त्रिशूलीपारि समानान्तर सडकको सम्भावना, प्रतिवेदन ६ वर्षदेखि अलपत्र

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत यसको अध्ययन गरिए पनि अहिलेसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नागढुंगा–मुग्लिनको ९४.६६ किलोमिटर, सिस्ने–धार्के १२.४ किमि र विशालटार–फिस्लिङ खण्डको १५.३ किमिको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो ।

सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का गर्ने गरी अन्तिम अध्ययन गरिए पनि सिस्ने–धार्के र विशालटार–फिस्लिङ सडकमा सरकारले मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने भन्दै काम अघि बढाउन चाहेन र नागढुंगा–मुग्लिन सडकको मात्र स्तरोन्नति अघि बढायो । सन् २०१८ जुलाईमा तीनवटै सडकको अध्ययन सकेर सडक विभागलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

त्यो बेलामा निर्माणमा जाने गरी नै सबै सडकको अध्ययन भएको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर त्रिलोकनाथ घिमिरेले बताए । ‘पारिका सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि स्वीकृत भएर निर्माणमै जाने तयारी थियो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले पनि निर्माणमा जान चाहे सकिन्छ । तर पहिलाको अध्ययनमा थप अपडेट गर्नुपर्छ । पहिरो गएर स्थानहरू परिवर्तन भएको हुन सक्छ, जग्गा र घरटहराको मुआब्जा पहिलाको भन्दा बढी पर्छ ।’

निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढी पर्ने भएकाले लागत बढी पर्छ । अध्ययनअनुसार सिस्ने–धार्के सडक निर्माण गर्न ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यसमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा करिब ५ सय रोपनी पर्छ । जग्गा अधिग्रहण र घरटहराका लागि मात्र १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यस खण्डमा एउटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसको दूरी १ सय ८० मिटर छ । सुरुङको मात्र लागत ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । उक्त सडक खण्डमा १६ सय २० वटा रूख काट्नुपर्नेछ । चारवटा पुल, २९ वटा पाइप कल्भर्ट र १० वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

विशालटार–फिस्लिङ सडक निर्माण गर्न भने ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस खण्डमा करिब ३ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि २ अर्ब ९० करोड र घरटहरा व्यवस्थापन गर्न १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । ५ हजार १ सय ९० वटा रूख हटाउनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । यसमा ७ वटा पुल, २३ वटा पाइप कल्भर्ट र ८ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

‘सडक निर्माण गर्न विश्व बैंकलाई प्रस्ताव लगिएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा यी दुईवटा सडक बनाउन नसकिने कुरा आयो ।’ मुआब्जा दिन कठिन हुने भएर निर्माणमा जान नसकिएको बुझिएको सडक विभागले जनायो ।

त्यसपछि नागढुंगा–मुग्लिन सडकको काम अघि बढाइएको हो । पारिबाट सडक नबन्ने भएपछि नागढुंगा–मुग्लिनलाई थप चौडा बनाउने र विभिन्न खण्डमा चार लेन बनाउने गरी काम अघि बढाइएको घिमिरेले बताए । ‘पारिपट्टि सडक बनाएर त्यताबाट सवारी पास गर्न सके वारिपट्टि काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यही उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो,’ घिमिरेले भने ।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक भएर करिब २० हजार हाराहारी साना–ठूला सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । ‘यो सडकलाई अब धेरै चौडा बनाउँदा पहिरोको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने, ‘जसले लागत बढिरहने हुन्छ, पारिपट्टिबाट सडक बनाउन सके धेरै सहज हुने थियो ।’ दुवै खण्डको निर्माण अवधि तीन वर्ष लाग्ने अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । मुआब्जासहित निर्माण लागत १५ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।

मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने विषयले नभई स्थानीय तहबाटै काम हुन लागेका बेला यसको काम रोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । ‘म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएकै बेला पारिबाट सडक चाहिन्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसमा संघ सरकारबाट काम गर्दा मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने देखेर स्थानीय तहबाटै गर्ने र त्यसका लागि पालिकाहरूलाई सरकारले पैसा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।’

विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर योजना आयोगमा छलफल गरी सहमति गरिएको कँडेलको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्ति नदिने, सडक १५ मिटरको बनाउने र त्यो १५ मिटरभित्र पर्ने जग्गा आआफ्नो पालिकाभित्र व्यवस्थापन गर्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘सरकार फेरिएपछि यी विषय सेलाएको हो, यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

अहिले नागढुंगा–मुग्लिनसम्म तीन खण्डमा विभाजन गरेर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । राजमार्गमा पर्ने बजार क्षेत्रमा चार र अन्य खण्डमा दुई लेन सडक बनाइनेछ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो । पारिको सडक पनि विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको थियो ।

त्यसका लागि ऋण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी हुँदा काम रोकिएको थियो । अहिलेको पृथ्वी राजमार्गभन्दा पारिबाट समानान्तर रूपमा सडक बनाउन अध्ययन भए पनि मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने भएकाले रोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले जनाए ।

नारायणगढ–मुग्लिनपारिबाट पनि सडक

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सन् २०१५ अप्रिल २० देखि नारायणगढ–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति भएको हो । यो सडकको २७ स्थानमा अहिले पहिरोको जोखिम छ । हरेक बर्खामा यो सडकमा यात्रुले यात्रामा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्पमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकको पारिपट्टि सडक बनाउन सकिने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए ।

यस खण्डका केही स्थानमा स्थानीय तहबाट ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ । केही ठाउँमा बाँकी छ । ‘अबको विकल्प यही हो,’ थापाले भने, ‘यसलाई योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ यो सडक बनाउन सके मुख्य सडकमा अहिले भइरहेको सवारी चाप र ट्राफिक जामसमेत कम हुने उनको बुझाइ छ ।