कानुन मिचेर कर्मचारीको सरुवा नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, काजलगायतका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो पत्राचार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजामती ऐन २०४९, नियमावली २०५० का प्रावधानहरु स्मरण गराउँदै जथाभावी सरुवा गरेमा नियमविपरीत सरुवा वा काजमा बसेका कर्मचारीको तलव सरुवा गर्ने अधिकारीबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ । निजामती ऐनमा सम्बन्धित अधिकारीबाटै तलबभत्ता असुल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय मन्त्रालयले संघीय कार्यालयको विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन धेरै पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको हो । केही दिन अघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन सही रुपमा नगर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै सचिवहरुसॅग असन्तुष्टि राखेका थिए ।

उनले सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । अर्याल संघीय मन्त्रालयका पूर्व सचिव पनि हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखमा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सरुवामा केही बेथिति देखिएकाले निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको बताए ।

‘संघका मन्त्रालय र कार्यालयहरुका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकले सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन बमोजिम संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । उनका अनुसार सरुवा बेथितिलाई नरोके वा व्यवस्थित नगरेमा निजामती ऐन अनुसार सम्बन्धित नियमविपरित सरुवा भएर खाएको तलब भत्ता असुल्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा कर्मचारी सूचना प्रणाली (सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी) मा अध्यावधिक गर्न भनेको छ । साथै अध्यावधिक गरेपछि मात्र समन्वय गरेर सरुवा गर्न दिएको निर्देशन कार्यानवयन गर्न भने कठिन देखिएको छ ।

किनकि मन्त्रालयले २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि कर्मचारीको यकिन विवरण एकीकृत गर्न खोजेपनि सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयले कुन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयमा कुन पदको दरबन्दी कति संख्यामा छ ? काजमा कति कर्मचारी छन् ? कुन कर्मचारी कति समयदेखि काजमा बसेका छन् ? कति समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेर सरुवा भएका छैनन् त्यसको खोजी गरेको साढे दुई वर्ष बितेको छ ।

मन्त्रालयसँग कर्मचारीको तथ्यांक यकिन भएपनि उनीहरु कुन अवस्थामा कहाँ के काम गरिरहेका छन् सवै विवरण छैन । संख्या खोज्दाखोज्दै यस अवधिमा संघीय मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री फेरिएका छन् तर एकीकृत रेकर्ड तयार भएको छैन । २०७९ लगत्तै तत्कालिन संघीय मन्त्री अमानलाल मोदीले कर्मचारीको यकिन तथ्यांक पाउन चार पटकसम्म एउटै विषयमा पत्राचार गर्न लगाए तर अन्य मन्त्रालयले टेर्दैनटेरेको गुनासो अधिकारीहरुको रहेको छ ।

यसको फाइदा उठाएर कर्मचारीहरु खटाएको स्थानमा नजाने, काजमा लामो समय बस्ने जस्ता विकृति मौलाउॅदै गएको छ । यसको समाधान खोजेर मात्र कर्मचारी व्यवस्थान गर्नुपर्ने आशयसको पत्राचार प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयलाई गरेको हो । विशेषतः स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीयको अभाव भएको लामो समय बितेको छ ।

बिहीबार एक सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । उनीहरु सवै नयाँ अधिकृत हुन् । अझैं झण्डै एक सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । महानगर र उपमहानगरमा भने निमित्त नभएको संघीय मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव विष्णु ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

संघीय ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन पत्र आएको र त्यसमा अध्ययन भइरहको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवा व्यवस्थापनमा ख्याल गर्न दिएको निर्देशनको पालना गर्न तयार छौं । गरेपनि सकेसम्म सरुवामा व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं।’

मन्त्रालयले उसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवामा लागि गत साउनको दोस्रो साता निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । सूचना जारी गरेर सरुवा खोलेपनि यही मौका पारेर कर्मचारीले आफू अनुकुलको सरुवा गर्न खोजिरहेका छन् । विशेषगरी मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा यस्तो चलखेल भएको हो । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘सरुवा बाहेक केनै काम नै हुन छाडेको छ । जहिले पनि सरुवाकै विषयमा छलफल र विवाद हुने गरेको छ । अरु कामका विषयमा त कुरै गर्न नपाउने अवस्था रहेको छ ।’

मन्त्रालय र कार्यालयहरुले दरबन्दी र कर्मचारीको रेकर्ड लुकाएर संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिने गरेको स्रोतको दावी छ । संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) गर्न पटक–पटक प्रयास गरेपछि सम्भव भएको छैन । सरकारले गत मंसिरमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयहरुको ओएण्डएम गर्ने घोषणा गत आवको बजेटमार्फत गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

आफ्नो दरबन्दी कोही पनि घटाउन नचहाने बरु बढाउने प्रस्ताव आउन थालेपछि ओएण्डएम रोकिएको मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका कर्मचारी बताउॅछन् । निजामती ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरुवा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले उपसचिवसम्मको सरुवा भदौ १ देखि भदौ मसान्तभित्र गर्ने प्रावधान रहेको छ । सरुवा बेथिति रोक्न भन्दै यस अघिका संघीय मन्त्री भानुभक्त जोशीको कार्यकालमा सरुवा मापदण्ड जारी गर्ने तयारी गरेकोमा रोकिएको छ । अन्तिम रुप दिन लागिएको सरुवा मापदण्ड ड्राफ्ट अहिले गुपचुप राखिएको छ ।