'निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्छ'

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ कार्यान्वयनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्ययोजनामाथि धारणा राख्दै सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिए मात्रै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने औंल्याएका हुन् ।

विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले बालबालिकाका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पनि रहेको बताए । तर स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गनुपर्ने सुझाव दिए । कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुधबार राजधानी काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले पालिकाले अग्रसरता लिए संविधानले नै व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । २०७५ मा जारी भएको ऐन कार्यान्वयन गर्न कोराना महामारीले ढिला गरेपनि अब लागु गरेर जानुपर्ने उनले जनाए । ‘माथिबाट भन्दा पनि स्थानीय तहले नै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई फ्रन्ट सिटमा राखेर तीन वटै तहका सरकारले सहकार्य गरे कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।’

स्रोत कम भएका स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले वित्तीय सहयोग गरेर ऐन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए । कतिपय सरोकारवालाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक दलहरुले हचुवाको भरमा राजनीतिक दलले संविधानमा राखेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए । केहि वक्ताहरुले राज्यले धान्न नसक्ने भन्दै संविधान संशोधन गरेर निःशुल्कको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले भने राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर मौलिक हकको रुपमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन सम्भव रहेको बताए ।

दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौंका मेयर मोहन बस्नेतले तीन वटै सरकारको सहकार्य र समन्वय भए निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

डोटीस्थित जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरे निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने औंल्याए । उनले संघले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरे पनि विद्यालयमा लगानी गर्न भने कञ्जुसाई गरेको गुनासो समेत गरे । दुरदराजका विद्यालयमा लगानीकै कमी रहेकाले शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत ओझाले सुनाए । शिक्षा मन्त्रलायले ऐन कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रत्क्षेपण गरेको छ । तर हाल शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट मात्रै विनियोजन भएको छ ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर अनिता लामाले स्थानीय तहले नै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्ने बताईन् । उनले भनिन, ‘बुढानिलकण्ठलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिसकेका छौं ।शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौैं ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ध्यान दिएर निःशुल्क शिक्षा गर्दा विद्यार्थी भर्ना दर र पढाईको गुणस्तर समेत वृद्धि भएको लामाले जनाईन ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको जनाउँदै केन्द्रले कार्ययोजना बनाउनु नै गलत रहेको टिप्पणी गरे । ‘सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ कि सकिदैंन ?, प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘सकिँदैन भने निःशुल्क भनेर जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन ।’ निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आंशका गर्दै उनले सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए ।

शिक्षाविद् मिनबहादुर बिष्टले पहिले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गर्न सक्ने, नसक्ने लेखाजोखा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विश्वका विभिन्न मुलुकका निःशुल्क शिक्षाको मोडल फरक/फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिले कुन मोडल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्ययोजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने औंल्याए । निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय शसशक्तिकरण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । विद्यालयलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न शिक्षाविद् बिष्टले आग्रह गरे । आर्थिक अभावमा निःशुल्क भनिएपनि सरकारी विद्यालयले नै शुल्क लिदैं आएको उनको भनाई थियो ।

निःशुल्क शिक्षा राज्यले थेग्न नसक्ने पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए । ‘राजनीतिक दबाबमा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी भएको हो, अहिलेको बजेटको आकारअनुसार सरकारले पुग्दो पैसा दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई हटाएपनि हुन्छ ।’

वाग्मती प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रकी निर्देशक रमा खतिवडाले तीनै तहका सरकारले निःशुल्क शिक्षालाई साझा जिम्मेवारी र पालिकाले आफ्नो दायित्व ठाने कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखिन् । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘कानुनअनुसार नीति कार्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन भने संविधान संशोधन गरेर निःशुल्क शिक्षाको कुरा हटाईदिए हुन्छ ।’

टोखा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर शिक्षामा निश्चित बजेट छुट्टाए निःशुल्क शिक्षा दिन सकिने जनाए । ‘संघ र प्रदेशले सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘टोखा नगरपालिका अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न तयार छ ।’

केन्द्र सरकारले शिक्षकलाई तलब दिएजस्तै गरी कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालनका लागि मासिक खर्च उपलब्ध गराए लागु गर्न सकिने गौतमले स्पष्ट पारे । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निःशुल्क शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र हो कि निजीमा पनि हो भन्ने कुरा कुरा सरकारले स्पष्ट नपारेको गुनासो गरे ।

सरकारले विद्यार्थी लागतअनुसार भौचर उपलब्ध गराएर निःशुल्क शिक्षा दिन सकिने प्याब्सनका उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई विभेद गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘निजी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाको दायित्व राज्यले लिन्छ कि लिदैंन ?’ सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा भनेपनि राज्यले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह नगरेको उनले गुनासो थियो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ऐन कार्यान्वयनका लागि खाका तयार गरिएको बताएकी छिन् । सरोकारवालाहरूको रायसुझाव आएपछि कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाई छ । मन्त्री नियुक्त भएसँगै उनले उक्त ऐन लागू गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छिन् । नीति अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष लेखनाथ शर्माले छलफलबाट आएका सुझावहरु शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने बताए ।