२३ र २४ भदौमा जेन–जी नवयुवाहरूले सुशासन, जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था, पूर्ण लोकतन्त्र, भेदभावरहित र न्यायपूर्ण शासकीय व्यवहार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा भने ठूलो जनधनको अकल्पनीय क्षति हुन पुगेको थियो ।

आन्दोलनको उत्कर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । र, २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो । यस क्रममा संविधानको मूलभूत मर्महरू सुरक्षित रह्यो ।

नागरिक सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै चुनावको तयारी तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरू, जेन–जी प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गरी आफ्ना रणनीतिलाई तीव्र बनाएका छन् ।

२४ मंसिर २०८१ मा सरकारले जेन–जी आन्दोलनकारीहरूसँग गरेको सम्झौताले जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा मात्र स्वीकार गरेन अपितु तत्काल र दीर्घकालमा गरिनुपर्ने अग्रगामी राजनीतिक सुधार र सुशासनको मार्गचित्र कोर्न जेन–जीको भूमिकालाई स्थापित गर्न प्रयत्न गर्‍यो ।

यद्यपि जेन–जीका अगुवा, राजनीतिक दल तथा सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसी बृहत् छलफलद्वारा संवैधानिकलगायत संरचनागत सुधारहरूमा आपसी सहमति निर्माण गर्न बाँकी नै छ । समय खेर नफाली यस्ता विषयहरूमा बहसको थालनीले आसन्न चुनावलाई जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुधारको पहिलो कदमका रूपमा उपयोगी बनाउनेछ ।

तर हिंसा र द्वन्द्वका बाछिटाहरू अझै सडकमा आलै छन् । चुनाव हुन नदिने, देशको राजनीतिक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकास नचाहने, आन्दोलनको रापले सत्ताच्युत भए पनि जटिल संक्रमणकालको संवेदनशील परिस्थितिहरूको विद्यमान जटिलताको फाइदा उठाउँदै केही पुराना शक्तिहरू फेरि सत्तामा फर्किन वा आफूले गरेको हत्या–हिंसालगायतका जिम्मेवारीबाट उम्कन चुनाव हुनै नसक्ने र यो ‘अवैधानिक सरकार’ ले चुनाव गराउन नपाउने भ्रम जनतामाझ छर्ने प्रयत्न गर्दै छन् ।

यस्ता जटिलताबीच आसन्न निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रियाको औपचारिकता मात्र होइन, यो राज्यको नैतिक पुनर्निर्माण, शासकीय उत्तरदायित्वको पुनर्परिभाषा र जनमतमा आधारित नयाँ युगको प्रवेशद्वार बन्ने कुराप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन जरुरी छ ।

निर्वाचनले राजनीतिक निकास दिने वा दीर्घकालीन सुधारका बाटा खोल्ने कुराप्रति जनविश्वास कमजोर छ किनकि विगत दशकभरि देखिएको दलगत ध्रुवीकरण, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र निर्वाचन व्यवस्थाको दुरुपयोगका दागहरू अझै ताजा छन् । यदि यो निर्वाचन विफल भयो भने देश पुनः अस्थिरताको घेरामा फस्न सक्छ तर सफल भयो भने जेन–जी आन्दोलनले देखाएको परिवर्तनको मार्ग अझ दृढ र विश्वसनीय बन्न सक्छ । यसैले, निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो र यहीँबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधारभूमि निर्माण हुन्छ ।

विद्यमान द्वन्द्वको प्रकृति सडकस्तरीय टकरावमा मात्र सीमित छैन, यसको जरा राज्यका संयन्त्रहरू, आर्थिक सञ्जाल, सूचना प्रणाली र राजनीतिक सौदाबाजीको तहमा गहिरो छ । द्वन्द्वको सफल रूपान्तरणका लागि तीन तहमा मध्यस्थता र हस्तक्षेप आवश्यक छन् । पहिलो, जनताले चाहेको समानता, न्याय र समग्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि संवैधानिक र शासकीय पुनःसंरचना गर्न सबै पक्षलाई मान्य हुने मार्गचित्र निर्माणको बौद्धिक तहमा ।

दोस्रो, संवादको संस्कृति र पारस्परिक विश्वास तथा सद्भावद्वारा द्वन्द्वको निकास खोज्न साझा आकांक्षा निर्माणका लागि राजनीतिक तहमा । तेस्रो, नागरिक सहभागिताको व्यापकताद्वारा जनअनुमोदन खोज्न समाजको तहमा । विद्यमान द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, सबल सुरक्षा संयन्त्र, दलगत जवाफदेहिता र जेन–जी आन्दोलनकारीहरूका लागि उपयुक्त संक्रमणकालीन न्यायका अवधारणासहितको अग्रगामी सुधारको दस्ताबेज निर्माण र सोमा सर्वपक्षीय सहमति आमनिर्वाचनअघि नै खोज्नु वाञ्छनीय छ ।

चुनाव हुन गाह्रो पर्ने परिदृश्य : औपचारिक रूपमा नदेखिने तर चुनाव बिथोलिन सक्ने विभिन्न अफवाहहरू फैलाउने काम भइरहेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको तत्कालिक सत्ताको सिँढी भत्काइदिए पनि त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक, प्रशासनिक, मिडियालगायत राज्यका संरचनाहरूमा व्यापक प्रभाव रहेको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरी विद्यमान अव्यवस्था लम्ब्याउने प्रयास पनि हुँदै छ ।

हिंसा भड्काउने, निर्वाचनपूर्व चरित्र हत्याका अभियान चलाउने, प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा अल्झाउने वा मतदातामा ‘चुनाव सम्भव छैन, चुनावी माहोल छैन, यो सरकार अवैधानिक छ, यसले गराउने चुनाव मान्य छैन’ जस्ता मनोवैज्ञानिक क्षति सिर्जना गर्ने प्रयासहरू देखिन्छ । द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासमा बाधक बन्ने यस्ता प्रयासले निर्वाचनबाट छिटो संवैधानिक निकास नदिई बंगलादेशजस्तै मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेल्नेछ ।

चुनाव भए पनि द्वन्द्व समाधान ननिस्कने परिदृश्य : यदि दलहरू आन्तरिक रूपान्तरणमा असफल भए, यदि उम्मेदवार छनोटमा पुरानै समीकरण—पैसा, नातागोता, गुटबन्दी नै दोहोरिए र नागरिक चेतनाको पूर्ण अभिव्यक्ति मतपेटिकामा पुग्न सकेन भने यो चुनाव २०८४ को सट्टा २०८२ मा सरेको मात्रै हुनेछ, यसले विद्यमान द्वन्द्व र अव्यवस्था वा कुशासनको निकास दिने छैन ।

द्वन्द्व समाधानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास हो– जनताको शासनप्रति विश्वास, दलहरूको राजनीतिक इमानदारिता र जवाफदेहिताप्रति जनताको विश्वास, सुरक्षा संयन्त्रको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति विश्वास र आगामी संसद्ले दिगो निकास दिने कुराप्रति विश्वास । यी आधारहरू कमजोर रहे चुनावबाट स्थिरताभन्दा पनि झनै गहिरो ध्रुवीकरण बन्ने र मन्द एवं दीर्घकालीन द्वन्द्वका अवशेषहरू कायम रहिरहने खतरा रहन्छ ।

शान्तिपूर्ण चुनावको सम्भावना र त्यसले खोल्ने ढोका : यदि चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित र जनमुखी ढंगले सम्पन्न गर्न सकियो भने यो केवल राजनीतिक रूपान्तरण होइन, राज्य र जनताबीच नयाँ सामाजिक करारको सुरुवात हुनेछ । शान्तिपूर्ण चुनावले तीन ठूला ढोका खोल्छ । एक, शासकीय सुधारको ढोका– दण्डहीनता तोड्ने, पारदर्शिता बढाउने, प्रशासनलाई जनतामुखी बनाउने आधार । दुई, जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको ढोका– युवा पुस्ताले चाहेको भविष्य र संवैधानिक एवं कानुनी सुधार मतपेटिकाबाट कोर्न पाउने ढोका । तीन, समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको ढोका– भ्रष्टाचार र एकाधिकारवादी संरचनालाई कमजोर पारेर प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने आधार ।

बंगलादेश र श्रीलंकाको जेन–जी/युवाहरूको आन्दोलनको उदाहरण : बंगलादेशमा युवाहरूले राजनीतिक जडता, भ्रष्टाचार र सत्ता–दलको दमनविरुद्ध उठाएको आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पायो तर जेन–जी युवाहरूले गरेको आन्दोलन र निर्वाचन सम्पन्न गर्न गरिएको ढिलाइले क्रमशः आशा र संकट दुवै उत्पन्न गरेको छ ।

समयमै निर्वाचन हुन नसक्नाले अन्तरिम प्रशासनको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ तथा पुराना शक्तिहरूसँग संवाद नहुनाले त्यहाँको जेन–जी आन्दोलनले नतिजा दिन सकिरहेको छैन, हिंसा बढेको छ र झन्डै दुई वर्ष ढिला गरी फेब्रुअरी २०२६ मा गर्न लागिएको जनमतसहितको आमनिर्वाचनले निकास दिने कुरामा त्यहाँको समाज आश्वस्त हुन सकेको छैन ।

युवाहरू सत्ता राजनीतिक खेलमा तानिए, आन्दोलन विभाजित भयो र पुरानो राज्य संयन्त्रले त्यो कमजोरीको फाइदा उठायो । यो कथा नेपालका लागि चेतावनी हो– निर्वाचन ढिलो हुनु भनेको परिवर्तन ढिलो हुनु मात्र होइन, संकट निम्त्याउनु पनि हो । त्यसैगरी श्रीलंकामा जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपश्चात् तत्काल चुनाव भएर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन त भयो तर त्यहाँका युवा र आमजनताको चाहनाअनुसार राज्य संरचनामा व्यवहारजन्य सुधारहरू आउन सकेन र संवैधानिक/राजनीतिक प्रणाली पुरानै रहिरह्यो ।

फलस्वरूप जननैराश्यता फेरि फर्केर आयो । यसर्थ हामीले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दूरगामी परिवर्तनको चाहना प्राप्त गर्न सुधारको मार्गचित्र कोरी सोमा सक्दो स्विकार्यता खोज्ने कार्य निर्वाचनअघि नै गरिसक्नुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान बहस र सम्भावित परिदृश्य : नेपालमा अहिले नागरिकस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्– २१ फागुनमा साँच्चै निर्वाचन हुन्छ ? सरकार निर्वाचनको मूल एजेन्डामा केन्द्रित छ कि सत्ताको व्यवस्थापनमा अल्झिएको छ ? निर्वाचन लड्ने राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका मन्त्रीहरू किन अझै पदमा छन् ? किन चुनावी वातावरण निर्माणभन्दा शक्ति–सन्तुलनको खेल चलिरहेको छ ? पुराना राजनीतिक दलहरू परिवर्तनका बाधक हुन् कि संवाहक ? 

केही दलहरूभित्र आन्तरिक संकट, नेतृत्व जडता र भ्रष्ट मानसिकता अझै हाबी देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू निर्वाचन सार्न इच्छुक देखिन्छन् । परिवर्तनले आफ्नो अस्तित्वमै चुनौती दिने डर उनीहरूमा छ । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रविरोधी मात्र होइन, जनआकांक्षाको अपमान पनि हो ।

नेपालको जेन–जी नेतृत्व ऊर्जावान छ तर खण्डित देखिन्छ । सरकार र दलहरूप्रति अविश्वास, डर र स्पष्ट संवादको अभाव छ । निर्वाचन समयमै हुनु परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो माध्यम हो भन्नेमा स्पष्ट एकता नदेखिनु राम्रो संकेत होइन । नेपालको नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम पूर्ण रूपमा गैरपक्षपाती देखिँदैनन् । कतै सत्तासँग नजिक, कतै दलगत पूर्वाग्रह– यसले सुधारको एजेन्डा नै कमजोर बनाइरहेको छ । 

यद्यपि हालै सबै पक्षहरू र सरकारबीच सघन संवादको थालनी भएको छ, जसले चुनावको सुनिश्चितता बढाएको छ । यदि सरकारले निष्पक्षता, दलहरूले सुधार, जेन–जीले एकता र सुधारको दिशाप्रति एकाग्रता, नागरिक समाजले निष्पक्षता र जनताले सक्रिय सहभागिता देखाए भने २१ फागुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर निर्वाचनको उत्सव दिवस बन्न सक्छ । लोकतन्त्र केवल संस्थाले होइन, सामूहिक इच्छाशक्ति र साहसले बाँच्ने राजनीतिक पद्धति हो । अब ढिलाइ होइन, निर्णयको समय हो ।

समयमै चुनाव गराउन केही सुझावहरू : सुरक्षा संयन्त्रले भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्रहरू र सबै प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा मनोबलका साथ र दृढतापूर्वक आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ र साना–ठूला सबै अपराधहरू एवं हिंसाका घटनाहरूलाई सावधानीपूर्वक बिनाकुनै मोलमोलाहिजा नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रले निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिने जनशक्ति र सरसामग्रीको कुशल व्यवस्थापन समयमै गरिसक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको काँधमा पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको जिम्मेवारी रहने हुँदा दलहरूले निर्वाचनको आचारसंहिताको मनसा वाचा कर्मणा पालना गर्दै आम जनतामा निर्वाचनप्रति भरोसा र उत्साह जगाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यस्तै मिडियाले निर्वाचनप्रति उत्साह जगाउँदै अफवाह नियन्त्रण र सूचना–शुद्धताको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनकारी युवाहरूले चुनावको समग्र प्रक्रियाबारे नागरिकस्तरमा चेतना फैलाउन पहरेदारी गर्न जरुरी छ । साथै यी युवाले आम जनता र नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा होमिन आह्वान गर्न आवश्यक छ तथा भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुराप्रति सबैलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक भूमिका लिन जरुरी छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौंदेखिको आफ्नो संघर्षशील इतिहासको स्मरण गर्दै आसन्न निर्वाचनलाई आफ्नै जीवन्त अस्तित्वको निरन्तरताका लागि उपयोग गर्न जरुरी छ । दलहरू अहिले प्रसव पीडामा छन्– पुरानो संरचना भत्काउँदै नयाँ राजनीतिक नैतिकता जन्माउनुपर्ने घडी छ । यसका लागि दलहरूमा आन्तरिक गुटबन्दी र ‘पैसा–नाता–प्रभाव’ को चक्र तोड्नैपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा नैतिकता, योग्यता र जनविश्वासलाई मुख्य मानक बनाइनुपर्छ । परिवर्तनको सोच नलिँदा र जेन–जी चेतनालाई उपेक्षा गर्दा नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासबाट ओझेल परिने जोखिम त आउने हेक्का राख्नुपर्छ ।