भारत-पाकिस्तान कटुता : न्युयोर्कमा यसवर्ष पनि सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक नहुने

सार्कको एक सदस्य अफगानिस्तानबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको र भारत–पाकिस्तानको लगातारको द्वन्द्वको कारण न्युयोर्कमा यसपटक पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक नहुने भएको हो । यसअघि पनि ३ पटक यस्तो बैठक भएको थिएन ।

परराष्ट्र स्रोतकाअनुसार पहिलेदेखि नै तालिबानले काबुलमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि हालसम्म कुनै पनि मुलुकले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिएको समस्या त छदैछ, साथमा भारत–पाकिस्तान बीचको कटुताले गर्दा सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक नहुने भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभा भदौ २५ (सेप्टेम्बर १०) मा राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा सुरु हुनेछ । महासभाको उच्चस्तरीय छलफल भने असोज ८ देखि १३ (सेप्टेम्बर २४ देखि २९) सम्म चल्नेछ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क जाने तयारीमा छ ।

अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा नेपालले उक्त सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठकको लागि सदस्य मुलुकहरुलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालले अफगानिस्तानबाहेक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशलाई प्रस्ताव गरेको हो । तर सदस्य मुलुकहरुमा अफगानिस्तानको अवस्था तथा भारत र पाकिस्तानबीच एकअर्कासँग नबस्ने समस्याको चेपमा उक्त सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक परेको हो ।

नेपालले सार्क सचिवालयमार्फत महासभाका दौरान सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठकका लागि सेप्टेम्बर २६ (असोज १०) को लागि प्रस्ताव गरेको थियो । अफगानिस्तानमा सन् २०२१ देखि तालिबान नेतृत्वको सरकार छ । उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हालसम्म मान्यता दिइसकेको छैन ।

सन् २०२० पछि महासभाका दौरान सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक हुन सकेको छैन । सन् २०२० मा भने कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल रुपमै उक्त साइडलाइन बैठक भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

त्यसपछि नारायण खड्का (सन् २०२१ को ७६ औं महासभा) र एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री (सन् २०२३ को ७८ औं महासभा) भए । दुवैले महासभाको दौरान साइडलाइन बैठक गर्न खोजे । साथै, सन् २०२२ मा ७७ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल न्युयोर्क गरेका थिए । उक्त अवसरमा पनि मन्त्रीस्तरीय बैठक भएन ।

यसपटक परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बैठकका लागि प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । तर सम्बन्धित मुलुकहरुमा भारत र पाकिस्तानले बैठकमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेनन् । सार्कको चार्टरअनुसार कुनै पनि एउटा सदस्यले प्रस्ताव नमानेमा उक्त कुरा अघि बढ्दैन ।

सन् २०१४ देखि अर्को सार्क शिखर सम्मेलन नभएकाले नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको छ । अध्यक्षले नै सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक राख्ने परम्परा छ । नेपालले लगातार सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक गरेर भारत र पाकिस्तानबीच विश्वासको वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ । साथै, अफगानिस्तान बारेमा पनि सदस्य मुलुकहरुसँग छलफल गरेको छ ।

सन् १९४७ मा तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारतबाट टुक्रिएर नयाँ भारत र नयाँ पाकिस्तान बनेको थियो । त्यहि बेलादेखि दुई मुलुक बीचमा द्वन्द्व रहदै आएको छ । बेला–बेलामा मिल्ने प्रयास गरेपनि भारत र पाकिस्तान सधैं झगडा नै गर्दै आइरहेका छन् । भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवादी उत्पादन र संरक्षण गर्ने मुलुकको अरोप लगाउँदै आइरहेको छ भने पाकिस्तानले भने भारतको उक्त अरोपको खण्डन गरिरहेको छ । साथै, दुवै मुलुकले कश्मिरको भूभागमा आ–आफ्नो अडान पनि राख्दै आइरहेका छन् । जुन कुरा सार्कमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । नेपालले सन् २०१४ मा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन गरेपछि दुई वर्षमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा १९ औं शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने थियो । पाकिस्तानले सन् २०१६ मा गर्ने मिति पनि घोषणा गर्‍यो । तर भारत र पाकिस्तानबीचको झगडाले त्यो सम्भव भएन र हालसम्म कहिले हुन्छ भन्ने पत्तो पनि छैन ।

नेपालले गत वर्ष ७८ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै जानेछन् ।