आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले १३ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वसाधारणले भोग्दै आएका समस्याबारे आफ्नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘सरकारलाई दुध उत्पादक किसानहरुको बक्यौता रकम तत्काल उपलव्ध गराउन, उखु किसानहरुका समस्या सम्बोधन गर्न, सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न, सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ पोलिटब्युरो बैठकका निर्णयबारे जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीब्रता दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमालेले भनेको छ, ‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन, चाडवाडको मुखमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटका माध्यमबाट उपभोक्ताहरु ठगिने स्थिति अन्त्य गर्न, कर्णाली राजमार्ग लगायत भत्केका सडकहरुको यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गरी नागरिकहरुको आवागमन सहज र वस्तु तथा सेवाहरुको निर्वाध आपूर्ति गर्न तथा डेङ्गु प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

ओली सरकार बनेदेखि मुलुकमा आशा जागेको उल्लेख गर्दै अझै प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । ‘सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा पुँजीबजारमा उत्साहजनक वृद्धि, लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति र प्रमाणीकरण जस्ता उपलव्धिहरुले जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ,’ पोलिटब्युरोको निष्कर्ष छ, ‘यससँगै थुप्रै जिम्मेवारी र जोखिम समेत जोडिएका छन् ।’

यतिसम्म कि पोलिटब्युरोले एमालेले प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका माग कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको नदी तथा खोलाको मापदण्डबारे दिएको परमादेश पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रवन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोवास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौं परिवारहरु प्रभावित हुने, कतिपय धार्मिक– सांस्कृतिक– सामाजिक संरचनाहरु समेत हटाउनु पर्ने जटिल स्थिति देखा परेको छ,’ एमालेले भनाइ छ, ‘मुआब्जा दिएर ती संरचना खाली गराउन पनि वर्तमान अवस्थामा सम्भव देखिदैन । यो बैठक सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै यसको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

बैठकले हवाइ र सडक सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिन, नियामक निकायहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, सडकहरुको मर्मत सम्भारमा लगानी वृद्धि गर्न र यात्रुहरुको सुरक्षाप्रति थप संवेदनशील बन्न सम्बद्ध निकायहरुको ध्यानाकर्षण’ गराएको छ ।

जलवायु संकटले हिमाली क्षेत्रमा नसोचेका जोखिमहरु थपिँदै जानु र ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधार एवं नागरिकहरुको जिउधनको क्षति बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएकाले आवश्यक सुरक्षा र नागरिकको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएपनि सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । ‘एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो,' उनले भने ।

‘सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखा परे’

एमालेले मुलुकमा अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति देखा परेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाउन आग्रह गरेकोछ ।

‘पछिल्लो समय हाम्रा यी विशेषता र गुणहरुलाई कमजोर पार्ने, समाजमा अस्वस्थता, तिक्तता र नैराश्य भरिदिने एवं सामाजिक सद्भाव तथा एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन्’ पोलिटब्युरोको निष्कर्ष छ, ‘अराजकता लोकतन्त्र होइन र असहिष्णुता सभ्यता होइन । यो बैठक सामाजिक सद्भाव, रचनात्मक बहस र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा जस्ता नेपाली समाजका विशेषताहरुको सम्बर्द्धन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न लागिपर्ने सङ्कल्प गर्दछ र सम्बद्ध सबैलाई यसमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् माआवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारलक्षित अभिव्यक्तिकप्रति पोलिटब्युरोले आपत्ति जनाएको छ । दाहालले दुई साताअघि संसद्‌मा सरकारलक्षित दिएको अभिव्यक्ति सरकारबाट बाहिरिएपछि आएको आवेगपूर्ण भनाइ भएको जनाएको छ ।

‘सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष, हामी सबै वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्ष नै हौं र यसको रक्षा, विकास र सफलता हामी सबैको दायित्व हो । मुलुकमा अनेकौं चुनौतीहरु छन् र यसलाई सामना गर्ने पनि हामी सबैको साझा दायित्व हो,’ एमालेको आग्रह छ, ‘भूमिका बदलिनासाथ मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदल्ने द्वैध चरित्र लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन । यो बैठक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न एवं देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न आहृवान गर्दछ ।’

एमालेले दुई साता अघि बंगलादेशमा भएको राजनीतकि घटनाक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘पोलिटब्युरो बैठक बंगलादेश छिट्टै सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कने, त्यहाँका जनताले आफ्नो भविष्यको फैसला आफैँ गर्न सफल हुने र त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सामाजिक सद्भाव स्थापित हुने विश्वास गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, इजरायलमा अध्ययन गर्न गएको बेला हमासको अपरहणमा परेका नेपालका विपिन जोशी रिहाइको माग गरेको छ । पोलिटब्युरोले पारित गरेको प्रस्तावमा रुस– युक्रेन युद्धमा विभिन्न कारणले संलग्न हुन पुगेका ४० भन्दा बढी नेपाली युवाहरुको समेत ज्यान गइसकेको उल्लेख गर्दै ‘रुस– युक्रेन बीच शीघ्र युद्धविराम गर्न, रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन र युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपाली युवाहरुलाई रिहा गर्न’ माग गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नसक्ने गरी सुदृढ, बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौं,' उनको भनाइ थियो, ‘पार्टी राजनीतिक बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा सुस्पष्ट छ ।’ अध्यक्ष ओलीले पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए ।

पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले बैठकले ०८४ को निर्वाचनमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने र एकल बहुमत सरकार बनाउने गरी कार्ययोजना तयार भएको बताए । उनका अनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ थप्ने, जिल्ला सम्मेलनहरु सक्ने, सैद्धान्तिक वैचारिक प्रशिक्षण गर्ने, पार्टी संगठनले सरकारको कामलाई सघाउने निर्णय भएको बताए ।

‘अबको मुख्य मिसननै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने र संगठनलाई सुदृढ र बलियो बनाउने हो,' उनले भने, ‘बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अन्तर्गत नेतृत्व विकास, स्थानीय तहसम्म जनसङ्गठन सुदृढीकरण र विस्तार, नयाा पुस्तामा पार्टी काम, जनसम्बन्ध विस्तार र प्रवासमा समेत पार्टी कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई विशेष जोड दिइने छ ।’

बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बार्षिक कार्ययोजनामा ५१ पोलिटब्युरो सदस्यहरूले आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए । ती सुझावहरुलाई समेटेर सचिवालय बैठकले समायोजन गर्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।