भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा’ को मूल नारा लिई भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन, राज्यले दिने अवसरमा समान पहुँच र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण गर्न ७० भन्दा बढी युवाले सहादत दिँदै भदौ २३ देखि जेन–जी (उमेर समूह १२ देखि २८ वर्ष) युवाहरूले काठमाडौं र अरू सहरमा विशाल प्रदर्शनका साथ थालेको आन्दोलनले दुई दिनमै राज्यसत्तामा दशकौंदेखि आसीन रहेका दलहरूलाई फाल्दै आमूल परिवर्तनको आँधीबेहरी ल्याउने झलक देखाएका छन् ।

भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा विभिन्न आपराधिक तत्त्वहरूले गरेको विनाशलीलाको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन । यी घटनाका दोषीको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका कारकहरू, देखिएको केही परिदृश्य र नेपालमा आमजनताको प्रत्यक्ष शासन कायम गरी दिगो शासकीय सुधारका लागि केही सुझाव राख्नु यो आलेखको मर्म रहेको छ । विषय प्रवेश गर्नुअघि जेन–जी आन्दोलनका सबै अगुवाहरूलाई चनाखो रहन, हालसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई भत्किन नदिन र समग्र लोकतन्त्र स्थापनाका दिशामा सदैव अग्रसर रहन अनुरोध छ ।

जेन–जी आन्दोलनका कारक

लोकतान्त्रिक संविधानको आवरणभित्र दलहरूद्वारा मच्चाइएको लुटतन्त्र, राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग र दलका नेता र नजिकका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएको दोहन, सम्भ्रान्त वर्गमा फेरि पनि शक्ति केन्द्रीकरण, सर्वत्र भ्रष्टाचारको छाया, अदालत, संवैधानिक अंगहरू, निजामती सेवा, विश्वविद्यालय, मिडिया र नागरिक समाज सबैतिर व्याप्त दलीयकरण र विज्ञता/दक्षताको अभाव, शक्ति विकेन्द्रीकरण र संघीयताप्रति घोर नकारात्मकता तथा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने वास्तविक लोकतन्त्रको अभावका विरुद्ध जेन–जी आन्दोलन लक्षित देखिन्छ ।

आन्दोलनको रापमा इन्धन थप्ने काम चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोक, नागरिक समाजको आवाजलाई संकुचन गर्न ल्याइएको विधेयक, एक मन्त्रीको गाडीले मानिस किच्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले देखाएको संवेदनहीनता र आन्दोलनकै दिन बिहान एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उमेर र पदावधि दुवैको बन्देज हटाउँदाका घटनाहरूले गरे होलान् । तीन जना महानुभाव मात्रै फर्कीफर्की प्रधानमन्त्री बन्ने म्युजिकल चेयरका खेलबाट जनता आजित भइसकेका थिए ।

जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने, चुनावमा बोलेका कुरा पुर्‍याउनु नपर्ने, जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, आफ्ना नातागोता र दलका कार्यकर्तालाई हेरे पुग्ने, सरकारी संयन्त्रलाई दलीय कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने र आमजनताका सन्तानलाई विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य बनाउने निराशाजनक सन्देशहरू व्याप्त रहँदा पनि आमजनतासँग निकट नरहेको र संवाद नगरेको तथा यान्त्रिक चुनावी प्रक्रियालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्ने निरंकुश शासकीय मनस्थितिले नेपालको आदर्श कहलिएको संविधानलाई कागजको खोस्टामा परिणत गर्दै लगी आवरणमा मात्र लोकतन्त्र (फ्यासेड डेमोक्रेसी) रहेको अवस्थामा नेपाल पुग्दै थियो । 

सत्तामा रहेका दलका नेताहरू खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अराजक दम्भ र सोको प्रतिउत्तरमा प्रतिपक्षका नेताहरूको सदैव अस्वीकारको भावले मेलमिलाप, राष्ट्रिय सहमति र आम नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबोध तीव्र गतिले स्खलित हुँदै गएको थियो । अचम्मको कुरा त के भने, यस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति बनिसक्दा पनि रोमको निरोझैं शासनमा रहेका नेताहरू बेखबर थिए, आफ्नै राग अलाप्न मस्त थिए र फेरि पनि चुनाव जित्ने र आजन्म राज गर्ने सपना बुन्दै थिए, मानौं, तिनले सधैं राज गर्ने कुनै लिगलिगे दौड जितेका थिए ।

हाम्रो जटिल भूराजनीति र सधैं हामीलाई खेलाएर विभाजनको फाइदा उठाउने तत्पर विदेशी शक्तिहरूको त कुरै नगरौं । छोटोमा भन्दा, लोकतान्त्रिक संविधानको प्रचार गर्ने र जनतालाई उपदेश छाँट्ने दलहरूले कहिल्यै ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेनन् । बूढो हुँदै गएर लोकले पत्याउन छाडेको बुझेनन्, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेनन् । जनताले मन पराउने उम्मेदवार दिएनन् । आफ्नै घोषणपत्रप्रति जिम्मेवार भएनन् र जनताका लागि कर्तव्यबोध गरेर होइन, सत्तालिप्सा र भ्रष्ट आचरणले हुने लाभका लागि मात्र सत्तामा टाँसिने प्रवृत्ति हावी भइरह्यो र आज जेन–जी आन्दोलनको आँधीबेहरीले सत्ताच्युत हुन पुगे ।

अगाडि देखिने केही परिदृश्य 

आदर्श परिदृश्य : आन्दोलनकारी शक्तिहरू, सबै राजनीतिक दलहरू, बृहत् नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले साझा प्रयास गरी सहयोग गरेमा वर्तमान अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गराउन सक्छ । हत्या, लुटपाट र आगजनीको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनेको छ । नागरिकका तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरू अन्तरिम सरकारले पूरा गर्नेछ र दीर्घकालीन संविधान संशोधनका कुरा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् । नयाँ दलहरू बन्नेछन् र वर्तमान आन्दोलनका म्यान्डेटहरूलाई चुनावी घोषणपत्रद्वारा जनतामाझ लगेर चुनाव जितेपछि कार्यान्वयन गर्नेछन्, अहिलेको तरल राजनीति सकिनेछ, मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र जनताको प्रत्यक्ष शासन लागू हुनेछ ।

निराशाजनक परिदृश्य : राजनीतिक अवस्था अझ अस्तव्यस्त हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा आउनेछन् । राजावादीलगायत सबै पुरातन शक्तिहरूले पनि शक्ति परीक्षण गर्नेछन्, छिटपुट गृहयुद्धको परिस्थिति बन्नेछ । नेपाली सेनाले सत्ता हातमा लिने अवस्था बन्नेछ । विदेशी शक्तिहरूको डरलाग्दो चलखेल बढ्न सक्नेछ । आम नागरिक डर र त्रासमा बाँच्नेछन् । शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्नेछैन । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरू हुनेछन् । अर्को संविधान बन्न सक्नेछैन र मौजुदा संविधानले काम गर्न पनि सक्नेछैन । वर्षौंसम्म चुनाव हुनेछैन । 

सम्भावित मध्यम परिदृश्य : सम्भावित परिदृश्यहरू न त आदर्श हुनेछ र न त अत्यन्त निराशाजनक नै । तर मध्यम मिश्रित परिदृश्यको आकलन गर्न जटिल छ । आगामी एकदेखि डेढ वर्षमा चुनाव हुन सक्छ तर राजनीतिक तरलता वर्षौं रहन सक्छ । कुनै राजनीतिक शक्तिको पर्याप्त बहुमत नआएमा संवैधानिक सुधार गर्न फेरि पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नयाँ दलहरूले चुनाव जिते पनि परिपक्वताको अभावमा प्रभावकारी जनमुखी प्रशासन चलाउन नसक्ने हुन सक्छन् । अहिलेको जस्तै शक्तिको खेलमा नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि रुमल्लिन सक्छन् ।

यसैगरी, अहिलेका परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूले विद्यमान अन्तरिम सरकारलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गराउन दबाब दिन सक्छन् र विद्यमान संविधानलाई पूर्णतया निलम्बित राख्न वा खारेज गर्न चाहन सक्छन् । यी शक्तिहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूसँग संवाद निषेध गर्न सक्छन् । यसो भएमा वर्तमान राजनीतिक तरलता अझै लम्बिनेछ र मुलुकले पहिलेझैं दस वर्षपछाडि अर्को राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरता बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । र, सम्भावित परिदृश्यमा एउटा आसलाग्दो सम्भावना पनि छ ।

अन्तरिम सरकारले  जेन–जी, बालेन शाहलगायतका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका साथै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दलहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनजातिसम्बद्ध राजनीतिक शक्तिहरू, राप्रपा, नेपाली सेना र विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूसँग संवादको थालनी गर्नेछ र आगामी चुनावमा भाग लिन सबैलाई सहमत गराउनेछ । विदेशी शक्तिहरूलाई चुनाव प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी दिई तिनीहरूको नैतिक र भौतिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ तर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न विदेशी शक्तिहरूसँग आवश्यक दूरी कायम राख्न सफल हुनेछ ।

आगामी निर्वाचन केही ढिलो भए पनि वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि हुनेछ । मुलुकमा सामान्यतया अमनचयन कायम हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र सुशासन अबका राजनीतिक सुधारको मूल खाँबो बन्नेछन् । निर्वाचनपछाडि क्रमिक संवैधानिक सुधारद्वारा मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र जनताको प्रत्यक्ष शासनको अनुभूति हुनेछ ।

राज्यसत्तामा आम जनताको पहुँचका लागि केही सुझाव 

राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने पुस्तकमा नोबेल पुरस्कार विजेता एकेमग्लु र रविन्सनले सुझाएझैं नेपाललाई असफल राष्ट्रमा परिणत हुनबाट जोगाउन, राज्यस्रोतमा आम जनताको न्यायपूर्ण र समान पहुँच स्थापित गर्न तथा समावेशी संस्थाहरूको विकास गर्न संवैधानिक, प्रशासनिक र व्यवहारजन्य सुधारहरू आवश्यक छ । संवैधानिक सुधारतर्फ यो आलेख संसदीय सर्वोच्चता वा प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रयोगको बहसमा पर्न चाहँदैन । किनकि बेलायतको संसदीय अभ्यास वा फ्रान्सको कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास, दुवै सफल छन् तर विद्यमान परिवेशमा यी दुवै मुलुकले राजनीतिक चुनौती बेहोरिरहेका छन् ।

अमेरिकी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पदीय अधिकार र शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको विद्यमान अवस्था जगजाहेर छ । नेपालमा संवैधानिक सुधारको बाटोले निर्वाचन प्रणालीको स्वच्छता तथा राजनीतिक दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि कसैले कुनै पनि पदमा निरन्तर वा पटकपटक गरी दुई पदावधिभन्दा बढी समयका लागि चुनाव लड्न नपाउने, सत्तरी वर्ष नाघेकाले कार्यकारी पदमा जान नपाउने, मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने उमेर सोह्र वर्ष कायम गर्ने, संसद्लगायत कुनै पनि कार्यकारी पदमा एक्काइस वर्ष उमेर पुगेकाले चुनिन पाउने, सबै विधायिकी निर्वाचनमा चालीस प्रतिशत स्थान चालीस वर्ष ननाघेका युवाका लागि आरक्षित रहने, अनलाइनबाट सुरक्षित मतदानका लागि प्रबन्ध गर्ने, विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले अनलाइन मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । वर्तमान समानुपातिक प्रणालीमा चालीस प्रतिशत स्थान आआफ्नो समूहभित्र युवाका लागि सुरक्षित गरिनुपर्दछ ।

सबै राजनीतिक दलहरू र चुनाव लड्न चाहने व्यक्तिहरूको चुनाव खर्च अनलाइन माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । विगतको निर्वाचनमा ल्याएको मत र आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेको प्रतिशतका आधारमा राज्यले चुनावमा भाग लिन चाहने दलहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई खर्च दिनुपर्दछ । योबाहेक दलहरूले जनताबाट कुनै आर्थिक लाभ लिन पाउनु हुँदैन । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि समानुपातिक प्रणालीमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य 

आफ्नो दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ । कुनै पनि विधायिकी वा कार्यकारी पदको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अनिवार्य प्राइमरीको व्यवस्था (जनताको भेलाबाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था) गर्नुपर्दछ । दलका सबै पदमा निर्वाचनद्वारा मात्र नियुक्ति हुनुपर्दछ । दलको कार्यकारी पदमा दुई पदावधि र सत्तरी वर्षको उमेर हदभन्दा बढी कोही व्यक्ति रहनु हुँदैन ।

दलहरूले अनिवार्य आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र नागरिक समाजको स्थापित संयन्त्रद्वारा सो पूरा गरे/नगरेको मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । घोषणपत्रका वाचाहरू पूरा नगर्ने राजनीतिक दलहरू वा व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ र अदालती प्रक्रियाद्वारा कारबाही गरिनुपर्दछ । वाचा पूरा नगर्ने कार्यकारीलाई प्रत्याह्वान गरिने व्यवस्था संविधानमा लेखिनुपर्दछ । 

अदालत, संवैधानिक निकाय र राज्यका सबै संस्थाहरूमा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न यी संस्थाहरूमा गरिने नियुक्ति दक्षता (मेरिटोक्रेसी), समावेशिता र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा मात्र गरिनुपर्दछ । यी कुनै पनि पदमा पदावधि थपिने वा अन्यत्र नियुक्ति गरिनु हुँदैन । स्वार्थको द्वन्द्व 

(कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नदिने कठोर कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यी पदहरूमा पुग्ने उमेरको सीमा घटाई पच्चीस वर्ष गरिनुपर्दछ । सबै सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको नागरिकद्वारा मूल्यांकन गरिने प्रथा लागू गरिनुपर्दछ । वर्तमान निजामती र सबै सरकारी सेवालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन यस्ता सेवाका सदस्यहरूको मनोबल बढाउँदै कामका आधारमा मात्र मूल्यांकन गरिने पद्धति अवलम्बन गरिनुपर्दछ र यिनीहरूमा रहेको ‘स्थायी प्रशासनबाट कसैले हटाउन नसक्ने’ भावना जरैबाट उखेल्नुपर्दछ ।

यसका लागि निश्चित उमेरसम्म नोकरीमा रहन पाउने स्थिरताको सट्टा काम र अवधि तोकी नियुक्ति गर्ने र काम सकिएपछि मूल्यांकनमा उपयुक्त ठहरिए मात्र सेवा अवधि थपिनुपर्दछ र नागरिकद्वारा गरिने मूल्यांकन पद्धति सबै कर्मचारीका लागि पनि लागू हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा तोकिएको संस्थाको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सबै सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिनुपर्दछ ।

वर्तमान संघीयता र शासकीय सत्ताको विकेन्द्रीकरणलाई अझ घनिभूत गरी नागरिकको घरदैलोसम्म सरकार पुग्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान प्रदेशहरूलाई क्षेत्रीय विकासको संवाहक, नगरपालिका र वडाहरूलाई जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित सबै सरकारी सहयोगको केन्द्र तथा नागरिकका स्वनिर्मित (गैरराजनीतिक) संस्थाहरूलाई सरकारहरूसँग संवाद गर्ने र सार्वजनिक कामकारबाही गर्न निगरानी गर्ने संस्थाहरूका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक नागरिकलाई सर्वसुलभ डिजिटल लोकतन्त्रद्वारा शासन पद्धतिमा जोड्नुपर्दछ र जनताको प्रत्यक्ष शासनको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्दछ । अबको अर्थनीतिले आर्थिक असमानता हटाउन र गरिब जनताको क्रय क्षमता र उपभोग क्षमतामा अभिवृद्धि ल्याउन जोड दिनुपर्दछ । कमजोर र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि विशेष संरक्षण र समाजप्रति जिम्मेवार बजारको विकास गरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्न समान अवसर तथा समन्यायको (लेभल प्लेइङ फिल्ड) प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्दछ ।