नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका वाहक मानिएका दलहरू परिवर्तनपछि द्रुतगतिमा अलोकप्रिय हुने गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भएलगत्तै देशको अवस्थामा कायापलट हुने कुरा होइन । अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

तर त्यो सही र अग्रपथमा छ भनेर जनताले महसुस गर्ने अवस्था पनि त हुनुपर्‍यो । देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ, पढेलेखेका युवाको गन्तव्य युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया छ । कामदार युवा अरब मुलुकमा रोजगारीका लागि दौडिन्छन् । देशभित्र कलेज र विश्वविद्यालयमा मात्र होइन, विद्यालय तहमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । घरघरमा वृद्ध बाबुआमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था छ । आउने १०, २० वा ५० वर्षमा नेपाली परिवार र समाजको स्वरूप कस्तो हुनेछ भनेर कुनै प्रक्षेपण भएको पाइन्न । राजनीति भने दलहरूका सनातनी ट्याउट्याउ र दन्तबझान, अनि सत्ता फेरबदलको खेलमा नै रुमलिएको छ । 

लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा राजनीतिक दलको उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य छ । दलहरूले नै जनतालाई राज्यप्रणालीसँग जोड्छन् । जनभावनालाई सरकारको नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्छन् । दलको यस्तो भूमिका भावनात्मक र वस्तुगत दुवै हुन्छ । यसले नै दल र आमजनता एवं मतदाताबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध राखेको हुन्छ । नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म जनता र दलबीचको सम्बन्ध बढी भावनाप्रधान रहिआएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भावनाको पक्षले बढी काम गरेको हुन्छ । तर परिवर्तनपछि यो सम्बन्धमा वस्तुगत पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले आफ्ना दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति र सहजताको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

खासगरी निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारसँग र निर्वाचनपछि बनेको सरकारसँग त्यो अपेक्षा बढी गरिन्छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, साम्यवाद वा समाजवाद जस्ता कोरा सिद्धान्त र दर्शनमा अब जनताको रुचि छैन । नयाँ पुस्ता खासगरी ३० वर्षमुनिका मानिसमा यो पक्ष शून्यप्रायः हुन पुगेको छ । गएको आमचुनाव र उपचुनावका परिणामले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । २०८४ को निर्वाचनमा थप २९ लाख युवा मतदानयोग्य हुनेछन् । अबका चुनावमा इलेक्टोरल डेमोग्राफीमै ठूलो परिवर्तन आउँदै छ र राजनीतिमा यसको प्रभाव पनि फरक ढंगले हुने निश्चित छ । नयाँ सोच, दृष्टि र नेतृत्वका नयाँ अनुहारले मतदाताका प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्नेछन् ।

खुला र प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा दल र सरकारले सधैं वाहा–वाहा पाउने स्थिति हुँदैन । तथापि एउटा चुनावको अवधि पनि पूरा नहुँदै दलहरू नै छिन्नभिन्न हुने, टुटफुटको संघारमा पुग्ने हाम्रोजस्तो अवस्था निकै सोचनीय कुरा हो । राजनीतिका प्रमुख खम्बा मानिएका दलहरू नै धमिरा लागेजस्ता देखिनु राजनीति, शासन–प्रशासन र मुलुकको भविष्यका लागि समेत हितकर हुँदैन । त्यसैले अहिले नागरिकमा दल र नेताप्रति व्यापक असन्तोष एवं निराशा व्याप्त छ । परिणामस्वरूप दल र जनताबीच दूरी पनि उत्तिकै बढेको छ । अझ गम्भीर कुरा त राजनीतिप्रति नै मानिसका आशा र भरोसा टुटेका छन् । नकारात्मक सोचले व्यापकता पाएको छ । राजनीतिक दलमा कमीकमजोरी हुँदै नहुने होइन, तर अहिलेको अवस्था त्यत्तिमै सीमित छैन । राज्यसत्तामै बसेर लुटतन्त्र मच्चाएको अनुभूति हुन्छ । शीर्ष नेतृत्वका परिवारजन नै त्यसमा संलग्न भएका देखिन्छन् । त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन । अनुसन्धान, प्रहरी, अख्तियार, अदालत सर्वत्र दलको छाया व्याप्त छ । जनमानसमा दल नै खराब हुन् भन्ने धारणा बनेको छ । यसको सही उपचार र कोर्स करेक्सनमा राजनीतिक दलले कुनै पहल गरेको पाइन्न ।

लोकतन्त्रका केही अपरिहार्य खेल नियम छन् । हामीले जुन संवैधानिक/राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौं, दलबिना त्यसको सञ्चालन सम्भव छैन । चुनावमा दलका उम्मेदवार र नेतृत्वले मतदातालाई जोड्छन् । संविधानका प्रक्रिया र व्यवस्थालाई दलहरूले नै क्रियाशील बनाउने हो । यसको गुण, दोष र स्तरीयता मापन दलकै गतिविधिका आधारमा गरिन्छ । आज दलका कारण प्रणाली बदनाम हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । परिवर्तन नपचेका, यो व्यवस्थासँग विमति राख्नेहरू हौसिएका छन् । संविधानका आधारभूत मूल्य र पद्धतिका विरुद्ध अनर्गल प्रचारले राजनीति प्रदूषित भएको छ । परिणामतः संवैधानिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र विश्वसम्मत मूल्य तथा प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने हो भने घरिघरि संविधान नै नयाँ लेख्ने, प्रणाली बदलिरहने कुरा हुँदैन । अभ्यासका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार र परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर त्यसभन्दा पनि बढी अहिले राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, नेतृत्व संरचना र प्रक्रियामै परिवर्तनको खाँचो छ । पुराना सोच, संरचना र प्रक्रियाबाट जनताका परिवर्तित चाहनाको सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । यथास्थितिमा मतदातामा उत्साह भर्न सकिन्न, दल र जनतासँगको दूरी पनि घट्ने सम्भावना देखिन्न । 

अहिलेको अवस्था

• देशमा देखिने एउटा संवैधानिक प्रणाली त छ, तर यो प्रक्रियाको प्राविधिकतामा सीमित हुन पुगेको छ । संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिले आकार नै लिन सकेको छैन । संगतिपूर्ण व्यवहारले नै अपेक्षित संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्छ जसले राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त र गतिशील राख्छ ।
• राजनीतिक व्यवहार अनुमेय बन्न सकेन ! विशृङ्खलित, हचुवा र अवसरवादी भयो । फलतः देश शासकीय अस्थिरतामा फसेको छ । गत एक वर्षदेखि सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सत्ता गठबन्धन भएपछि यो समस्या टरेको हो कि जस्तो देखिए पनि यो अस्थायी टालो मात्र हो, समाधान होइन ।
• अत्यधिक नारा लगाइएको सुशासनको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आम जनता अन्याय, अत्याचार, विभेद र अभावमा बाँच्न अझै बाध्य छन् । सरकारले आफ्ना वाचालाई ‘डेलिभरी’मा उतार्न सकेको छैन । सत्ताको संरक्षण प्राप्त भए ऐन/कानुन नै नलाग्ने जस्तो भएको छ, दण्डहीनता मौलाएको छ ।
• शासन/प्रशासन, राजनीतिक दल र नेतृत्व जनउत्तरदायी भएनन् । राज्यका प्रमुख तीन अंग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको अभावमा सरकारमा हुकुमी शैली र निरंकुश व्यवहारको बोलावाला भयो । अझ डरलाग्दो कुरा त, शासन/प्रशासन बिचौलियाले चलाउँछन् भन्ने परेको छ ।
• दशकौंदेखि उनै केही सीमित व्यक्तिका नेतृत्ववरिपरि दल र राजनीति रोटेपिङजस्तो घुमिरहेको छ । नेताकै चरित्र र व्यवहारका कारण जनताको नजरमा उनीहरूको साख शून्यतिर झर्दै छ । उनको विश्वसनीयता गुमेको अवस्था छ । यसको मार राजनीतिक प्रणालीमाथि परेको र यो प्रणाली नै धरापमा पर्ला भन्ने चिन्ता र चासो रहेको अवस्था छ ।

दोष कहाँ छ ?

राजनीतिक परिवर्तनसँग असहमतहरू दोष संविधान र प्रणालीमा देखाउँछन् । कुनै पनि प्रणाली पूर्ण र दोषरहित हुँदैन । यसको स्वस्थ र प्रगतिशील अभ्यास राजनीतिक दलबाट हुने हो । अभ्यासले नै संविधानको आयु निर्धारण गर्दछ । अहिले हाम्रो राजनीतिमा देखिएका दोषका कारण अनेक होलान् । हामी नागरिक पनि कुनै न कुनै रूपमा दोषी हौंला, तर मुख्य दोष राजनीतिक दल र तिनलाई हाँक्ने नेतृत्वमा जान्छ । कमीकमजोरीको न्यूनीकरण गर्दै प्रणाली र स्वस्थ परम्पराको विकास गर्ने दायित्व राजनीतिक दल र नेतृत्वमा बस्नेको हो ।

तसर्थ अहिले देखिएका राजनीतिक विकृतिको दोष सबैभन्दा पहिले पार्टी र तिनका नेतालाई नै जान्छ । उनै व्यक्ति दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व संरचनामा छन् । तिनकै छत्रछायामा संवैधानिक विचलन, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, अति दलीयकरण र सत्ताको विद्रूप दृश्य देखिन्छ । कोही निर्दोष र इमानदार छन् भने पनि कसैले नपत्याउने स्थिति छ । समग्र राजनीति र राज्यसत्ता गलत धन्दाको चक्रव्यूहमा फसेको अनुभूति हुन्छ । 

गत चुनावको परिणाम देखेपछि ठूला र प्रमुख भनिएको दलहरूका दोस्रो, तेस्रो वरीयतामा रहेका नेतृत्व पुस्ताले ‘सच्चिने कि सिद्धिने’ भनेर अवाज उठाए तर शीर्ष नेताका हैकम र निहित स्वार्थका कारण ती अवाज निरीह सावित भएका छन् । केही गरे पनि दलहरू सुध्रिँदैनन् भन्ने अभिव्यक्ति जनमानसमा देखिन थालेको छ, राजनीतिप्रति नै निराशा बढ्दो छ । जनतालाई निराशामा धकेलेर दलहरू उँभो लाग्ने कुरा हुन सक्तैन । बरु दलहरू नै असान्दर्भिक भएर फ्याँकिने अवस्था बन्छ । यो वा त्यो दल समाप्त हुँदैमा देशको राजनीति नै रोकिने कुरा होइन, अर्कोले ठाउँ लिइहाल्छ । मुख्य खाँचो, जो भए पनि दलहरूको कार्यपद्धति र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार र परिवर्तन हो । यसका लागि हामीले आवश्यक देखेका परिवर्तन एवं सुधारका विषयवस्तु संक्षेपमा राख्ने प्रयत्न गरेका छौं । ढिलो नगरी दलहरूले यसको पहल गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

राजनीतिक दलमा आन्तरिक सुधार नहुने हो भने सुशासन, विकास, लोकतन्त्र, संविधान कुनै पनि कुराको अर्थ रहन्न । दलहरूका कारण मुलुकमा बेथितिले हद नाघिसकेको अवस्था छ, देशलाई भीरबाट डल्लै खसाल्न मात्र बाँकी छ । त्यसैले हामीले यी कुरा खुलेरै भन्न, लेख्न परेको हो । राजनीतिक दलले संविधानका मर्म र सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी नयाँ ढंगबाट पार्टी संस्कृतिको विकास गर्नु अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । हाम्रो अभिप्राय पनि यसकै लागि दलहरूलाई घच्घच्याउनु हो, गर्ने त दलहरूले नै हो ।

सुधारका उपाय

पहिलो कुरा, जनताले उत्तरदायी नेतृत्व र उत्तरदायी पार्टी संरचनाको अनुभूति पाउनुपर्‍यो । लोकतन्त्रमा दलहरू आ–आफ्ना कथित वाद, सिद्धान्त र गुट, उपगुटले कब्जा गरेका सदस्यको घेरामा सीमित हुने होइन । दलहरू आफूलाई ‘जनमुखी’ दाबी त गर्छन्, तर त्यो मनोगत छ । त्यसलाई वस्तुगत बनाउनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनभावनाको सम्मान हुने गरी दलको संगठन एवं नेतृत्व संरचनाको परम्परा विकास गर्न सके मात्र दल जनमुखी भएको ठहर्छ । राजनीतिक दलका व्यवहार र सञ्चालन प्रक्रियामा सुधारको खाँचो सबैले महसुस गरेको पाइन्छ । यो कुरालाई हामीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका पनि छौं । 

राजनीतिमा मौलाउँदै गएको बेथितिको जुन माखेसाङ्लो छ, त्यसलाई चिरेर सही दिशामा अघि बढाउन फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ, हामीले त बाटो देखाइदिने मात्र हो । अहिले देशले दलहरूको संख्याभन्दा गुणवत्ता खोजेको छ । सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन कुरा होइन, कामबाट उदाहरण देखाउने र बन्ने हो । त्यसलाई आम नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्‍यो । त्यसैले नयाँ आउने एक–दुई पुस्ताले महाभारत युद्धमा अभिमन्युले जस्तै आफ्नो आहुति दिएर भए पनि विद्यमान बेथितिको चक्रव्यूह तोड्ने हिम्मतसाथ अगाडि आउनु जरुरी छ । काम कठिन होला, जोखिमपूर्ण पनि छ, तर यो जालो तोड्न सकिन्छ, तोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसका लागि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वलाई आवधिक निर्वाचनमा पार्टीले पाएको मत अर्थात् हारजितसँग जोड्ने र त्यसको नैतिक उत्तरदायित्व मुख्य नेताले लिने परम्पराको विकास अनिवार्य हुन्छ । नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व निर्माणको आधार पनि त्यसैले दिन्छ ।

हाम्रा अधिकांश दलहरूको संगठन संरचनामा सभापति/अध्यक्ष नै मुख्य नेता हुने व्यवस्था छ । केही दलले मुख्य पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै व्यक्ति हुन नपाउने भनेर विधानमा व्यवस्था पनि गरेका छन् । तर यत्तिकै भरमा नेतृत्व लोकप्रिय र उत्तरदायी भएको मान्न सकिन्न । लोकप्रियताको सबैभन्दा प्रस्ट र सर्वस्विकार्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचनमा पार्टीले पाउने जनसमर्थन र मत नै हो । यस सन्दर्भमा बेलायतमा विकसित परम्परा मननीय छ । त्यहाँ दलले चुनावमा हारेपछि नेताले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पन्छिने र नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने प्रचलन बलियो गरी बसेको छ ।

‘कन्जर्भेटिभ’ होस् वा ‘लेबोर’ पार्टी दुवैले यो परम्परालाई अक्षुण्ण राख्दै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो आर्थिक नीतिलाई पार्टीमा अनुमोदन हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनमै लिज ट्रसले राजीनामा गरिन् । राजनीतिक परिदृश्यबाटै बिलाउने अवस्थामा पुगिन्् । कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, बेलायतको कुरा यहाँ गरेर हुन्छ ? त्यहाँ त चार सय वर्षभन्दा लामो संसदीय राजनीतिको अभ्यास छ । हाम्रो सामान्य भनाइ छ, नेपालमा सञ्चारका पछिल्ला प्रविधि मानिसले हातहातै प्रयोग गर्न सक्ने, मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्न सक्ने, अन्य क्षेत्रमा पनि पछिल्ला प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने तर राजनीतिमा चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा हुन सक्तैन । लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण अभ्यासका राम्रा पाठ सिक्न सयौं वर्ष पर्खिनु पर्दैन । इच्छाशक्ति भए तत्कालै सिक्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ ।

चुनावमा पार्टीलाई अपेक्षित विजय वा मत जुटाउनु नेतृत्वको प्राथमिक एवं न्यूनतम जिम्मेवारी हो । यद्यपि यो समग्र उम्मेदवार र पार्टी संगठनको सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो । तर यसको जस/अपजसको पहिलो भागीदार प्रथम पङ्तिमा रहने नेतृत्व अर्थात् हाम्रो सन्दर्भमा सभापति/अध्यक्ष हो । तसर्थ चुनाव हारेपछि, पार्टीको आन्तरिक विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु भनेको अपमान वा हीनताबोध गर्ने कुरा होइन । सार्वजनिक जिम्मेवारीको प्रतिष्ठा र सम्मान गरें भनेर गौरवान्वित हुने राजनीतिक संस्कृति हो । सामान्यतया चुनावमा पार्टीले हार्ने होइन, नेतृत्वलाई जनताले नपत्याएको उदाहरण हो । त्यसमाथि आफ्नै नेतृत्वमा सहभागी भएको पार्टी चुनावमा पछि परिसकेपछि फेरि पनि नेतृत्वमा बसिरहन्छु भन्नु लोकमतको समेत अवहेलना हो ।