उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन [तस्बिरहरू]

भाद्र ३१, २०८१दीपक केसी

काठमाडौँ — उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गैरन्यायिक भएको र सयौँ सर्वसाधारणको सम्पत्ति र आवासको हक खोसिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ । सोमबार नदी करिडोर क्षेत्रका बासिन्दाको हक अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न ९ वटा संगठनहरूले संयुक्तरुपमा कुपण्डोलदेखि थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले सयौँ नागरिकहरूलाई अन्याय हुने भन्दै सरकारले नै पुनर्विचारका लागि माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ भने पीडितहरूले उक्त मापदण्डको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले 'मापदण्डका नाममा जनतालाई उठिबास गर्न पाइदैन,' जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर,' लगायतका नाराहरू लेखिएका प्ले-कार्डहरू बोकेका थिए ।