जनवरी २०, २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको आरम्भ हुनुअघि नै द्वितीय विश्वयुद्धपछिका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका आधारहरू कमजोर हुँदै गएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भपछि त पुरानो विश्वव्यवस्था तीव्र गतिमा भत्किन थालेको छ ।

अमेरिकी राजनीतिमा आएको उथलपुथल र चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय हितको रक्षाको सवाललाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । भत्किँदो पुरानो विश्वव्यवस्थाको असर, नेपाली राजनीतिमा हाल देखिन लागेको अस्थिरता र नेपाली हित एवं राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि केही ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

विश्व राजनीतिका बाछिटा 

डोनाल्ड ट्रम्पको उदय केवल अमेरिकी राजनीतिमा मात्र सीमित छैन, यसले सम्पूर्ण विश्वव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्न थालेको छ । ट्रम्प प्रशासनले बहुपक्षीय संस्थाहरूको उपहास गर्दै एकपक्षीय निर्णयहरू लिन थालेपछि समग्र वैश्विक शासन प्रणाली (ग्लोबल अर्डर) र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको नियमन गर्ने पद्धतिहरू प्रश्नको घेरामा आएका छन् ।

सार्वभौमिक सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानकहरू क्षतिग्रस्त वा शिथिल भएका छन् । बलियाको शक्तिका आधारमा विश्वव्यवस्था चल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । अमेरिका व्यापार युद्धमा होमिएको छ । जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला झनै भत्किँदै जानेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाबाट अमेरिका बाहिरिँदा नेपाललगायत साना राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र विकास परियोजनाहरूमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ । यूएसएड, एमसीसीलगायतका सहयोग कार्यक्रमहरू रोकिँदा नेपालसहित धेरै विकासशील देशहरूले अकस्मात् स्रोतको अभाव बेहोर्नुपरेको छ । ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिले साना राष्ट्रको असुरक्षा बढाएको छ भने कडा आप्रवासन नीतिले थुप्रै देशका नागरिकहरूको अमेरिका प्रवेशमा रोक लाग्ने र त्यहाँ गएका मान्छे निकालिने (डिपोर्ट) सम्भावना बढेको छ । 

ट्रम्मवादको यो शृंखला केवल भन्सार महसुल वृद्धि (ट्यारिफ वार) र कडा आप्रवासन नीतिमा मात्र सीमित छैन । १५ मार्च २०२५ को ‘द इकोनमिस्ट’ का अनुसार अमेरिका अब ‘सोर्ट–टर्मिज्म’ (छोटो अवधिको लाभलाई प्राथमिकता दिने) बाट ग्रसित छ । जसले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । स्वयं कमजोर हुँदा परम्परागत रूपमा अमेरिकाले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका साना देशहरूको सुरक्षामा चुनौती खडा भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणले चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै पूर्वाधार विकासमा लगानी बढ्ने सम्भावना बढाएको छ । अमेरिकी सहायतामा कमी आउँदा तथा अमेरिकी कूटनीतिमा आएको पत्यारको कमीले गर्दा स्वाभाविक रूपमा छिमेकको विश्वशक्ति चीनको प्रभाव र चासो समग्र दक्षिण एसिया र नेपालमा बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणले भूराजनीतिक तनाव चर्काइरहेको छ । आर्थिक प्रतिबन्धले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा असर परिरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनको बदलिँदो युक्रेन र रुससँगको सम्बन्ध तथा इजरायल–हमास युद्ध, इरानसहित समग्र मध्यपूर्वको तनाव तथा भूराजनीतिको द्वन्द्वलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले कूटनीतिकजगत्मा नयाँ तरंगहरू ल्याएको छ । रुसको कूटनीतिक शक्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढ्दै जाने सम्भावना छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले यो वास्तविकताको पहिचान गरी साना देशको सार्वभौमिकताको रक्षासँगै बदलिँदो शक्तिहरूसँग नयाँ सामञ्जस्यता कायम गर्ने चुनौती बेहोर्नुपर्नेछ । 

मानवअधिकारको रक्षा, उदार र समानतामूलक, न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको प्रत्याभूति तथा १९४५ पछिका स्थापित विश्वव्यापी मान्यताहरूको जगेर्ना गर्दै संयुक्त राष्ट्रलगायत विश्व संस्थाहरूको पक्षमा युरोप स्पष्ट रूपमा रहेको देखिन्छ ।

तथापि फ्रान्स र जर्मनीको हालैको चुनावको नतिजामा दक्षिणपन्थी दलहरूको प्रभाव बढेको छ । अरू युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि दक्षिणपन्थ र ट्रम्पवादको बढ्दो लोकप्रियताले युरोपेली दृष्टिकोण फेरिँदै जाने सम्भावना नकार्न सकिन्न । साथै, अमेरिकी सुरक्षाको घट्दो प्रत्याभूतिले युरोपले आफ्नो स्रोत र कूटनीतिक तथा रणनीतिक क्षमता आन्तरिक सुरक्षातर्फ मोड्ने सम्भावना बढेको छ । यसले गर्दा नेपालले पाउने गरेको साधन, स्रोत तथा कूटनीतिक समर्थनहरूमा शिथिलता र ह्रास आउने जोखिम बढेको छ । 

जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्वी एसियालगायतका विकसित र विकासशील देशहरूको आन्तरिक स्रोतसाधन र कूटनीतिक क्षमताको प्राथमिकीकरणमा पनि परिवर्तन आउने सम्भावना छ । यी देशहरूले युरोपेली देशहरूझैं आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा र महसुल युद्ध (ट्यारिफ वार) को बढ्दो जोखिम बेहोर्न स्रोत र शक्ति परिचालन गर्दा नेपालजस्ता साना देशहरू ओझेलमा पर्दै जाने सम्भावना छ ।

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय अवस्थामा छ । सबैतिर ठूला शक्तिको बोलबाला बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालजस्तो साना देशहरूको आवाज क्षीण हुँदै जाने खतरा बढ्दो छ । 

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले ‘छिमेक पहिला’ नीति अपनाएको भनेको भए पनि व्यहारमा सो देखिँदैन । बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायतका देशहरू भारतसँग टाढिँदै गएका देखिन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थाले नेपाल भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसो रहेको चर्चा छ । नेपाल–भारत व्यापार घाटा र भूराजनीतिक जटिलताहरूले गर्दा नेपालको भारतमाथिको निर्भरता घट्ने सम्भावना न्यून छ । ट्रम्पको उदयले भारतीय दक्षिणपन्थी सत्ताको एउटा तप्का हौसिएको देखिन्छ । यद्यपि अमेरिकी महसुल युद्ध र कडा आप्रवासन नीतिको प्रभाव भारतमाथि पनि पर्ने देखिन्छ । 

नेपाली राजनीतिका विभिन्न अगुवाहरू, पुरातन राजावादी र हिन्दुवादी शक्तिहरूको भारतीय राजनीति र सत्तातन्त्रका विविध खेमासँगको हिमचिमले हाम्रो आन्तरिक राजनीति र सत्ताव्यवस्थामा बेलाबखत खिचातानी देखाइरहेको परिदृश्य कुनै नौलो होइन ।

यो समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलता, भत्किँदो विश्वव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साखको क्षयीकरणले पार्ने नकारात्मक प्रभावबाट बच्न तथा नेपालको हित प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि सबै आन्तरिक शक्तिहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, एकअर्कासँग नजिक आई राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन एवं आन्तरिक सवलीकरणतर्फ जोड दिनुपर्ने स्थिति छ । 

कुबेलाको किचलो र जननिराशा

राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता भए पनि वास्तविकता त्यसको विपरीत छ । चैत लागेदेखि नै राजावादी र पुरातनवादी शक्तिहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् र सडकमा उत्रिने तथा जनआन्दोलन गरी विद्यमान गणतान्त्रिक संघीय धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली फ्याँक्नेसम्मका घोषणाहरू गर्दै छन् ।

राजा फर्काउने, संघीयता खारेज गर्ने र नागरिकलाई फेरि रैती बनाउने तथा सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरी निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने यिनको मनसुवा छ । त्यसको प्रतिकारमा समाजवादी मोर्चालगायतका राजनीतिक शक्तिहरूले जनतामा जाने र आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै छन् । प्रतिपक्षमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकारको हरेक कदमको पाइला–पाइलामा विरोध गर्दै हिँडेको छ ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधान मान्ने तर सरकारमा नरहेका र सत्ताधारी दलहरूकै सत्ताबाहिर रहेका कतिपय नेताहरूले सरकारको अकर्मण्यता, सुशासनको अभाव एवं नागरिकलाई छरितो सेवा प्रदान गर्न नसकेका कारण राजावादी पुरातन शक्तिहरू बलियो हुँदै गएको निचोडसहित जनमानसमा प्रस्तुत हुँदै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलनको मुद्दा खेपिरहेकाले सो पार्टीको विरोधको धार प्रखर हुँदै गएको छ । 

विरोधका बाबजुद सरकारले यति नै बेला कहिले अध्यादेशहरूद्वारा शासन लाद्न खोजेको छ भने कहिले ती अध्यादेशको प्रतिरक्षामा राजनीतिक परिचालनमा समय कटाउँदै छ । त्यतिले नपुगेर पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकहरू चर्चामा ल्याएर थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै छ ।

संविधानको भावनाअनुरूप संघीयताको सही कार्यान्वयन, अधिकारको निक्षेपण, सुशासनको प्रत्याभूति र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकलाई दैनिकीमा सहयोग पुग्ने गरी छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह वा जनधनको सुरक्षाका साथै सार्वजनिक खर्चमा तत्कालै वृद्धि ल्याई विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरी नतिजा देखाउने कुरा त भाषणहरूमा मात्रै बिलाउँदै गएको छ । जनतामा निराशाको भाष्य सिर्जना गर्न सरकार स्वयं उद्यत रहेको आभास मिल्छ ।

नेपाललाई सधैं कमजोर र अस्थिर बनाइराख्ने र सोबाट फाइदा उठाउन चाहने देशीविदेशी शक्तिहरू, खासगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र तिनका स्वार्थसमूहको कुत्सित चलखेल बढेकै बेला प्यान्डोरा बाकस खोल्ने गरी संविधान संशोधनको बेमौसमी राजनीतिक खेती पनि यही बेला सत्ता गठबन्धनले थालेको छ । यद्यपि यो चर्चा अहिले केही सुस्ताएको देखिन्छ ।

जोखिम घटाउने उपाय 

अमेरिका, युरोप, चीन, भारत, दक्षिण–पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियामा सबैतिर देखिएको बढ्दो चिन्ता, राष्ट्रवाद, भत्किँदो विश्वव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साखको क्षयीकरण एवं नयाँ मान्यता र शक्तिहरूको उदयले असर पर्न सक्छ । त्यसैले तत्काल पर्ने असरहरू, राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने प्रभाव तथा स्रोतसाधनको परिचालनमा देखिएको चुनौतीहरूबारे सरकार र सरोकारवाला संस्थाहरूले समीक्षा गरी बदलिँदो अवस्थाको निरन्तर आँकलन गर्नुपर्छ । अस्थिरताको जोखिम घटाई राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्द्धन गर्न निम्न सुझाव छन् ः 

१. अमेरिका, रुस युरोप, चीन र भारतबीचको शक्ति सन्तुलनको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नेपाली हितअनुकूल हुने गरी परराष्ट्रनीति र वैदेशिक सम्बन्धका रणनीतिहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ । अमेरिकी सहायतामा कटौती र त्यहाँको नयाँ आप्रवासन नीतिको समीक्षा गरी वैकल्पिक उपायहरूको खोजी तथा फर्केका नागरिकको पुनर्बासका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, वातावरण संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि समान दृष्टिकोण राख्ने देशहरू र खास गरी नेपालजस्तै भूराजनीति रहेका साना देशहरूको समूहमा क्रियाशील भई नेपाली हितको अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा रक्षा गरिनुपर्छ । 

२. आन्तरिक स्थिरता र समृद्धि प्रवर्द्धनका लागि सार्वभौम नागरिकको अधिकारप्रति सचेत र गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग आबद्ध सबै राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति एवं नागरिकको जनजीविकामा चासो राख्ने सामाजिक संस्थाहरूबीच निरन्तर संवादको संस्कृति र पारदर्शी एवं जिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक संस्कार बसाउनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको अनायास चर्चा चलाइरहने वा ठूला राजनीतिक वाचाहरू गरी जनमानसमा उत्तेजना फैलाइरहनुभन्दा चैते आन्दोलनका भरमा सत्तारोहण गर्ने र नागरिक अधिकार खोसी गणतन्त्र मास्न चाहने राजावादी स्वार्थसमूहको सपनालाई चकनाचुर पारी जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समावेशी विकास, संघीयताको सही कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको सबलीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा विकास–निर्माणका आयोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सुधारका विषयहरूमा राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि प्रयास गरियो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता पनि आउनेछ । जनबलको समर्थन हासिल गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनमा सहयोग पनि पुग्नेछ । 

३. राष्ट्रिय नीतिहरूको निर्माणमा सर्वपक्षीय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति नारामा मात्र होइन, दैनिक सदाचार पद्धति, सरकारको व्यवहार, विधेयकहरूको चरित्र र स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण परिचालन तथा वितरणमा पनि झल्किनुपर्छ । सरकार आफूले गर्ने कामहरूबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने र प्रभावकारी ढंगले सूचना प्रसार गरी जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ । 

४. नेपाल सबै नेपालीको साझा थलो हो । यो भावनालाई आत्मसाथ गरी आफ्नै मुलुकलाई सधैं नकारात्मक सोचले हेर्ने र यहाँ केही हुन सक्दैन, जे हुँदै छ, सबै घोटाला मात्र हुँदै छ भन्ने रुग्ण मनस्थितिबाट बच्न सबैले जरुरी छ । सधैं आकर्षक नाराद्वारा उत्तेजित बनाई समाजभित्र अस्थिरता र असमान्जस्यता सिर्जना गरी फाइदा उठाउने निहित स्वार्थसमूहहरूको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सकारात्मक र स्वतन्त्र नेपाली चेतनाको निर्माण गर्न हामी नागरिक आफैंले सक्छौं, यो आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक छ ।