सरकारले निजामती सेवामा आठ वर्षदेखि भेट्टाएन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी

निजामती सेवा नियमावलीले यो दिवसमा सरकारले सर्वोत्कृष्ट निजामती, उत्कृष्ट निजामती र निजामती गरी तीनस्तरका पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । विगतमा त्यसैगरी पुरस्कार घोषणा हुने गरेको थियो । तर ८ वर्षदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न योग्य कर्मचारी नै फेला पार्न सकेको छैन ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पालन गरेका कर्मचारी फेला नपरेपछि यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार घोषणा नभएको हो ।निजामती सेवा निमावली २०५० को नियम ११६ (क) मा व्यवस्था भए अनुसार निजामती सेवाका सर्वोत्कृष्ट एक जना कर्मचारीलाई २ लाख राशीको पुरस्कार दिने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा दिवस २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका ६८ हजारभन्दा धेरै दरबन्दी रहेपनि सर्वोत्कृट कर्मचारी फेला पार्न कठिन भएको छ । संघमा मात्र ५१ हजार ५ सय ६३ दरबन्दी रहेको छ । तीमध्येबाट शनिबार सरकारले ४० जनालाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेकोछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष पुरस्कारका लागि विभिन्न मन्त्रालय र संघीय कार्यालयहरूबाट १ सय ६२ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । तर सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि भने कोही पनि योग्य देखिएनन् ।

यसअघि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कारबाट पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल र ङहिन्द्र उपाध्याय पुरस्कृत भएका थिए । २०७३ सालयता एक जनाले पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार पाएका छैनन् । पहिलो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सुर्यप्रसाद गौतमलाई प्रदान गरिएको थियो । उनी पुरस्कारपछि आफ्नो श्रीमतीको लोक सेवा परीक्षाको कापी आफैं जाँच गरेको भन्दै विवादमा परेका थिए ।

२०७३ मा भने सो पुरस्कार शान्तराज सुवेदीले पाएका थिए । उनीहरु दुवै जना सचिवबाट निवृत्त भइसकेका छन् । सर्वोत्कृट पुरस्कार पाउने नै विवादमा पर्न थालेपछि छनौटमा कठिनाइ भएको हो । संघीय मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले सर्वोत्कृष्ट भनिएका कर्मचारी नै विभिन्न विवादमा तानिन थालेपछि निर्णय गर्न कठिन भएको बताए ।

पुरस्कार पाउनुअघिका कतिपय घटनाको विवरण थाहा नपाउनु र पाएपछि पनि त्यस्ता व्यक्तिले गर्ने कमजोरीको दोष छनौटकर्तामा आउने भएपछि सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति यकिन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सर्वोत्कृष्टबाहेक उत्कृष्ट निजामती सेवामा १० र निजामती सेवामा ३० जना कर्मचारीको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस अनुसार १० जना उत्कृष्ट पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । उत्कृष्टले निजामती पुरस्कार पाउने १० जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाख र निजामती पुरस्कार पाउने ३० जनाले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कार पाएका छन् ।

उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केशरमहलका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर रामचन्द्र दंगाल, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शंकर बहादुर केसी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव राजुप्रसाद गुरागाँई, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव चुडाराज न्यौपाने र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटा रहेका छन् ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव चिरन्जीवी नेपाल, नापी कार्यालय खाँदवारी संखुवासभाकी उपसचिव सर्वेक्षक आशा राई, कोशी वन्यजन्तु कार्यालय सुनसरीकी बुनु राना र समशितोष्ण बागबानी विकास केन्द्र मार्फा मुस्ताङका कार्यालय सहयोगी नीलबहादुर पुर्जा मगर रहेका छन् ।

त्यस्तै, निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त पाउनेहरु ३० जना छन् । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरूमा मित्र बराल, मोहन राई, शिव प्रसाद चौधरी, आनन्द पौडेल, रमेश थिङ, कफिल अहमद, श्याम कुमार यादव, गंगा दत्त भट्ट, सविता नकर्मी र केशव राज पार्धे वेद प्रसाद खनाल, प्रेम कुमार पोखरेल, शीतल सिंह उखेडा, कृष्णप्रसाद पौडेल, सुशीला सिंह, शिलुका लिंथेप, उदय प्रकाश लिम्बु, कृष्ण बहादुर खत्री, हेमन्ती साउद र राम माया गुरुङ, डा. पुष्पराज रिजाल, रोशनी नेपाल, राजेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, प्रतिभा काफ्ले, गणपैत यादव, छत्तबहादुर बोगटी, हिरालाल सुनार, मान बहादुर दराई, जनक महत र टहल बहादुर जिरेल रहेका छन् ।

सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारका लागि निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, १५ वर्षयता विभागीय कारबाहीमा नपरेको, पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु नदेखिएको, सम्पत्ति विवरण नियमित पेश गरेकोलगायतका मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

पुरस्कृत व्यक्ति छनौटका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने पुरस्कार सिफारिस समितिले मापदण्डमा आधारित भएर छनोट गर्ने गरेको छ ।सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक जना सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, सरकारले तोकेको एक सचिव तथा सेवानिवृत्त मध्येबाट सरकारले तोकेका अर्का एक जना सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सो समितिको सदस्य सचिव संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् । समितिको सिफारिस अनुसार पुरस्कार पाउने व्यक्तिको अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषद्‌बाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।