संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिने छुट कसैलाई छैन : अध्यक्ष दाहाल

जनयुद्धलाई संविधानले सशस्त्र संघर्षका रुपमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ‘सशस्त्र संघर्ष भनेर माओवादी जनयुद्धलाई बुझाउने छ’ भनेर लेखिएको स्पष्ट पारे ।

'व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सबै दलहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर अहिले कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले जनयुद्धलाई हिंसा, हत्या, आतंक थियो भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन्,' उनले भने, 'संविधानविपरीत बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संविधानमा भएको यथार्थलाई जोडदाररुपमा जनतामा लैजानुपर्छ ।'

जनयुद्धका सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा पार्टीले निरन्तर काम गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकेकाले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उनले बताए ।

'यो हामी सबैका लागि खुसी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ,' अध्यक्ष दाहालले भने, 'पार्टीले सबै सहिदको एकैसाथ सम्झना गर्न जनयुद्धकालदेखि हरेक वर्ष फागुन १४ देखि २१ गतेसम्म सहिद सप्ताह मनाउने गरेको छ ।'

जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनःविचार गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, सचिव देवेन्द्र पौडेललगायत नेता कार्यकर्ताले सहिदद्वय कुँवर र गौतमको तस्वीरमा माल्यार्पण गरेका थिए ।