२१°C काठमाडौं
२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
२१°C काठमाडौं
बंगलादेशमा युवाहरूले राजनीतिक जडता, भ्रष्टाचार र सत्ता–दलको दमनविरुद्ध उठाएको आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पायो तर जेन–जी युवाहरूले गरेको आन्दोलन र निर्वाचन सम्पन्न गर्न गरिएको ढिलाइले क्रमशः आशा र संकट दुवै उत्पन्न गरेको छ।
यान्त्रिक चुनावी प्रक्रियालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्ने निरंकुश शासकीय मनस्थितिले संविधानलाई कागजको खोस्टामा परिणत गर्दै लगी आवरणमा मात्र लोकतन्त्र रहेको अवस्थामा नेपाल पुग्दै थियो
देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्नु भनेको राजनीतिक यात्राको उत्कर्ष हो । त्यहाँ पुगेपछि पनि रहर पुगेको छैन भन्दै पटक–पटक फेरि त्यहीँ जाने होइन, त्यसपछि त सम्मानपूर्वक विश्राम लिने हो ।
नेपालमा संघीयताको अवधारणा शासकीय लागत घटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको थिएन । बरु राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न, पिछडिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन, सबै नागरिकलाई समान बनाउन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गर्न ल्याइएको थियो ।
द्वन्द्वपीडितहरू र मानवअधिकारवादीहरूको वर्तमान विरोध र बहिष्कार जारी रहेमा सरकारद्वारा गठित आयोगहरूले लक्षित कार्यसम्पादन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ
दल र नेताको त विकल्प निस्कन्छ, तर राजनीति प्रणालीलाई नै धरापमा धकेल्ने कुरा हुँदैन, जनतामा राजनीतिक अलगाव बढ्नु भनेको कुनै निरंकुश र फासिस्ट शक्ति संघारमा छ भन्ने कुराको द्योतक हो
आफ्नै मुलुकलाई सधैं नकारात्मक सोचले हेर्ने, यहाँ केही हुन सक्दैन, जे हुँदै छ सबै घोटाला मात्र हुँदै छ भन्ने रुग्ण मनस्थितिबाट सबै बच्न जरुरी छ
नेपाली जनताले पुस्तौंदेखि लोकतन्त्र, समृद्धि र समानताका लागि लडाइँ लडेका छन् । तर परिवर्तनहरू सधैं असफल हुने, जनता फेरि सडकमा आउने, फेरि परिवर्तन गर्ने र सो फेरि असफल हुने गहिरो घनचक्करले नैराश्यता पैदा गरेको छ ।
योग्यताको नाममा सीमित कुलीनतन्त्रबाट लोकतन्त्रलाई बचाउन समावेशी राज्य संयन्त्र र संस्थाहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ
पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिफारिस समिति नै घोर राजनीतिक हस्तक्षेपमा परेपछि संक्रमणकालीन न्यायको काम कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषय नै ओझेलमा परेको छ ।
