ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई सहजिकरण गर्ने माैद्रिक नीति आउन सकेन : इप्पान

नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढंगले निजी क्षेत्र अघि बढीरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति ऊर्जा विकासमा संलग्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।

‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै उपस्थितीमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारे कार्यक्रममा इप्पानको तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना मागहरु राखिएको तथा लिखित रुपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैकलाई उपलब्ध गराएको थियो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको गम्भीर आपत्ति छ ।’

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा कुनै माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने खोजिएको इप्पानले जनाएको छ ।

‘संसद्‌मा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु यो निजी क्षेत्र विरोधी मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६ औं पञ्चबर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिहरुमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठीक उल्टो गतिमा अघि बढेको इप्पानको बुझाइ छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यलाई समेत निस्तेज पार्ने गरी विद्युत ऐन, २०४९ को भन्दा प्रतिगामी हुने गरी विद्युत विद्येयक संसदमा पेस गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गरेका निणर्य मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको इप्पानले जनाएको छ । ‘१० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट विजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथिनै निजी क्षेत्र शशंकित भएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तत्काल निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्ताहरुका लागि उत्साहित हुने गरी नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र सहजीकरण गर्न नसकेमा समग्र ऊर्जा विकासमा ठूलो समस्या आउने र सरकारका कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकी देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने इप्पानको ठहर छ ।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । करिब ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन छन्भ ने ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसाग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भई वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । सर्वे अनुमतिपत्र सम्पन्न गरी निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् ।