'स्मार्ट लाइसेन्स' छपाइमा अन्योल

विभागले मेसिनको सफ्टवेयर बिग्रेको र लाइसेन्स छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको कानुनी व्यवस्था अघि सार्दै स्मार्ट कार्ड नछाप्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले खरिद गरेको ९ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मौज्दात छ । सरकारले करोडौं मूल्यमा खरिद गरेको कार्ड छाप्ने मेसिन पनि छ । तर, सबै प्रदेशले कार्ड छपाइका लागि पूर्वतयारी पूरा नगरेकाले ट्रायल पास गरेकाहरूले अब कतिन्जेल रसिदलाई नै लाइसेन्सका रूपमा बोक्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । अहिले मुलुकभर १७ लाखभन्दा बढी नागरिक सवारी ट्रायल पास गरेको रसिद बोकेर स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षामा छन् । सातै प्रदेशका ४३ स्थानबाट दैनिक ५ देखि ६ हजारले ट्रायल पास गरिरहेका छन् ।

यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले मेसिनको सफ्टवेयरले काम गर्न छाडेको र स्मार्ट कार्ड छाप्ने प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए । उनले संविधानले नै लाइसेन्स छाप्ने एकल अधिकार प्रदेशलाई दिएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा साउन अन्तिम साता संघ र प्रदेशका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरू सहभागी बैठकमा स्मार्ट कार्डको छपाइ प्रदेशले नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको रिजालले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी अब विदेश जाने वा यस्तै इमर्जेन्सी अवस्थाका सेवाग्राहीले अनलाइनबाट भरेको फर्मको बाहेक अरुलाई स्मार्ट कार्ड छापेर दिन सक्दैनौं ।’ रिजालले भिसा र पासपोर्ट भएका र विदेश जाने ग्यारेन्टी भएकाहरूलाई इमर्जेन्सी स्मार्ट कार्ड बनाउन नरोकिएको प्रस्ट्याए ।

बिग्रेको सफ्टवेयर बनाउन र मेसिनको क्षमता बढाउन लाखौं.रुपैयाॅ खर्चेर विदेशबाट प्राविधिक झिकाउनुपर्ने उनले बताए । लाइसेन्स छाप्ने मेसिनको ग्यारेन्टी मिति एक वर्षअघि नै सकिएकाले थप बजेट खर्च नगरे बनाउने प्राविधिक नआउने विभागको भनाइ छ । अहिले लाइसेन्सको सफ्टवेयरले काम नगरेर बिग्रेको भनिएको मेसिन २०२० मा १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो ।

‘यसअघि सानासाना चारवटा मेसिन हुँदाहुँदै हाइटेक प्रविधिको स्मार्ट कार्ड छाप्ने भन्दै नयाँ मेसिन खरिद गरेको देखिन्छ,’ विभागका अधिकारीहरू भन्छन् । उक्त मेसिन मद्रास सेक्युरिटी सेक्युरिटी प्रेस (एमएसपी) ले टेन्डरमार्फत सप्लाइ गरेको हो ।

आवेदन दर्ता गर्ने, ट्रायल लिने र राजस्व रकम लिएर पास भएको रसिद दिने काम सबै प्रदेशले गरिरहेको छ । लाइसेन्स छाप्ने काम मात्र संघ सरकारको मातहतमा रहेको छ । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘संघ सरकारले कानुनले दिएको एकल अधिकार पनि समयमै प्रदेशमा दिन नखोजेका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।’

ती अधिकारीले एउटा मेसिनबाट सधैं काम हुने अपेक्षा राख्नु नै गलत भएको बताए । ‘मेसिनरी सामान बिग्रन पनि सक्छ भन्ने हेक्का नराखी एउटैमा भर पर्नु गलत हो,’ ती अधिकारीले भने । अहिले रसिद पाएकाहरूको मात्रै पनि १७ लाख कार्ड छाप्न बाँकी छ । तर मेसिनले रातदिन चलाउँदा पनि दैनिक चार हजारभन्दा बढी छाप्न नसकिने विभागले जनाएको छ । त्यसमा पनि दैनिक सबै प्रदेशबाट ट्रायल पास गरेर आउनेहरू थपिने गरेका छन् । नवीकरण गर्नेहरूले पनि दैनिक कार्डका लागि निवेदन दिने गरेका छन् ।

विभाग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि उसकै परिचयपत्रमा लाइसेन्स हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर परीक्षण गरिसकेको छ । त्यसलाई लागू गर्ने हो भने पनि यातायात विभागले स्मार्ट कार्ड छाप्नु पर्दैन । यसबाट राज्यको अर्वौं रुपैयाँ जोगिने दाबी अधिकारीहरूको रहेको छ । अहिले स्मार्ट कार्डमा विवरण छापिनुअघिको मूल्य २ अमेरिकी डलर रहेको छ । अर्थात् अहिलेको डलरको बजार भाउ अनुसार छापिनुअघि कार्डको मूल्य मात्रै झण्डै २ सय ७० रुपैयाँ पर्छ ।

महालेखा भन्छ– मेसिन मर्मत नै नगरी ३० लाख भुक्तानी

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बिग्रेको भनिएका चारवटा मेसिनको वारेन्टीको समयमा गरिने मर्मतबापतको रकम अमेरिकी डलर २४ हजार ४ सय अर्थात् करिव ३० लाख नेपाली रुपैयाँ सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिएकामा असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

महालेखाका अनुसार चार थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर्स २०२० मा नै बिग्रेको भनिएकामा २०२२ सम्म वारेन्टीका समयमा मर्मत गरेबापतको शीर्षक खडा गरेर किन रकम भुक्तानी दिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले सप्लायर्स कम्पनीबाट पुरानो मेसिन मर्मतबापतको ३० लाख फिर्ता गराउन दबाब दिएको छ । तर, आफूले नियमपूर्वक नै रकम लगेको भन्दै फिर्ता नगर्ने अडान राखेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार लिनुपर्ने रकम सम्बन्धित निकायले भुक्तानी दिएकामा आफ्नो दोष नरहेको भनाइ कम्पनीको छ । पुराना चारवटा र अहिलेका दुवै मेसिन एउटै कम्पनी एमएसपीले सप्लाइ गरेको हो । नयाँ मेसिनको वारेन्टी समय पनि सकिएको छ । स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर्सको वारेन्टी अवधिमा मर्मत गरेबापतको रकम २५ हजार अमेरिकी डलर एमसीपीलाई दिनुपर्छ ।

त्यस्तै खरिद गर्दाकै बखत वारेन्टी सकिएपछि मात्र २० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त अनुसार एमएसपीलाई १ करोड दिनुपर्छ । दुवै शीर्षकमा सरकारले एमएसपीलाई करिव १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ । सरकारले महालेखाले निकालेको बेरुजु रकम ३० लाख एमएसपीबाट तिराउन खोजेको छ । त्यसका लागि नयाँ मेसिनको शीर्षकमा दिनुपर्ने रकम पुरानो भुक्तानीबाट कटाउन खोजेको छ । एमएसपीले भने दुवै मेसिन आफूले सप्लाइ गरे पनि ठेक्का अलग–अलग भएको भन्दै महालेखाले देखाएको बेरुजुबापतको रकम नतिर्ने बताउँदै आएको छ ।

आफ्नो भुक्तानी नपाइ स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेसिन मर्मत गर्न पनि एमएसपीले मानेको छैन । विभाग स्रोतका अनुसार पुरानै भुक्तानी बेरुजु निस्केका कारण नयाँको पनि भुक्तानी दिने आँट कसैले गर्न सकेको छैन । विभागमा महानिर्देशक रिजालले भुक्तानी दिन सहज नभएको बताए । उनले भने, महालेखाले पुरानो हिसाबको प्रश्न उठाएका बेला एउटै कम्पनीलाई अरु भुक्तानी दिन कठिन भएको बताए । उसले मर्म गर्नुपर्ने वारेन्टी अवधि सकिएकाले पाउने रकम नपाइ मर्मतका लागि सप्लायर्स नआउने खबर पठाउने गरेको छ । २०२० बाट नयाँ मेसिन चलाएको अवस्थामा पुरानो मेसिनको मर्मत शीर्षकमा कसरी भुक्तानी भयो, त्यो नै अहिले अनुसन्धानको विषय भएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

विभागले २०१७ मा स्मार्ट कार्डमा चिप्स राखिने, त्यसबाट नक्कली लाइसेन्स बनाउन नसकिने र व्यक्तिको थप विवरण पनि हेर्न सकिने तर्कका आधारमा स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । तर, विभागका अधिकारीहरू कागजको लाइसेन्स रद्द गरेर महँगो मेसिन र कार्ड खरिद गरेर स्मार्ट कार्ड नै व्यवस्था गर्नुको उचित कारण नदेखिएको बताउँछन् ।

स्मार्ट भनिए पनि त्यसको उद्देश्य अनुसार प्रयोग हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सुरुमा सामान्य लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न चारवटा मेसिन खरिदका लागि २०१७ अक्टोबरमा अमेरिकी डलर २ लाख ४४ हजारमा स्मार्ट कार्डको लाइसेन्स छपाइका लागि मेसिन खरिदको सम्झौता भएको देखिन्छ । तर, उक्त मेसिन खरिद गरेको तीन वर्षपछि २०२० मा स्मार्ट कार्ड छाप्ने भन्दै १० करोडमा हालको मेसिन खरिद गरिएको हो । नयाँ मेसिन किनेपछि पुराना चारवटा मेसिन प्रयोग नै नभएको देखिन्छ । पुरानो मेसिनको वारेन्टी अवधि २४ फ्रेवुअरी २०२२ सम्म भएको देखिन्छ ।

यस्तो छ, प्रदेशको तयारी

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७ प्रदेशका मन्त्री र सचिवसँग स्मार्ट कार्डका विषयमा छलफल गरेको छ । तर, तत्कालै प्रदेशले स्मार्ट कार्ड छाप्ने सम्भावना देखिँदैन । सबैभन्दा धेरै ट्रायल सेन्टर राखेर पास भएको रसिद उपलब्ध गराउने वाग्मती प्रदेश सरकार अलमलमा छ । वाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला तत्कालका लागि नागरिक एप्समा लाइसेन्सको सफ्टवेयर जडान गरेर मिलाउने कोसिस गरेको बताउँछन् ।

त्यसका लागि वाग्मतीले ट्राफिक प्रहरीलाई ५ सय थान स्मार्ट मोबाइल खरिद गरेर दिने मनस्थिति बनाएको छ । तत्कालका लागि ट्राफिकले उक्त संख्याको मोबाइलबाट लाइसेन्सको जाँच गर्न सक्ने बताइएको छ । सचिव निरौलाले वाग्मतीमा ७ स्थानमा ट्रायल सेन्टर रहेको र तत्काल झण्डै ८ लाखसँग ट्रायल पास गरेको रसिद रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले दीर्घकालसम्म हुने गरी सिस्टम बनाउन खोजेका छौं,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन विकास मन्त्रालयले तत्काल स्मार्ट कार्ड छाप्ने सम्भावना नभएकाले एक साताभित्रै अस्थायी कार्ड उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुभास कार्कीका अनुसार अस्थायी कार्डका लागि ११ वटा प्रिन्टर्स र १ लाख ८५ थान कार्ड खरिद गरिएको छ । उनका अनुसार लाइसेन्स छाप्नका लागि चालु वर्षका लागि १० करोड बजेटसमेत छुट्याइएको छ । कार्ड र मेसिन खरिदको टेन्डरका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग एवं यातायात व्यवस्था विभागसँग सुझाव माग गरिएको कार्कीले बताए ।