सरकारी सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

समितिले काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी, चोभार सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हो । सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता ५ वर्षलाई गरिएको गजुरेलले बताए ।

‘०७७ माघदेखि ०८० कात्तिकसम्म आइपुग्दा निर्माण सकिएका आठ वटा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएका छौं । यसले सेवा स्तर बढेको छ, आम्दानी पनि बढेको छ,’ उनले भने । विगतमा वार्षिक ८० करोड आम्दानी गर्ने समितिले अब १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ ।

काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ । कम्पनीसँग ०७७ माघ १४ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । ती कम्पनीसँग ५ वर्षका लागि १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमअनुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी करार सम्झौता भएको छ । विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी पनि ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालिलाई दिइएको छ । ती कम्पनीसँग ५ वर्षका लागि ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ०७७ साउन २८ मा सम्झौता भएको हो ।

वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन गर्न टीआरएस हिमालयन लोजिपार्क प्रालिलाई दिइएको छ । ती कम्पनीसँग ५ वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन जिम्मा प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ । कम्पनीले ५ वर्षका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह अन्नपूर्ण टर्मिलन प्रालिलाई सञ्चालन जिम्मा दिइएको छ । यो कम्पनीसँग ०७९ भदौ १ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । पाँच वर्षमा ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमअनुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी करार सम्झौता भएको छ । तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह ११ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ट्रान्स सिल्क टर्मिनल्स प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ । तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह ०७९ भदौ २९ मा सम्झौता भएको छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्क प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । समितिले पाँच वर्षका लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमअनुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी ०८० मंसिर १८ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकीको जिम्मा टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिलाई दिइएको छ । जाँच चौकी सञ्चालनका लागि गत असार ११ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भएको थियो । एटलस टर्मिनल जेभी काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि विराटनगरले आवेदन दिएका थिए । दुई कम्पनीमध्ये एटलस टर्मिनल जेभीअन्तर्गतको टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालि छनोट भएको गजुरेलले बताए ।

ती कम्पनीसँग ५ वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमअनुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी करार सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । समितिले ०८० कात्तिक २२ मा सम्झौता गरे पनि हस्तान्तरण हुन बाँकी नै छ ।

आईसीपीको भारततर्फको निर्माणको काम सकिए पनि नेपालतर्फको केही बाँकी नै छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालगन्जमा एकीकृत चौकी उद्घाटन भए पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त चौकी ०७७ असोज २६ मा भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा शिलान्यास भएको थियो । तर, अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्भवतः यही चैतमा हस्तान्तरण हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।

‘हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने काम लगभग सकिएको छ । चैतमा हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका क्रममा भैरहवामा बनाउन लागेको एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास भएको छ । उक्त एकीकृत जाँच चौकी १६ महिनामा निर्माण सक्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसका लागि ईआईए र जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार ३ वर्षमा निर्माण सकिने समितिले जनाएको छ । कञ्चनपुरको चाँदनी नगरपालिकामा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने बताइएको छ ।