हालैको अमेरिकी चुनावको नतिजा आकलन गर्दै २०२४ को नोबेल पुरस्कार विजेता डारोन एकेमग्लुले डेमोक्रेटिक पार्टीले सुविधाभोगी सीमित कुलीनवर्गको मात्रै हित हेरेको र सामान्य नागरिकहरूको हितको उपेक्षा गरेकाले ठूलो हार व्यहोर्नुपरेको चर्चा गरेका छन् । लोकतन्त्रले साझा समृद्धि, नागरिकको आवाज, विज्ञता आधारित प्रशासन र प्रभावकारी जनसेवामा अभिवृद्धि ल्याउनुपर्ने तर विगत अमेरिकी प्रशासन यी सबै मापदण्डमा चुकेको उनको विश्लेषण छ । 

नेपालको अवस्था कति फरक ?

सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल नामक संस्थाले गत मंसिरमा गरेको नागरिक सर्वेक्षणको नतिजा मिश्रित छ । विगत पाँच वर्षमा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार भएको तर आर्थिक अवस्था धेरै बिग्रेको र संघीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । नेपाली राजनीतिको दिशा गलत रहेको धारणा ६८ प्रतिशत सहभागीको छ भने ४२ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्व कमजोर रहेको बताए । ३० प्रतिशतले संघीय सरकारप्रति विश्वास घटेको बताएका छन् । केही दीर्घकालीन नतिजा हेरौं । विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने ‘वर्ल्डवाइड गभर्नेन्स’ सूचकांकहरू हेर्दा सन् १९९६ को तुलनामा सन् २०२३ मा नागरिक आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुणस्तर, कानुनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैमा नेपालको उपलब्धि उस्तै छ वा घटेको छ । सरकारको प्रभावकारितामा नेपालको सूचकांक विगत २७ वर्षमा ३० बाट २७ मा झरेको छ । 

आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको, एक चौथाइभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयमा निर्भर रहेको, बेरोजगारी र गरिबी उल्लेख्य रहेको देशमा आर्थिक अवसरहरूमा थोरै मानिसको पहुँचले गर्दा साझा समृद्धि त निराशा थप्ने सपना मात्र हो । सामुदायिकस्तरका अनौपचारिक संस्थाहरूलाई दलगत राजनीतिले गिजोलेको छ । प्रशासनिक संयन्त्र विज्ञहरूको समूह होइन, शक्तिकेन्द्रहरूको सामीप्यतामा रमाउने यन्त्र बनेका छन् । आईटीको सहयोगले सेवाग्राहीलाई केही सहुलियत पुगे पनि आवाजविहीन, सीमान्तकृत, निमुखा, दूरदराजका नागरिकहरू छरितो र गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । विद्यमान नैराश्यताको समग्र भाष्य यो हो, जुन एकेमग्लुको अमेरिकी नैराश्यताको विश्लेषणभन्दा फरक छैन । 

‘डिपस्टेट’ को भूमिका 

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा छ । यसको बहसमा छिर्नुअघि संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र राजनीतिक परिवर्तनहरू असफल गराइनुमा नेपाली ‘डिपस्टेट’ को नकारात्मक भूमिकाबारे पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । २०७२ सालमा महाभूकम्प गएपश्चात् तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति सर्वत्र नैराश्यता व्यक्त भइरहँदा राजनीतिक उच्चस्तरमा सम्झौता गरी सरसल्लाह र संवादलाई छोट्याई यो संविधान जारी भएको थियो । जसप्रति खासगरी मधेशवादी दलहरू र जनजातिका पहिचान पक्षधर समूहहरूले विरोध जनाएका थिए । यो संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको सम्झौताको दस्ताबेज पनि भनियो र प्रायः सबै पक्षहरूबाट थोरबहुत विमतिहरू जनाइयो । माओवादीले आफ्नो विरोधका बुँदाहरूको दस्ताबेजीकरणसहित पक्षमा मत दिएको थियो । 

यो संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई पुनःस्थापना गरेको थियो जुन कि माओवादी, मधेशवादी, जनजाति पहिचानधर पक्षहरू लगायत नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमाझ बढी प्रिय संवैधानिक प्रयोग थियो । साथै २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र सो अघिको सशस्त्र द्वन्द्वको निकासको बाटो खोज्दै अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याएको थियो र जनतालाई सार्वभौम बनाएको थियो ।

विगत सात दशकका जनआन्दोलनहरू, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक संघर्ष र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि दिइएको साहदत तथा निरन्तर जनसंघर्षको परिणामस्वरूप संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुन सकेको हो । यो संविधानले धर्मनिरपेक्ष, संघीय समावेशी गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो । तथापि यो संविधानका कतिपय आधारभूत व्यवस्थाहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् र संक्रमणकाल जारी छ । जस्तै धारा ५६ अनुसारको विशेष, संरक्षित क्षेत्र बन्न सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीहरूमा थुप्रै दोहोरोपना छन् र जुन स्पष्ट हुन बाँकी छ । राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रशासनिक आयोग र उच्चस्तरीय समितिहरूको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन नसकी सुधार हुने क्रममै छ, कार्यान्वयन हुनु त कहिले हो कहिले । 

दुइटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक स्थिरता आएको पनि भन्न सकिने छैन । संघीय सरकार परिवर्तनको गतिले यही बताउँछ जसका कारण प्रदेश सरकारहरू पनि विघटन र फेरिने गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र कतिपय महत्त्वपूर्ण सेक्टरका विषयगत कानुनहरू जारी हुन सकेका छैनन् । 

अर्कोतिर, राजनीतिक संस्कृतिजन्य विकृतिहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा छन् । राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्छन् तर आत्मसमीक्षामा इमानदार छैनन् । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैनन्, बहुल विचार स्वीकार गर्दैनन् । जनताको तहबाट (प्राइमरी) निर्वाचन गराई पार्टी प्रतिनिधि छान्दैनन् तर संविधान संशोधनको चर्चा चलाई जनतालाई आफूप्रति मोहित गर्न चाहन्छन् । आपसी तादात्म्यता र सहकार्य समन्वयका आधारमा संघीय शासन व्यवस्थाले तीव्र आर्थिक, सामाजिक विकास, साझा समृद्धि र जनसेवामा सहजता एवं प्रभावकारिता ल्याउन सक्थ्यो तथा स्थानीय तहसम्म विज्ञताको विकास पनि हुन सक्थ्यो । तर विगत नौ वर्ष एकअर्कालाई दोषारोपण, असामञ्जस्यता एवं निहित स्वार्थप्रेरित प्रशासन चलाउनमै बढी तल्लीन भई जनमानसमा नैराश्यता गहिरो हुँदै गएपछि राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको चर्चा चलाएर जनताको मन जित्न खोजेको आभास हुन्छ । अर्थात्, संविधान कार्यान्वयनका व्यवहारजन्य (एटिच्युडनल) दोषहरूको निराकरणका उपाय नगरी संविधान संशोधनले यी समस्याहरूको हल दिने भाष्य पस्किन खोजेका छन् । 

नेपाली जनताले पुस्तौंदेखि लोकतन्त्र, समृद्धि र समानताका लागि लडाइँ लडेका छन् । जनसंघर्ष र आन्दोलनहरू निष्कर्षमा पुर्‍याएका छन् । तर परिवर्तनहरू सधैं असफल हुने, जनता फेरि सडकमा आउने, फेरि परिवर्तन गर्ने र सो फेरि असफल हुने गहिरो घनचक्करले नैराश्यता पैदा गरेको छ । संविधान संशोधन अगाडि यसको कारक खोज्न जरुरी छ, ती स्वार्थगत प्रवृत्तिहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ, जसले कुनै परिवर्तन पनि सफल हुन दिएको छैन । 

यदाकदा स्थायी सरकार भनिने (र गर्व गरिने) कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक घरानाहरू, चुनाव नलड्ने वा जनताको बललाई अन्यथा परास्त गर्ने मानसिकता बोकेका राजनीतिक व्यक्तिहरू, स्वार्थको ‘नेक्सस’ मा काम गर्ने नागरिक समाज, मिडियाका केही सदस्य र संवेदनशील भूराजनीतिबाट लाभ लिन उद्यत व्यक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक स्वार्थी ‘डिपस्टेट’ भन्न सकिन्छ । सन् २०१६ मा बाराक ओबामालाई असफल गर्न उद्यत यस्तो स्वार्थी समूहलाई माइक लोफग्रेनले ‘डिपस्टेट’ को संज्ञा दिएका थिए । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका ट्रम्प यस्तो 

‘डिपस्टेट’ को विरोध गरेर आममानिसहरूको प्रिय उम्मेदवार बन्न सफल भए । भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका परिवर्तनहरू पनि ‘डिपस्टेट’ का कर्तुतका विरुद्ध थिए, नायक, प्रतिनायक फरक परिवेशका भए पनि । नेपालका पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘भूमिगत गिरोह’ शब्दको प्रयोग गरेका थिए । २०६३/६४ पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पटक–पटक ‘ग्रान्ड डिजाइन’ ले परिवर्तन मेट्ने त होइन भनेर आशंका व्यक्त गर्दथे । विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वको कथनहरूमा पनि यो आशंका भेटिन्छ । 

सामान्य उदाहरण देखिएला, तर यो संविधान कार्यान्वयनको ९ वर्षपश्चात् पनि प्रदेश सरकारका कतिपय पदाधिकारीहरू संघीयता खारेज हुँदै छ भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका पाइन्छन् । तिनले कतै माथिसम्मको अनौपचारिक आदेशको बुझाइले त्यसो गरेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । संविधान कार्यान्वयनप्रति आज देखिएको अन्योलता र झारा टराइको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व तहको कमजोरी मात्र हैन, यो कुलीन सम्भ्रान्त वर्गको शक्ति क्षयीकरणको डर र ‘डिपस्टेट’ ले खेलेको असंवैधानिक नकारात्मक गतिविधि पनि हो । 

संविधान संशोधनको चर्चा

२०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनाउन गरेको सातबुँदे सहमतिको एक प्रमुख बुँदा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ । विगत ६ महिनामा यसतर्फ कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको र हालै प्रधानमन्त्रीले अर्को आमचुनावपश्चात् राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधन गरिने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधन चाँडै हुनुपर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । दुवै सत्ताधारी ठूला दलहरूभित्र आ–आफ्ना तयारी र बुझाइ फरक रहेको देखिए पनि सतहमा कुनै मतान्तर नरहेका मन्तव्यहरू पनि प्रकट भएका छन् । 

संविधानविज्ञहरूको कार्यदल बनाएर समीक्षा गरी सुझाव लिइनुपर्ने चर्चा पनि छ । सत्ताधारी दलहरूको वृत्तमा राजनीतिक स्थायित्वको चर्चा मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि प्रयोग हुने ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाइनुपर्ने र राज्यको संघीय गणतन्त्र स्वरूपमा सुधार गरी कम बोझिलो बनाउनुपर्नेतर्फ इंगित रहेको छ । यदाकदा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने चर्चा पनि छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिकदेखि पूरै ‘पहिला हुनेले जित्ने’ पद्धति र मिश्रित प्रतिशतको परिवर्तन तथा निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता पनि बहसमा छ ।

संविधान संशोधन चर्चाबारे प्रसंग कोट्याउँदा दुईवटा विपरीत धारका मागहरू पनि ध्यानमा राखिनुपर्दछ । राप्रपालगायत विभिन्न राजावादी र हिन्दुवादी दलहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराज्य फर्काउन चाहन्छन् एवं संघीयता खारेज गर्न चाहन्छन् । मधेशवादी दलहरू र पहिचानवादी शक्तिहरू संघीयताको विद्यमान सीमित प्रयोगबाट रुष्ट छन् र संघमा संयुक्त सरकार तथा प्रदेशमा पूर्ण स्वायत्तताको प्रयोग चाहन्छन् एवं प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । दलित र महिला अधिकारवादीहरूका आफ्नै मागहरू छन् ।

२०६२/६३ को जनसंघर्ष र जनआन्दोलनका प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७२ को संविधान जारी हुँदा नै फरक मत राखेको थियो । माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संघीयता एवं समाजवादको प्रयोगबारे आफ्नै मौलिक धारणाअनुसार संविधान संशोधन चाहन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो संविधानप्रति पृथक आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ । भन्न परोइन, यो संविधानमा समेटिन अझै नआएका केही वामपन्थी र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका आफ्नै माग छन् । संवेदनशील भूराजनीति रहेको नेपालले कतिपय महत्त्वपूर्ण आन्तरिक परिवर्तनहरूका बखत बाह्य चासो खेप्नुपरेको सम्झना आलै छ ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा संविधान संशोधनको प्रस्तावहरूलाई संविधानको कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको आलोकमा हेरिनुपर्दछ । स्वतन्त्र विज्ञहरू र नागरिक समाजका सहजकर्ताहरूको समूहले संविधान कार्यान्वयनका विविध पक्षको समीक्षा गरी ‘स्थिति आकलन पत्र’ बनाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सक्दछन् । साथै ‘डिपस्टेट’ का नकारात्मक पात्रहरू र प्रवृत्तिहरूको पहिचान गरी सोको प्रभावबाट सुरक्षित गरी भावना र अक्षरअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन सक्छन् । विभिन्न तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण कार्यलाई टुंगोमा छिटो पुर्‍याउन कठिन छैन, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए पुग्छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीयता र संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी मुख्य कानुनहरू (संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत) शीघ्र पारित गराउन पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहजै सक्ने कुरा हो । 

संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सकिए संशोधनको आवश्यकताको बोध पनि प्रखर हुँदै जानेछ । तर त्यसका लागि संवाद, बृहत् सहमति निर्माण र प्रस्तावित संशोधनहरूको ठोस स्वरूपको पहिचान गर्न सके संशोधनको मस्यौदा लेख्न सजिलो हुनेछ । जनस्तरसम्म बृहत् संवादको थालनी गरी संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको आवश्यकताबारे बहस चलाउन सकिए ‘डिपस्टेट’ वा गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मनोबल पनि कमजोर हुँदै जानेछ ।

कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका, सार्वजनिक संस्थाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड तथा संस्थाहरूको समावेशी चरित्र निर्माण गर्न सकिए बाह्य हस्तक्षेपहरू पनि स्वाभाविक रूपमा निरस्त हुनेछन् । संविधानको कार्यान्वयनले संशोधनलाई पर्खिनुपर्ने होइन, बोध हुन आवश्यक छ । पारदर्शी ढंगले पारस्परिक विश्वासका साथ सबै राजनीतिक दल र समाजका विविध पक्षका अगुवासँगै बसेर संवैधानिक बहसको एजेन्डाबारे छलफल गर्दा पारस्परिक शंकाहरू र कार्पेटमुनि सुषुप्त रहेका द्वन्द्वहरूले शान्तिपूर्ण संवादको माध्यमबाट निकास पाउनेछन् । त्यस्तो संवादले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामको सहजीकरण गर्नुकासाथै संविधान कार्यान्वयनका राजनीतिक/प्रशासनिक तहमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान पनि खोज्नेछ र कार्यसूची तय गर्दै संविधान संशोधनका कार्य गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।