टिकटकले नेपालका लागि पब्लिक पोलिसी म्यानेजर खोज्दै

टिकटकको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले विद्यमान नीति एवं प्रस्तावित विधयकहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्ने, त्यसबारे ब्याख्यात्मक टिप्पणीहरू लेख्न सक्ने, कम्पनीभित्रकै सार्वजनिक सम्बन्ध व्यवस्थापन, कानुन, प्रोडक्ट तथा इन्जिनियरिङ विभागहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने म्यानेजर खोजेको छ । पब्लिक पोलिसी म्यानेजरका अन्य प्रमुख जिम्मेवारीमा टिकटकलाई सबैभन्दा विश्वासिलो ब्रान्ड बनाउने गरी कम्पनीका आन्तरिक र बाह्य कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस पदका लागि टिकटकले सार्वजनिक नीति, गभर्मेन्ट रिलेसन्स वा वकालतका कार्यमा प्रत्यक्ष अनुभव भएको, विधायकी प्रक्रिया र सूचना प्रविधि नीति, ऐन/कानुनबारे ज्ञान भएको हुनुपर्ने भनेको छ । अन्य योग्यताहरूमा राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शासन प्रणाली वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने, ग्लोबल टेक्लोजी कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् । गत वर्ष कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' को दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त निर्देशिका पारित भएको चार दिनपछि गत वर्ष सरकारले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

टिकटकमा प्रतिबन्ध लागेको नौ महिनापछि त्यसलाई फुकुवा गर्दै सरकारले कम्पनीमा नेपाली भाषा बुझ्ने कर्मचारीसहित तीन सय जना युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने सर्तसमेत राखेको थियो । नेपाली भाषा र नेपालका अन्य मातृ भाषामा तयार हुने टिकटकका कन्टेन्ट नियमनका लागि फिल्टरिङ र मोडरेसनको सुनिश्चितता गर्न टिकटक तयार भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो । कन्टेन्ट फिल्टरिङमार्फत सरकारले प्लाटफर्महरूसँग मिलेर आफूमाथि लाग्ने आरोपहरू नै हटाइदिन सक्ने जोखिम रहेको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक हनन हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै कतिपय अधिकारकर्मीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु‍र्‍याउन भूमिका खेलेको भन्दै २०८० कात्तिक २७ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको नौ महिनापछि गत भदौ ६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । अघिल्लो साता मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सबै डिभाइसमा पूर्ण रूपमा टिकटक चल्न थालेको छ ।