के भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन ऐन ल्याइँदैछ ?

प्रस्तावित विधेयकले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेको छ ? यो साविकको कानुनभन्दा पछाडि फर्किएको छ ? अथवा परिवर्तन गर्न खोजिएको के हो ? बहस चर्किएपछि सांसदहरू पनि विज्ञसँग परामर्शमा जुटेका छन् ।

खासगरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएकामा अहिले विरोध भइरहेको छ । विधेयकले दफा ४५ (१) मा भनेको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’

यसरी भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै संसद् र सडकमा विरोध भइरहेको छ । तर, विज्ञहरू भने तथ्यभन्दा बहस अन्तै मोडिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अहिले विरोध भइरहेजस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ को मूल कानुनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी मूल ऐनको दफा ४५ भन्छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि/नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

मूल कानुनमा कुनै उपदफा छैनन् भने विधेयकमा ३ वटा उपदफा थपिएको छ । उपदफा (१) मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ भनेर सर्त राखिएको छ । विरोध यसैमा छ ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।’

थपिएको यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीको दायरा फराकिलो नै बनाएको छ । किनकि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जसलाई महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ, उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था अहिले थपिएको हो । यसपालि उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन अवकाशपछिको पाँच वर्षसम्मको सीमा तोकिएको छ, यसअघि नै उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था यो कानुनमा थिएन ।

त्यस्तै विधेयकको उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’

उपदफा (३) मा भनिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको अर्थ जग्गा, जमिन, भवन, उपकरण मात्र नभएर बजेट पनि हो । यसमा हदम्याद नलाग्ने भएपछि हदम्याद लाग्ने भ्रष्टाचार के हो त ? ‘नक्कली प्रमाणपत्र, अख्तियारको दुरुपयोग वा सरकारी सम्पत्ति हानी/नोक्सानी नहुने गरी लिएको रिसवत (घूस) इत्यादिको मुद्दा हो,’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र यसको विधिशास्त्रको अनुसन्धानमा संलग्न अधिवक्ता रविन शर्मा भन्छन्, ‘ललिता निवास वा गिरिबन्धु टी–इस्टेटजस्ता मुद्दामा हदम्याद लाग्ने होइन ।’

उपदफा (२) ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएको छ भने उपदफा (३) ले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने जोसुकैलाई पनि मुद्दा लगाउन कुनै हदम्याद नहुने भनेर स्पष्ट पारेको छ । त्यसो भए उपदफा (१) बमोजिम ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा लगाउनुपर्नेछ’ भनिएको किन हो ? त्यसको असर के हो ? यही विषयमा विवाद भएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल, पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय तथा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग परामर्श गरेको थियो ।

छलफलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा हदम्यादको प्रावधान रहेको र त्यसलाई अझ कठोर बनाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा राखिएको ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादी व्यवस्था छ । यो उपदफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन ।’

अहिलेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको विषयमा जहिलेसुकै थाहा पाए पनि त्यसको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भएकाले यो कानुन अझ कठोर भएको विज्ञहरूको धारणा छ । ‘पाँच वर्षको हदम्याद पहिले पनि थियो, त्यसैलाई अझ फराकिलो पारेर यसमा राखिएको छ, तर अध्ययन नगरी विरोध भएको छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिले भ्रष्टाचार गरेको मितिले ५ वर्षपछि मुद्दा नचलाए मुद्दा नलाग्ने प्रावधान थियो, त्यहीअनुसार विशेष अदालतले गोविन्दराज जोशीलगायत दर्जनौंको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो, तर अब भने भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । पहिलेभन्दा यो अझ फराकिलो भएको छ ।’

‘थाहा पाएको मिति’ भनेको विषयगत र अमूर्त भएकाले अख्तियारले चाहेका बेला जहिले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘यो भनेको हदम्याद नभएसरहको व्यवस्था हो, जबकि पहिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाए त्यसपछि थाहा पाए पनि मुद्दा लगाउन नपाइने व्यवस्था थियो ।’

‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष’ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित मस्यौदामा राखिएकाले कानुनी हदम्याद अझ फराकिलो भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको तर्क छ । ‘पहिले भएको भन्दा अहिलेको व्यवस्था बढी फराकिलो छ, किनभने थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष भनेको प्रकारान्तरले जुनसुकै समयमा पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान हो,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञहरूले पनि यही सुझाव दिए, तर यसबारे हामीले आफ्नै साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउन सकेका रहेनछौं ।’

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले नागरिक तहमा अलमल भएकाले हदम्यादको प्रावधानै नराख्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भन्नु पहिलेभन्दा फराकिलो त हो, तर यो पनि नभनी हदम्यादै नराख्दा कसैमा दुविधा र आशंका रहँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा केको हदम्याद राख्ने ? नराख्दै राम्रो हो ।’

समितिका सभापति खतिवडा पनि हदम्यादका सम्बन्धमा कसैलाई दुविधा नहुने गरी ऐन संशोधन गर्न र त्यसबारे सुसूचित गर्न तत्पर रहेको बताउँछन् । ‘थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष भन्ने प्रावधान आफैंमा पहिलेभन्दा बढी प्रगतिशील छ, तर पनि नेताहरूले आफूलाई जोगाउन यसो गरे भन्ने भाष्य तयार भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कुरा त्यस्तो नभए पनि, थप प्रस्ट पार्न परे हामी हदम्यादको कुनै प्रावधान नै नराख्न पनि तयार छौं, यसमा कुनै पनि दलको कुनै पनि आग्रह छैन ।’