनको भनाइ छ ।