जनआकांक्षाको बंगलादेशी बाटो

विद्यार्थी आन्दोलन झिल्को थियो, इन्धनका रूपमा निरंकुशताले सिर्जना गरेका असन्तुष्टिका अनेकौं पत्र विद्यमान थिए । कुनै बेला लोकतन्त्रकी सेनानी रहेकी लोकप्रिय नेताले आफूलाई प्राप्त विश्वासलाई तानाशाहीमा अनुवाद गरेकै कारण शासकीय दुःखान्त बेहोर्नुपर्‍यो । अब उनको राजनीतिक पुनरागमनसमेत नहुने निश्चितप्रायः छ । यदि नियमित प्रक्रियाभित्र घटित हुँदासम्म राजनीतिमा जोकसैको उदय र अस्त अति सामान्य परिघटना हुन् । त्यस्तो भएको हुन्थ्यो भने यतिबेला हसिनाको चर्चा पनि ‘फुटनोट’ मै सीमित रहन्थ्यो तर ‘हेडलाइन’ बन्नुले दिने अतिरिक्त सन्देश छ । देशका वैधानिक अंगहरूको दुरुपयोग गरेर आफ्नो कुर्सीमा प्राण भर्न खोज्ने जहाँसुकैका निरंकुश शासकले पनि एकदिन जनतासँग झुक्नैपर्छ । किनकि, निरंकुशता दीर्घायु हुँदैन ।

बंगलादेशका स्वतन्त्रता नायक शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी भएर मात्रै होइन, स्वयंले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षका कारण पनि हसिनाको स्थान उच्च थियो । त्यसैले त सन् १९९६ मै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी थिइन् । हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशको आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको थियो, यद्यपि यसको लाभ आम नागरिकसम्मै पुगेको छ वा सीमित वर्गले लिएको छ भन्ने प्रश्न छँदै छ । तर लोकतन्त्रको विशेषता नै हो कि यसले विरासतको धाक र उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर वर्तमानमा निरंकुशता लाद्ने छुट दिँदैन ।

आवधिक निर्वाचन जित्दैमा र संसद्मा बहुमत ल्याउँदैमा कुनै पनि शासकले मनपरी गर्न पाउँदैन । सत्तामा बस्न जनताले दिएको अनुमति निःसर्त हुँदैन, ससर्त हुन्छ । शासकले गर्ने हरेक दिनका निर्णयमा लोकतन्त्रको परीक्षण हुन्छ । उसका हरेक भाषण र निर्देशनमा लोकतन्त्रको ढुकढुकी मापन हुन्छ । संसारभरका निरंकुश शासकले यही सामान्य सूत्र भुल्छन् । जब सम्झिन्छन्, धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । कतिपय त देश छाड्दै गरेको हेलिकोप्टरको सिटमा पुगिसकेका हुन्छन् । सोमबार हसिनाको हस्याङफस्याङको राजनीतिक पृष्ठभूमि यही हो । लोकतन्त्रको बुइँ चढेर लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने शासकहरूको अन्त्य यस्तै लज्जास्पद हुन्छ ।

लोकतन्त्रका केही सार्वभौम मान्यताहरू छन् । जस्तो कि, आवधिक निर्वाचन । तर निरंकुश शासकहरूले निर्वाचनलाई नै कसरी कठपुतली प्रक्रिया बनाउँछन् भन्ने उदाहरण हसिनाले नै प्रस्तुत गरेकी थिइन् । २०२४ जनवरीमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनअघि हसिना नेतृत्वको सरकारले प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) का हजारौं कार्यकर्ता तथा आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पक्राउ गरेको थियो । निर्वाचनलाई बीएनपीले बहिष्कार गर्दै मतदातालाई मतदानमा सहभागी नहुन अपिलसमेत गरेको थियो । त्यस निर्वाचनमा झन्डै ४० प्रतिशत मत खसेको बताइएको थियो । तर आलोचकहरूले त्यो संख्या पनि कृतिम रूपमा बढाइएको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस्तो प्राविधिक र विवादास्पद निर्वाचनमार्फत पाँचौं पटक सत्तामा पुगेकी हसिनालाई केही महिनामै विद्यार्थीहरूले सडकबाट राजनीतिक ‘चेक’ दिएका थिए ।

तर त्यसलाई संयमित भएर समयमै सम्हाल्न नसक्दा उनी ‘बोर्ड’ बाहिर पुगिन् । हसिनाको शासन मोडलबाट अन्य देशका शासक र जनता भ्रममुक्त हुनुपर्ने अर्को विषय हो– स्थिरता । पटकपटक मन्त्रिपरिषद् अदलबदल भइरहने हाम्रो जस्तो मुलुकमा निःसर्त स्थिरताको वकालत गर्नेहरू पनि छन् । तर हसिना १५ वर्षदेखि सत्तामा थिइन् । सन् २००८ डिसेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट २००९ जनवरीमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकी उनी यसबीचमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत लगातार तेस्रो, चौथो र पाँचौं कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । तर यो स्थिरता हसिनाको थियो, विधिको थिएन । लोकतन्त्रको चाहना राख्नेहरूले विधिको स्थिरतालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ, व्यक्तिको होइन । नत्र स्थिरता निरंकुशतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको आगामी राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । सोमबार हसिनाले देश छाडेपछि सैन्य नेतृत्व अघि सरेको देखिएको थियो । जबकि, राजनीतिक रिक्तता पूर्ति गर्नका लागि राजनीतिक संस्थाहरू जस्तै राष्ट्रपति, संसद् वा विभिन्न पार्टीहरूको अग्रसरता अपेक्षित हुन्थ्यो । यद्यपि, मंगलबार मात्रै राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनबाट त्यहाँको संसद् विघटन गरिएको छ । अन्तरिम सरकार गठनका लागि भएका छलफलको निष्कर्ष पनि निस्किएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व युनुसले गर्ने जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकार र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाबारे सबैको निगरानी भने आवश्यक छ । नत्र ‘तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा’ भने जस्तो एउटा निरंकुशताबाट उम्केर अर्को राजनीतिक दुर्घटनातर्फ पनि जान सक्छ । आफ्नो देशका राजनीतिक यात्राका विषयमा निर्णय लिन बंगलादेशीहरू सक्षम र स्वतन्त्र छन् । उनीहरूले विभिन्न देशको अनुभवबाट सिक्ने नै छन् । तर कम्तीमा गैरसैन्य नेतृत्व र सैन्य प्रभावसमेत नरहने सुनिश्चिततासहित अबको अन्तरिम सरकारले यथाशक्य चाँडो आम निर्वाचन हुने बाटोतिर अघि बढ्न सके लोकतान्त्रिक यात्रा कम चुनौतीपूर्ण हुने छ । पात्र होइन, शासकीय प्रवृत्तिसमेत फेरिने परिस्थिति बन्न सक्यो भने बंगलादेशीहरूले खोजेको सुन्दर बिहानी छिट्टै आउन सक्छ ।

निरंकुश शासक फालिएको घटना जुनसुकै देशका लागि पनि सन्दर्भ सामग्री हो । यसले लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् जुनसुकै देशका नागरिकलाई पनि ऊर्जा दिन्छ । नेपालमा पनि १८ वर्षअगाडि जनआन्दोलनमार्फत नै अनिर्वाचित निरंकुश शासन फालिएको थियो । बंगलादेशले नेपालको सकारात्मक उपलब्धिबाट पाठ सिक्न सक्छ, यहाँका कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छ । बंगलादेशबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छ । खासगरी निर्वाचित भएर शासनमा पुगे पनि जनताको आकांक्षा र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने, शासकीय अधिकारलाई दोहनकारी संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै आफू र आफ्ना आसेपासेलाई अकुत र अवैध आम्दानीका निम्ति सहजीकरण गरिदिने, भ्रष्टाचार र कुशासनका शृंखला तयार पार्ने भूल गर्ने हो भने दुःखान्त निश्चित छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई देखावटी माध्यम बनाएर निरंकुशता लाद्ने रहर गर्ने विश्वका सबै शासकका निम्ति बंगलादेशको घटनाक्रम गतिलो पाठ साबित होस् ।