आजकाल धेरैको प्रश्न हुने गर्छ– संघीयता खर्चिलो छ ? नेपालले खर्च धान्न सक्छ ? प्रदेशको भारी बोक्न सक्छ ? जनचाहनाअनुसार सेवा प्रदान गर्न नसक्ने बोझिलो र संघीय शासन प्रणालीको लागत करदाताले बेहोर्न कत्तिको उपयुक्त छ ? यो प्रणाली आर्थिक सक्षमताका दृष्टिले कत्तिको दिगो छ ?

यस आलेखमा संघीय शासन प्रणालीको र खासगरी प्रदेश सरकारको खर्चको औचित्यबारे छलफल गरिएको छ । त्यसअघि जुनसुकै प्रकारका सरकार र शासकीय प्रणालीको खर्चको उपादेयतामा उठिरहेका प्रश्नबारे चर्चा गरिनु जरुरी छ । विश्वभरि नै सरकारहरूको विस्तारित भूमिकाबारे नकारात्मक धारणा बन्दै आएको छ । परिवर्तनको लहरका रूपमा अमेरिकादेखि हंगेरी, टर्की र भारतसम्म स्थापित दक्षिणपन्थी–कन्जरभेटिभहरूको सरकार बनेका छन् । जापान, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा संकुचित सरकारका पक्षधर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको उदयले सरकारको मौजुदा भूमिकालाई संकुचन गर्नुपर्ने मान्यताहरू बलियो बन्दै गएको छ । 

‘ह्वाइ नथिङ वर्क्स ?’ पुस्तकमा मार्क डंकेलम्यानले प्रगतिशील भनिने जो. बाइडेनको तत्कालीन अमेरिकी केन्द्रीय सरकार र न्युयोर्कको स्थानीय सरकारको शासकीय योजना, प्रदान गर्न चाहेको सेवा, बनाउन चाहेको भौतिक संरचनाबारे चर्चा गर्दै किन ती योजना पूरा भएनन्, किन सेवा दिन सकिएन र किन संरचनाहरू बनेनन् वा किन अधुरै रहे भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू एकातिर विस्तारित सरकारले जे पनि गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् भने अर्कोतिर सरकारको भूमिका सीमित गरिनुपर्छ पनि भन्छन् । किनकि बलियो र केन्द्रित सरकारले जनताको विविधता, समावेशी पहिचानको आकांक्षा र मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने धारणा पनि राख्दछन् । प्रगतिशीलहरू आफ्नै दोधारेपना, अकर्मण्यता तथा परस्पर विरोधी विचारहरूको समायोजन गर्न नसकेर समर्थकहरूमाझ नालायक, खर्चिलो र बोझिलो शासन व्यवस्थाका हिमायती तमासे सावित हुँदै गएको विचार यो पुस्तकले राखेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेरौं । हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना गरेको छ र झन्डै तीन दर्जन मानवअधिकारको घोषणा गरेको छ । तर के कुनै पनि सरकारले आफैंले वाचा गरेका सेवाहरू प्रदान गर्न वा संरचनाहरू निर्माण गर्न सकेको छ ? विकास बजेट वा पुँजीगत विनियोजन खर्च गर्न सकेको छ ? तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न वा जनताको सन्तुष्टि मापनमा खरो उत्रन सकेको छ ? कि कनिका छर्ने र मसिना स्वार्थहरूको भुमरीमै अल्झिएको छ ? धेरै प्रकाश छर्नै पर्दैन । सरकारले नै प्रकाशन गर्ने मोटा तथ्यांक हेरे पुग्छ । गएको दस वर्षमा औसतमा कुल सरकारी खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको अनुपात करिब २० प्रतिशत मात्र छ र विगतका केही वर्षमा पुँजीगत खर्च झन् घट्दो छ । विगतका दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सरदर ४ प्रतिशत मात्र छ । विगत पाँच वर्षमा नयाँ सडक निर्माण सरदर वर्षको २५० किमि मात्र छ भने रेल र जल यातायात गफ मात्रै देखिन्छ । ६४ लाख नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । 

केन्द्रीय सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । केही सामाजिक विकासका सूचक सन्तोषजनक भए पनि भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन, रोजगारी वृद्धि हुन सकेको छैन र आर्थिक वृद्धि शिथिल छ । प्राथमिकीकरण छैन, कामको सम्पन्नतास्तर त थोरै छ नै, गुणस्तर झनै कमजोर छ । छापामा भ्रष्टाचारका विवरण छ्यापछ्याप्ती छन् र शासकीय प्रभावकारिताको मापदण्डमा नेपालको अवस्था (वर्ल्ड गभर्नेन्स सूचक) दयनीय छ । कुर्सीमा बसेका मन्त्री र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारका काण्डहरूको विवरण देख्दा प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने सकस परेको होला जस्तो देखिन्छ । गठबन्धन सरकार र राजनीतिक समीकरणको पिरलो त छँदै छ ।

केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी शासकीय प्रबन्धन गर्न नसक्नु र जनताको मन जित्न नसक्नुमा भ्रष्टाचार मात्र कारण होइन । काण्डमा परिएला र विवादमा मुछिएलाको मनोदशा पनि एउटा प्रबल कारण हो । पदाधिकारीहरूले अकर्मण्यता वा काम नगरी समय खेर फाल्ने निरीहता देखाउनुका कारणहरू र जोखिमहरूको चर्चा पनि जरुरी छ । नियन्त्रणात्मक निकायहरूको नदेखिँदो दबाब, संसदीय समितिहरूको दबाबमूलक क्रियाशीलता, नागरिक समाजको परस्परविरोधी र सरकारी निर्णयप्रति प्रतिरोधात्मक रबैया, राज्यले अवलम्बन गरेका कतिपय आदर्शमूलक ऐन कानुन र नियन्त्रणात्मक एवम् अनिवार्य ढिलाइ हुने पूर्वसर्तहरूले गर्दा पनि अचेलका सरकारले जंगबहादुरको पाराले काम गर्न सक्तैन, निर्णय लिन सक्तैन । सबै पक्षको विचारहरूको समायोजन गर्ने, अन्तरनिहित द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, लैंगिक र अल्पसंख्यक जनसमूहप्रति न्याय गर्ने, कसैको उठीबास नगर्ने, बजारदरमा क्षतिपूर्ति दिने तर ठूला संरचना कम समयमा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा असहज र व्यवस्थापकीय दृष्टिले कठिन हुँदै गएको छ । एक–दुईवर्षे अल्पकालका लागि सत्तामा आएका सरकारले सबैलाई चित्तबुझाइ ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ला ? जनताको मन जित्न सक्ला ? कल्पना गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय सरकार पनि बोझिलो र खर्चिलो नै छ ।

संघीयताको लागत र जनअसन्तुष्टि

खुला समाज, विविध सोच र आकांक्षा, सर्वउपलब्ध सूचना सञ्जाल, एकीकृत शासन प्रणालीप्रति घट्दो नागरिक रुचि र कम लागत तथा समयमा सामाजिक सेवा प्रदान गर्न वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा आएको ह्रासले गर्दा एकीकृत शासन प्रणालीहरू पनि समस्याग्रत छन् । दक्षिणपन्थी रुझान राख्नेहरूबाट मात्र होइन, सरकारको जनकल्याणकारी समाजवादी भूमिका खोज्ने उदार र प्रगतिशील विचार राख्नेहरूबाट पनि आलोचित छन् । छरिएको शासकीय इकाइहरू भएको संघीय शासन प्रणाली त झनै खर्चिलो, बोझिलो र धेरै लागतमा थोरै उपलब्धि दिने शासन प्रणाली हुने नै भयो ।

नेपालमा ७ सय ५३ पालिका र ७ वटा प्रदेश सरकारहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रको लागत एकीकृत शासन प्रणालीभन्दा बढी हुनु स्वाभाविक छ, हिसाब निकाल्नै पर्दैन । तलब खर्च, नयाँ कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च, कार्यालय सञ्चालन र लजिस्टिक खर्च थप बेहोर्नुपरेको यथार्थ हो । सरकारहरूबीच भूमिकाको दोहोरोपना, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको राजस्व संकलन क्षमताको न्यूनता, कर्मचारीको अभाव, क्षमता विकास हुन नसकेको अवस्था तथा अन्तरसरकार शक्ति वितरणको राजनीतिक द्वन्द्वले संघीय शासन प्रणालीलाई फितलो तुल्याएको छ । संघीयता अप्राकृतिक रूपमा नेपालमा थोपरिएको धारणा पनि चर्चामा छन् । स्थानीय र खास गरी प्रदेश सरकारहरू भूमिकाको अलमलमा अल्झिरहेको तर आफूले सक्ने सेवा पनि प्रदान गर्न नसकेको एवम् नागरिकको दैनिकीमा शासकीय इकाइका रूपमा छाप छोड्न नसकेको चर्चा पनि छ । यसर्थ संघीयताको लागत महँगो भयो, राज्यले दिगो रूपमा संघीयताको खर्च धान्न सक्तैन भन्ने धारणा कतिपय वृत्तमा बन्दै गएको छ ।

संघीयता र समावेशिताको माग

संघीयताको खर्चबारे चर्चा गर्दा नेपालमा संघीयताको प्रयोगको उद्देश्य के थियो, यो विषय पनि हेर्नुपर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसअघिको माओवादी विद्रोह र अन्तरिमकालताका देखिएको मधेश आन्दोलनको उत्कर्षले नेपालमा समावेशी शासन प्रणालीको प्रादुर्भाव भयो । समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिले गणतन्त्र मात्रै ल्याएन, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीय शासन प्रणाली पनि सुनिश्चित गर्‍यो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो । पहिचानको मान्यता स्थापित गर्‍यो । प्रदेश वा स्थानीय तहले नसमेटेका तर सामूहिक पहिचानको खोजीमा रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रत्याभूति गर्‍यो । २०७२ को संविधानप्रति संघीयतावादीहरूको ठूलो तप्काले चित्त बुझाएका थिएनन् र द्वन्द्वरत रहे । तथापि पहिचानवादीको आन्दोलन अहिले मत्थर छ तथा विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन पर्खिंदै छ । नेपालमा संघीयताको अवधारणा शासकीय लागत घटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको थिएन । बरु राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न, पिछडिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन, सबै नागरिकलाई समान बनाउन तथा स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गर्न ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय एकीकरण सहज बनाउन ल्याइएको थियो । जसरी जनकल्याणकारी उदार शासन व्यवस्थाको मूल्यांकन लागतका आधारमा गर्नु हुँदैन, त्यसरी नै अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदायहरूको पहिचानको आकांक्षा, समानताको चाहना, स्वायत्त प्रादेशिक र स्थानीय शासनको उपादेयता जाँच्ने कसी लागत खर्च हुन सक्तैन । 

अबको बाटो के ?

जुनसुकै सरकार खर्चिलो छ । करदातामाथि सरकारको खर्च बेहोर्ने अभिभारा छ । नागरिक स्वयंले चरम दक्षिणपन्थको विशृंखलतावादी जंगलराजबाट बच्न र समानतामा आधारित राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी राज्यबाट लाभान्वित हुन सरकारको आवश्यकतालाई अनिवार्य औषधिका रूपमा आफ्नै मतद्वारा आफैंले आफ्ना लागि स्थापित र अनुप्राणित गरेका हुन् । खर्च बेहोर्न तयार भएका हुन् । प्रादेशिक र स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति अँगालेको संघीय प्रणाली स्वीकार गरी प्रादेशिक र स्थानीय पहिचान स्थापित गरेर समाजका विविध अन्तरनिहित द्वन्द्वको दिगो समाधान खोजेका हुन् । विकास र शान्तिको पारस्परिक अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गरेका हुन् । तर खर्च घटाउन, कर रकमको सदुपयोग बढाउन तथा नागरिक स्वयंले बहन गर्न सक्ने जिम्मेवारी नागरिक र समाजलाई नै सुम्पिन सरकारहरूको पुनःसंरचना (रि–इन्जिनियरिङ) गर्न आवश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको समायोजन र समन्वय गर्दै तथा सूचना प्रविधिमा आधारित विधिद्वारा शासकीय लागतमा कटौती गर्दै सरकार नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न र सेवा प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउन आवश्यक छ । हेक्का रहोस्, नेपालमा राणाकाल (गौंडा गोश्वारा, क्षेत्रीय मुकामहरू), पञ्चायतकाल र तत्पश्चात्को बहुदलकालमा जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्रको अवधारणा प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली दुवै अंगमा अवलम्बन गरिएको थियो । पालिकाहरू कतिपय ठाउँमा राणाकालमै बनेका थिए भने विकास क्षेत्रको अवधारणा पनि राजा वीरेन्द्रको सुरुवाती शासनकालमै प्रयोगमा आएको थियो । संघीयताविरोधी धारको ठूलो तप्काले सर्वसत्तावादी निरंकुश सोच राखेको र मिथ्या प्रचारद्वारा संघीयतालाई आयातित अप्राकृतिक प्रणालीको जामा पहिर्‍याउन खोजेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा देखिने केही परिदृश्य हेरौं । पहिलो, संघीयता खारेज गरियो वा प्रदेश संरचना हटाइयो भने के हुन्छ ? के एकीकृत सरकार लोकप्रिय हुनेछ वा कम खर्चिलो हुनेछ ? विश्व तथ्यांकले यो दृश्य देखाउँदैन । के पहिचानवादीहरूसँगको द्वन्द्व पुनः सतहमा आउने छैन ? के नेपाल फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने छैन ? के विकासका संरचनाहरू छिटो बन्न सक्नेछन् ? के एकीकृत सरकारले नागरिक सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सक्नेछ ? सक्ने भए विक्रम संवत् २०३० कै दशकताका किन क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइएको होला ? यो परिदृश्यबाट देखिने अस्थिरता र द्वन्द्वको दुश्चक्रबाट बच्न संघीयता र प्रदेश संरचना आवश्यक छ भन्न कर लाग्छ ।

दोस्रो, यथास्थिति रह्यो भने के हुन्छ ? के संघीयताको आर्थिक बोझ दिगो रूपमा धान्न सकिन्छ ? के नागरिकले यसको दोहोरो व्यवस्थापकीय द्विविधाहरूमाझ छरितो सेवा पाउन सक्छन् ? के भ्रष्टाचारको बिगबिगी घट्नेछ ? के शासकीय पद्धतिमा सुधार नल्याईकन सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? भन्नै पर्छ यो दोस्रो परिदृश्य पनि अर्को किनारको देखिन्छ, दीर्घकालसम्म राज्यले र करदाताले अहिलेको खर्च प्रवाहको निरन्तरता धान्न सक्दैन । यसर्थ मध्यमार्ग भनेको पुनःसंरचनासहितको र पहिचानवादीको आकांक्षा पनि मुखरित हुने, संघीयताको संरक्षण पनि हुने तर उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको दृष्टिले प्रभावकारी हुने चुस्त संघीय शासन पद्धति नै हो ।