लकडाउनमा टिक्ने उपाय खोज्दै स्टार्टअप

‘घरघरमा खाद्यान्न डेलिभरी गरेर हुने आम्दानी कम्पनीले यसअघि गर्दै आएको आयमा तुलनामा नगण्य छ,’ फुडमान्डुका संस्थापक मनोहर अधिकारी भन्छन्, ‘यो इंगेजमेन्ट देखाउने काम मात्रै हो, आयका हिसाबले कुनै अर्थ छैन ।’

भ्यानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दा खर्च बढी भएर नाफा नबच्ने र प्रशासनबाट पनि अवरोध भइरहेको उनको अनुभव छ । लकडाउन बढ्दै गए आफ्ना दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने चिन्ता अधिकारीमा छ । ‘वैशाखभर यस्तै अवस्था रह्यो भने कर्मचारीको तलब घटाउनुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन् । फुडमान्डु जस्ता सेवा प्रदायकको बिजनेस मोडल नाफामूलक नभएकाले पनि यस्ता कम्पनीलाई लकडाउन थेग्न गाह्रो परेको उनको बुझाइ छ । ‘हाम्रो बिनजेस मोडल धेरै नाफामूलक होइन, यो थोरै नाफामा चल्ने व्यवसाय हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढी नाफा हुने खालको बिजनेस मोडल हुने त आफ्नो बचतबाट केही महिना टिक्न सक्लान्, हामीलाई गाह्रो छ ।’

फुडमान्डुले आफ्नो नियमित काम लगभग शून्यमा झरे पनि खाद्यान्न ढुवानीमा संलग्न भएर बजारमा उपस्थिति देखाइरहेको छ । तर नेपालमा सञ्चालित दर्जनौं स्टार्टअप कम्पनी लकडाउनयता बन्द जस्तै छन् । त्यसको एक उदाहरण टुटल र पठाओ पनि हुन् । लकडाउनका कारण २५ हजार राइडरको आय गुमेको र २० जना फुल टाइम कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भइरहेको टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट बताउँछन् । ‘लकडाउन खुले पनि हाम्रो जस्ता व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किन्छन् भन्न गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला व्यवसायसम्बन्धी कुनै रणनीति बनाउनु पनि सम्भव छैन । अहिले देखिएका केही सूचक नियन्त्रणमा नआएसम्म कसरी अघि बढ्ने भनेर योजना बनाउन पनि सकिन्न ।’

शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको अर्को स्टार्टअप कारखानाका सहसंस्थापक पवित्र गौतम पनि लकडाउनयता आफ्नो कम्पनीको आय ३–४ प्रतिशतमा झरेको बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठा अभ्यासमा आधारित शिक्षा दिने कारखानाको काम विद्यालयहरू बन्द भएसँगै रोकिएको छ । ‘हामी अनलाइन शिक्षाभन्दा अनुभवमा आधारित व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कम्पनी हौं,’ गौतम भन्छन्, ‘लकडाउनका कारण सबै विद्यालय बन्द भएको र अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएपछि हाम्रो काम ठप्प भएको छ ।’

विद्यालयको पाठ्यक्रमको पढाइ नरोकियोस् भन्न कारखानाले अनलाइन कक्षाका लागि धेरै विद्यालयलाई यो अवधिमा नि:शुल्क सहजीकरण गरिदिएको उनले बताए । ‘भूकम्पका बेलामा पनि यस्तै समस्या आएकाले हामीले त्यसबाट पाठ सिकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘भूकम्प जस्तै परिस्थिति फेरि दोहोरिएला भनेर हामीले दुई महिना जतिको सञ्चालन खर्च सञ्चिति गरेर राख्ने गरेका थियौं, त्यसैले अहिले सहयोग गरेको छ ।’

‘लकडाउन लम्बिए हाम्रीलाई सञ्चालन खर्च थेग्न गाह्रो हुने भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै पुन: सामान्य अवस्थामा आउने हाम्रो विश्लेषण छ,’ गौतम भन्छन्, ‘तर अन्य क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका स्टार्टअपको हकमा भने यस्तै विश्लेषण लागू नहुन सक्छ ।’ केही वर्षअघि स्थापना भएको कारखानाले भूकम्पबाट पाठ सिके पनि केही यस्ता स्टार्टअप कम्पनी छन्, जो भर्खरै आफ्नो आइडियालाई मूर्त रूप दिने क्रममा थिए । तिनलाई कोरोना महमारीबाट सिर्जित समस्याले गलाउने देखिएको छ ।

नेपालमा कानुनी प्रक्रियाको जानकारी र कामलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गराउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको अर्को स्टार्टअप कम्पनी लेक्सपर्टिज डटकमका संस्थापक कैलाश पाण्डे सरकारले स्टार्टअपलाई राहत प्याकेज दिन ढिलाइ गरे ‘बर्बाद’ हुने टिप्पणी गर्छन् । सर्वसाधारणलाई सबै खाले कानुनी जानकारी अनलाइनबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउने र थप सहयोग चाहिए अनलाइनमार्फत नै सम्बन्धित अधिवक्तासँग सम्पर्क गराइदिने यो डिजिटल प्लेटफर्मको काम लकडाउनका कारण प्रभावित भएको उनले बताए ।

सर्वसाधारणबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि कानुनी सहायता डिजिटल प्लेटफर्मबाटै उपलब्ध गराउने उनको अर्को डिजिटल प्लेटफर्म लेक्सएड्भाइज डटकमबाट सेवा लिइरहेका ग्राहकले समेत लकडाउनका कारण आफ्नो भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आए आफ्नो स्टार्टअपलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सेवा दिइरहेका व्यापारिक कम्पनी पनि लकडाउनका कारण ठप्प छन्, हाम्रो प्लेटफर्म प्रयोग गरेबापत उनीहरूले मासिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘उनीहरूले भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आए तलब खुवाउन समस्या हुन्छ ।’

पाण्डेको विचारमा सरकारले साना र मझौला उद्यम लक्षित आर्थिक प्योकज ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ‘भारतसहितका देशले व्यापारिक समुदायलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर नेपालमा हालसम्म ल्याइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएन भने डिजास्टर हुन्छ ।’ नेपालका स्टार्टअप समुदायबारे परिचित किङ्स कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्याल स्टार्टअप कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती लकडाउनपछि कसरी व्यवसाय पुन:स्थापित गर्नेभन्दा पनि अहिले कसरी टिक्ने भन्नेमा छ । ‘कतिपय स्टार्टअप ठप्प छन्, कतिपयले बिजनेस मोडल परिवर्तन गरेर केही काम गर्न खोजेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउन लम्बियो भने स्टार्टअपले वर्किङ क्यापिटल कहाँबाट ल्याउने ?’

महामारीको अनिश्चितताले स्टार्टअपलाई समस्या निम्त्याएको उनको बुझाइ छ । ‘ठूला व्यापारिक संस्था र उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र साझा समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउने विभिन्न संगठन छन् । तर स्टार्टअपको पक्षमा बोलिदिने कुनै निकाय नेपालमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा स्टार्टअपको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिइएको देखिन्न ।’ साना तथा मझौला उद्यमसहित स्टार्टअप बन्द भएर त्यसमा जोडिएका रोजगारी गुमे, सोही मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण छ । ‘बरु सरकारले राहत दिएर कम्तीमा तीन महिना भए पनि यस्ता उद्यम जोगाउनु निकै लाभदायक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

स्टार्ट कम्पनीको समस्याका विषयमा चर्चा र चासो नभएपछि स्टार्टअपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहलमा सरकारलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको क्लक बी बिजनेस इन्नोभेसनका सञ्चालक विनय देवकोटाले जानकारी दिए । स्टार्टअपसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहलमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई इमेलमार्फत बुझाइएको उक्त पत्रमा नेपालका ४ सयभन्दा बढी स्टार्टअप लकडाउनका कारण प्रभावित भएको भन्दै राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन विकल्प सुझाइएको छ ।

स्टार्टअपहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई बुझाएका ज्ञापन पत्र ।

कोरोना महामारीका बेला उद्यमीहरूले तत्काल ऋण तिर्न नपर्ने गरी इटाली र स्पेनले ल्याएको व्यवस्था, सरकारबाट व्यवसायीले जति पनि ऋण माग गर्न पाउने जर्मनीको व्यवस्था, डेनमार्कले व्यवसायीको ९० प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च बेहोर्ने गरी गरेको घोषणा जस्तै नेपालमा पनि राहत व्याकेज ल्याउन विज्ञप्तिमा सुझाइएको छ ।

भारतले पनि कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायका लागि ४५ देखि ६० दिनसम्म चलाउन मिल्ने पुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप सहयोग योजना अघि सारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल कोभिड–१९ स्टार्टअप सहयोग योजनाअन्तर्गत स्टार्टअप कम्पनीलाई अल्पकालीन सुविधा दिन माग गर्दै स्टार्टअप सञ्चालकहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । लकडाउनको अवधिमा कार्यालयको भाडा तिर्न नपर्ने गरी राहत घोषणा गर्ने, हालका लागि ऋणको किस्ता मिनाहा गर्ने र पछि तिर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, स्रोतमा कर कट्टी, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सामाजिक सुरक्षा कर तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

लकडाउनको समय नसकिँदासम्म कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधाका लागि लाग्ने खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउन ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको ‘सिग्नेचर लोन’ उपलब्ध गराउन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र जायज भएको अर्यालको विश्लेषण छ । ‘काम ठप्प भएका स्टार्टअपले सञ्चालन पुँजी कहाँबाट ल्याउँछन् ?’ उनी भन्छन्, ‘अन्य देशको उदाहरणबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ ।’