किसानलाई भुक्तानी गर्ने बहानामा डीडीसीलाई १२५ करोड ऋणको भारी

डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता यही भदौ १७ सम्म करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । किसानले पाउनुपर्ने रकम डीडीसी र निजी डेरीको गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

‘किसानलाई थोरै–थोरै मात्रै दिइएको छ, डीडीसीको डेढ अर्ब पुग्नै लागिसक्यो, निजी डेरीहरूको पनि गर्दा झन्डै ३ अर्ब हाराहारी बक्यौता बाँकी छ,’ उनले भने ।

किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अर्बभन्दा बढी भएपछि डीडीसीले फेरि सरकार गुहारेको हो । डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ऋणका लागि ताकेता गरिरहेको थियो । डीडीसीको पत्रअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग ऋणको पहल गर्दै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीको पहलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सर्तसहित ६० करोड ऋण सहमति दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले के–कस्ता सर्त राखेको छ भन्ने विषयमा डीडीसीका कर्मचारी अनभिज्ञ छन् ।

कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानलाई दसैंअगावै भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलसँग ऋण मागेका थिए । अर्थले पनि ६० करोड बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषिलाई सहमति दिइसकेको थियो । यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ऋण निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीका नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकामा कृषिमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अर्थले सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै सरकारले डीडीसीमा ऋण लगानी गर्नेछ ।

डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ । सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । ती सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । किसानसँग दूध खरिद गरी उपभोक्तालाई नगद बिक्री गर्ने डीडीसी केही वर्षयता आर्थिक संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा डीडीसीको खुद नोक्सानी ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चित नोक्सान रकम १ अर्ब ८५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुहावट, चलखेल र दक्ष जनशक्तिको अभावले डीडीसी संकटमा धकेलिएको हो । सोही कारण किसानलाई दूधको पैसा समयमै दिएको छैन ।

संकटग्रस्त सार्वजनिक संस्थानमा भइराखेको सरकारी लगानी खेर गइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि देखाएका छन् । संस्थानहरूमा सरकारी लगानी प्रत्येक वर्ष बढेको देखिए पनि लाभांशमा घट्दो छ । तर सरकारले लगानी भने बढाउँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको डीडीसी कहिलेसम्म ऋणको सहारामा चल्छ ? सस्तो ब्याजदरको १ अर्ब ३० करोड ऋण यसले कहिले चुक्ता गर्छ ? यो प्रश्न मन्त्रालयभित्रै उठ्न थालेको छ ।

‘विगतको इतिहास हेर्दा अर्थले उपलब्ध गराएको ऋण सदुपयोग भएको देखिँदैन, किसानलाई भुक्तानी दिने नाममा तलब–भत्ता र मेसिनरीमा खर्च गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब उपलब्ध हुने सहुलियत ऋण सदुपयोग हुने/नहुनेमा पनि आशंका छ । दुरुपयोग देखिएकाले अर्थले सर्त राखेको हुन सक्छ ।’

अर्थले मेसिनरी खरिदका लागि १५ करोड ऋण दिँदा डीडीसीले १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४ सय २४ रुपैयाँको एउटा मात्रै मेसिन खरिद गरेको थियो । बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजर ५ सय ७६ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेको थियो । अर्थले यसअघि ३० करोड उपलब्ध गराउँदा करिब १७ करोड मात्र किसानलाई उपलब्ध गराएर बाँकी कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतमा खर्च गरेको आरोप छ । किसानलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै डीडीसी सञ्चालक समितिले गत जेठ अन्तिम साता फेरि ६० करोड ऋण माग्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार असार पहिलो साता ऋण माग्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । उद्देश्यअनुसार ऋण सदुपयोग नभएपछि अर्थले ऋण दिन ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।

डीडीसी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि कृषि मन्त्रालयले सहसचिव सूर्य पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । साउन १ यता किसानलाई ४० करोड भुक्तानी गरेको महाप्रबन्धक पौडेलले जनाए । यहीबीच किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब २५ करोड थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै गरेर करिब १ अर्ब २० करोड बक्यौता छ, अर्थबाट ६० करोड ऋण आएपछि आधा भुक्तानी गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बाँकी रकम दैनिक उत्पादन बिक्रीबाट भुक्तानी गर्छौं ।’

डीडीसीसँग अझै ७ सय ५० टन धूलो दूध र ७ सय टन बटर मौज्दात छ । मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ २ महिनामा बिक्री गर्न सकिन्छ । ‘दसैंसम्म बटर बिक्री भए हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौं,’ पौडेलले भने ।