संसदीय समितिलाई महासंघको ज्ञापन : ‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश संविधानविपरीत’

विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन लागेको अवस्थामा महासंघले सांसदहरूलाई अख्तियारका सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न ज्ञापन दिएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका तर्फबाट महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ । ‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ समितिमा महासंघले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसैबीच सरकारले मस्यौदा गरी संसद्मा पेस भई हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा थप गरिएका केही प्रावधानप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

ऐनमा निजी क्षेत्रका लागि सहज हुने व्यवस्थाबारे पनि प्रस्ताव महासंघले बुझाएको छ । संसदीय समितिले आफ्नो मागअनुसार ऐन निर्माण गरेर निजी क्षेत्रका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरिएको छ ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिए अख्तियारले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार संविधानबाट पाएको अख्तियारले अहिले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नु संविधानको बर्खिलाप रहेको महासंघको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू समावेश गरी उनीहरूमाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार दिन खोजिएको हो । यसरी निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशको कानुनी मार्ग तय गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ अन्तर्गत ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसाग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

महासंघले भने ‘कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ती शब्द नहटाउने हो भने ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कम्पनी/बैंक भनिनुपर्ने’ सुधार प्रस्ताव महासंघको छ ।

विधेयकको दफा २ (घ१) मा गरिएको ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न कानुनी व्यक्ति सम्झिनुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ । हटाउनुपर्नाको कारणबारे महासंघले भनेको छ, ‘यो दफाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएको हुँदा थप गरिएको यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको तथा लगानीसमेत निरुत्साहित हुने ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक ०७६ माघ ६ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले ०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।