सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् गरिने विस्तृत शान्ति सम्झौता वा पटके शान्ति सम्झौताहरूको पूर्ण र इमानदार कार्यान्वयनले त्यस्ता मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुने र हिंसाको पुनरावृत्ति नहुने कुरा निश्चित गर्दछ ।

अमेरिकास्थित क्रोक इन्स्टिच्युट (नोत्रेदाम विश्वविद्यालय) को यससम्बन्धी अध्ययनले ३४ वटा विस्तृत शान्ति सम्झौताहरू र सयौं आंशिक सम्झौताहरूको ५१ वटा सूचकहरूका आधारमा सफलताको मूल्यांकन गर्दा कतिपय देशमा अस्थिरता र हिंसा फर्केको, दण्डहीनता र अपराध बढेको, आर्थिक प्रगति हुन नसकेका उदाहरणहरू देखिएका छन् ।

हालै कोलम्बियाको राष्ट्रपति चुनावका एक प्रत्याशीमाथि घातक हमला भएको र हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएको समाचार छापामा आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक भइसकेको छ र शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको कार्यसम्पादन हुन बाँकी नै छ ।

ठूला हिंसाका घटनाहरू अचेल नभए पनि दण्डहीनता र अपराध बढेको छ र पीडितले न्याय पाएका छैनन् । नेपाल द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय हराएको देश बन्दै छ । मुलुकले राजनीतिक दाउपेच र अस्थिरता झेलिरहेको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका वाचा त आकाशका फल जस्तै भए, सामान्य आर्थिक विकासले पनि गति लिन सकेको छैन । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आयोगहरू गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गरिने उल्लेख थियो । माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित दुई मुख्य कामहरू संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनका कार्य सम्पन्न भइसके पनि संक्रमणकालीन न्यायका कामहरू सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको झन्डै २० वर्षपश्चात् पनि अधुरै छ ।

२०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर यससम्बन्धी दुई पटक आयोगहरू गठन भई काम गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनबमोजिम कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा द्वन्द्वपीडितका करिब ६४ हजार उजुरी र केही तथ्यांक संकलनबाहेक संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको कार्य हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । निराश भएर आन्दोलनको थालनी गरी सरकारको चासो जगाउनुपरेको छ ।

विद्यमान अवस्था

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएको र नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कानुनमा संशोधन गर्न निर्देश गरेपश्चात् पनि झन्डै एक दशकको समय राजनीतिक खिचातानी र निकासको श्रेय कसले लिने भन्ने विवादमै सकियो । यद्यपि तीन प्रमुख दलहरूका शीर्ष तहबीच कानुन संशोधन गर्न सहमति भएको थियो ।

अन्ततोगत्वा २०८१ भदौ १३ मा ऐनमा तेस्रो संशोधन भयो र यो संशोधनले मुख्यतः मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयको व्याख्या, विशेष अदालतको व्यवस्था, उजुरी दिन नपाएका पीडितले तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाउने थप म्यादको व्यवस्था, परिपूरणको अधिकार र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई क्षमादान हुन नसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । कतिपयले ऐनको संशोधन पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरे पनि सामान्यतया ऐन संशोधनको स्वागत भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले यो कार्यको श्रेय पनि पायो । तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ गरियो । नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने समितिले आफ्नो कार्यकालमा सिफारिस गर्न सकेन । समितिले राजनीतिक हस्तक्षेप झेल्न सकेन र पदावधी सकियो ।

सिफारिससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था साँघुरो छ, द्वन्द्वपीडितका दुखेसो सुन्ने र सत्य अन्वेषण गरी मेलमिलाप गराउन सक्ने, पीडित र पीडकलाई एउटै च्याम्वरमा ल्याई मानवीय संवेदनशीलताका साथ संवाद गर्न सक्ने क्षमतावानहरू पहिचान गरी आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाजहरू सुनियो । खासगरी सिफारिस समितिले कोठामा बसेर प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने विधि त्यागेर द्वन्द्वपीडित र खास सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरी पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्नुपर्ने माग देखियो तर सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न सकेन ।

केही महिना अन्यौल रह्रयो। फेरि राजनीतिक सहमति भयो र उनै व्यक्तिहरू प्रायः समेटिएको अर्को सिफारिस समिति बन्यो । यस समितिले तथाकथित राजनीतिक सहमति र प्राविधिक मुल्यांकनको आधारमा आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्‍यो। दुईवटै आयोगहरू २०८२ साल वैशाख ३१ मा गठन भए । यी आयोगहरूले पदाधिकारी नियुक्तिपश्चात् तत्कालै द्वन्द्वपीडितहरूलाई यसअघि उजुरी नदिएको भए उजुरीको ढाँचा तोकी उजुरी दिन आह्वान गर्‍यो । द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरूको समग्र नियुक्ति प्रक्रियाप्रति जबर्जस्त विरोध हुँदाहुँदै पनि यी आयोगका पदाधिकारीहरूले तिनीहरूलाई भेट्ने जमर्को गरेका छैनन् । 

आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि पुनः थालिएको सिफारिस प्रक्रियाप्रति मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि संस्थाहरूले कडा विरोध र असहमति प्रकट गरे पनि सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको छोटो सूची प्रकाशन गर्‍यो । त्यसप्रति यी संस्थाहरूले विज्ञप्तिद्वारा असहमति जनाए । न त सरकारले र न सिफारिस समितिले यी प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग संवाद गर्‍यो । उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

पीडितका प्रतिनिधिहरूप्रति उल्टो लाञ्छनाहरू लगाइए र आयोगहरू गठन भए । २१ जेठ २०८२ मा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील २४ वटा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्तिमार्फत पीडितको विश्वास तथा वैधता गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउन सक्तैन भन्ने ठहर सार्वजनिक गरे । नागरिकको पहलमा नागरिक सत्य आयोग गठन गर्ने कुरा ल्याए । द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन् । काठमाडौंबाहिर समेत आयोगहरूलाई बहिष्कार गर्ने अभियान चलाएका छन् । 

सम्भावित परिदृश्यहरू

द्वन्द्वपीडितहरू र मानवअधिकारवादीहरूको वर्तमान विरोध र बहिष्कार जारी रहेमा सरकारद्वारा गठित आयोगहरूले लक्षित कार्यसम्पादन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बिरामी नै नहेर्ने चिकित्सकले पारिश्रमिक मात्र लिने र प्रशासकीय सचिवालयका यन्त्रवत् कार्यहरू गरेर सन्तोष मान्ने जस्तो हविगत आयोगका पदाधिकारीहरूको हुने जोखिम देखिन्छ ।

अत्यन्त निराशाजनक परिस्थितिमा आयोगहरूले समय गुजार्ने, यथास्थितिको प्रतिवेदन बुझाउने तर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा लथालिङ्ग पर्ने सम्भावना देखिन्छ । केही राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले अप्रकट रूपमा चाहेजस्तो कमजोर आयोगहरूमाथि हस्तक्षेप गरी गम्भीर मानवअधिकारका घटना लुकाउन दबदबा सिर्जना गर्दैमा त्यस्ता उल्लंघनका घटनाहरू दब्ने छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरू र पीडितहरूको आवाज सम्बोधन गर्न झनै जटिल हुँदै जानेछ । मुलुक फेरि पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने सम्भावना प्रबल छ ।

अर्कोतर्फ नागरिक सत्य आयोगले समानान्तर रूपमा जति नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र मानवीय संवेदनशीलताका साथ पीडितको आवाज सुन्ने प्रयास गरे पनि यो आधिकारिक प्रयास हुने छैन । यस्तो कार्यले राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने बाध्यकारी कर्तव्यलाई जगाउन सक्ने छैन । फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय, सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र परिपूरणका कार्यहरू अधुरा नै रहनेछन् ।

यो प्रयासले आधिकारिक आयोगहरूलाई झनै कमजोर बनाउनेछ र तिनले प्राविधिक प्रकृतिको प्रतिवेदन बुझाउन सजिलो मान्ने छन् । यस्तो प्रतिवेदनले राज्यनियन्त्रित आलेखहरू र रीत पुर्‍याउने कुराहरू मात्र समेट्नेछन् । पीडितहरूको घाउ पुरिने र समयमै परिपूरण पाउने सम्भावना झनै पछाडि धकेलिने जोखिम प्रबल छ । दुवै पक्षबाट हुने यस्तो समानान्तर कार्यहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन त दिने छैन नै, द्वन्द्व र अस्थिरता पनि निम्त्याउनेछ । 

सम्भावित परिदृश्यमा एउटा झिनो सम्भावना संक्रमणकालीन न्याय निरूपणप्रति सबै पक्षको चासो बढ्ने र अहिलेका समस्याहरूको निदान खोजी उपयुक्त समाधान निस्किने पनि हुन सक्छ । खासगरी द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू, राजनीतिक दलहरू र द्वन्द्वका सरोकारवाला पक्षहरू सबैले बेपत्ताको पहिचान, द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, पीडित तथा पीडकका पक्षबीच संवाद, सत्यनिरूपण, संस्मरणको सही लेखांकन र समाजमा मेलमिलाप शान्ति प्रक्रियाका अनिवार्य अवयव हुन् । यी बिर्साउन, बिर्सिन सकिने कुरा होइनन् ।

सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय गरेर सोको अनुभूति गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सम्मानजनक जीवनयापनका लागि उपयुक्त भरणपोषणका उपाय खोजिनु जरुरी छ । आयोगहरूले देखाउनका लागि मात्र केही मुद्दाहरू केलाउने वा संवाद गर्ने प्रयासले पुग्दैन, प्राविधिक प्रतिवेदनले निकास हुँदैन, नागरिक आवाजको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप वा छोटो सजिलो बाटोको खोजीले झनै अस्थिरता बढाउँछ भन्ने बोध गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसो भएमा अहिले अगाडि बढेको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरी पीडितको आवाज सुनी तद्अनुसार निकास निकाल्न आधिकारिक प्रयास हुन सक्छ । सही मानेमा संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन सक्छ वा आधिकारिक आयोगहरू तथा नागरिक सुनुवाइका प्रयासहरूबीच संवाद गरी सहकार्य गर्ने बीचको बाटो पनि निस्कन सक्छ ।

पूर्वसर्त र सुझाव

प्रायः सरोकारवालालाई स्वीकार्य हुन र पीडितको पीडाबोध गरी उपयुक्त न्याय निरूपण हुन, पीडकलाई ग्लानि भई आइन्दा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूले उपयुक्त सजाय पाउन र पीडितले मेलमिलाप मात्र होइन, सम्मानका साथ परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा पाउन, सरकार, आयोगहरू, राजनीतिक दलहरू तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले केही सर्तहरू मान्न र सार्वजनिक रूपमा केही वाचाहरू गर्न आवश्यक छ । 

राजनीतिक दलहरूले आइन्दा हस्तक्षेप नगर्ने, क्षणिक राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यता र संरचनाहरूसँग खेलबाड नगर्ने, न्याय निरूपणको कार्यलाई प्रभावित नगर्ने संकल्प सार्वजनिक र व्यवहारजन्य रूपमा गर्नुपर्छ । यद्यपि साधन स्रोतको जोहो गर्न र संवाद चलाउन सहयोग गर्न तत्परता देखाउन पनि पर्दछ ।

आधिकारिक आयोगका पदाधिकारीहरूले इमानदारितापूर्वक आत्ममूल्यांकन गरी पीडितसमक्ष न्याय पुर्‍याउने कार्यको गाम्भीर्यता बुझी र आफूलाई प्रक्रियाको कर्मचारी प्रवृत्तिको अंग नबुझी न्याय दिन सक्ने–नसक्ने, मानवीय मर्यादा र पीडित पक्षको संवेदनशीलताप्रति सचेतनाका साथ संवाद गर्न सक्ने आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुपर्दछ । यो कार्य गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ, स्वतन्त्र हुन सकिँदैन जस्तो लाग्छ भने राजीनामा गरी ठाउँ खाली गर्नुपर्दछ ।

सकिन्छ जस्तो लाग्छ र स्वतन्त्र रहने आत्मविश्वास छ भने हतार नगरी आवश्यक सीप, दक्षता, र विज्ञता हासिल गर्नुपर्दछ । अरू सबै प्राविधिक कार्य रोकी तत्काल पीडित पक्ष र अधिकारकर्मीका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष संवाद थाल्नुपर्दछ । पीडितको सेवा गर्न आफूहरूले जिम्मेवारी लिएको कुराप्रति समर्पित हुनुपर्दछ, चिकित्सकले बिरामीको सेवा गर्ने प्रण लिएझैं । 

सरकारले अहस्तक्षेपकारी नीति लिनुका साथै पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूको आवाज सम्बोधन गर्न आवश्यक परे ऐनमा संशोधन गर्न, आयोगहरूको पुनर्गठन गर्न, सिफारिसका आधारहरूलाई फराकिलो पार्न तथा हरतरहले साधनस्रोत उपलब्ध गराउन तत्परता देखाउनुपर्दछ । पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक पीडितका संगठनहरूसँग संवादको थालनी गर्न गराउन अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

पीडित पक्षका प्रतिनिधि संस्थाहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि हाइब्रिड मोडलबाट भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि अहिले गरिएका आधिकारिक प्रयासहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ र सहयोगी भावनाका साथ यथासम्भव छिटो न्याय निरूपण हुने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । संवादद्वारा निकास निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । खबरदारी गर्नु र न्यायका लागि दबाब दिनु उपयुक्त छ तर सधैंका लागि बहिष्कार गर्नु उपयुक्त निकास होइन, हेक्का राख्नुपर्दछ ।