'दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध'

क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेसन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलका रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासको रुपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआवद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताए । ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरुबीच यातायात आवद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । न्यून आवद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत–पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उनकाे भनाइ थियो ।

न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आवद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा डा. शर्माले जोड दिए ।

सत्रको अध्यक्षता गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आवद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी दिए ।

सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको बताए । ‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने । हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्नका लागि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । भारतसँगका केही प्रसारणलाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइनसमेत जोड्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आवद्धता वृद्धि गर्नका लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताए । ‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्टित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवाडर्ससम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए । व्यापारको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको उनले सुनाए । ‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय, यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ,’ उनले भने ।

सत्रको मोडरेटर मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले गरेका थिए ।