पोखरेल र थापाको एकमत : आम निराशा बढ्यो, उपलब्धि नगुम्नेगरी संविधान संशोधन जरूरी 

विशेषगरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताकाको मूल अवधारणामै ठूला दुई दलले अर्को बाटो लिने हुन् कि भन्ने आशंका नराख्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

नीति फाउण्डेसनले सोमबार काठमाडौंमा गरेको छलफलमा सत्ता गठबन्धनको निर्णायक तहमा रहेका दुई दलका नेताहरुले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जना भइरहेको आम निराशालाई आशामा बदल्न निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरूमा कानुनी र नीतिगत परिवर्तनको काम गर्ने जानकारी दिए ।

'अहिले जनता र राज्य जोडिन सकेनन् । त्यसकारण अराजकता बढेको हो । राज्यसँग जनतालाई जोड्न चुक्यौं । त्यसैले जनतालाई जोड्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ' एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने,'कुनै पनि समाजको आशा मर्नचाहिँ दिन हुँदैन। त्यसैले आशा जगाउनकै लागि दुई दलले सहकार्य गरेका हुन् ।'

समाजमा बढेको निराशा र अराजकताको एउटा उदाहरणको रुपमा दुर्गा प्रसाईंले चर्को बोल्दा त्यसका पछाडि लागेको भिडलाई हेर्न सकिने पोखरेलको धारणा थियो । 'यो तहको फ्रस्ट्रेसनलाई हामीले कहिँ न कहिँ चिर्नैपर्छ र आशा जगाउनैपर्छ' महासचिव पोखरेलले भने ।

एमाले महासचिव पोखरेलको भनाईमा सही थप्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि यति धेरै मान्छे एकैपटक निराश भएको आफूले पहिलोपटक देखेको बताए । 'समाजमा एकदमै ठूलो निराशा छ । यतिधेरै मानिसहरू एकैपटक निराश भएको मैले देखेको थिइनँ' महामन्त्री थापाले भने,'धेरै मान्छेलाई गठबन्धन फेरिइराख्न् कुरा मन परेको छैन, एउटै नेता पटक पटक पदमा बसेको मनपरेको छैन ।'

उनले अहिले भएका कतिपय संबैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूका कारण पनि निराशाजनक अवस्था आएकाले त्यस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूमा पुनरावलोकन जरूरी रहेको बताए ।

उनले संविधान संशोधन अघि तीनवटा कुरामा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधित्व अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउने, सांसदहरू अहिलेका भन्दा गुणस्तरका ल्याउने र संसद्को आकार घटाउने कुरमा स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।'दलभित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा पनि चुनावपूर्वको गठबन्धनले रोकेको छ त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि स्पष्टता जरूरी छ' महामन्त्री थापाले,' प्रदेशहरू यस्तो तरिकाले चल्दैनन् तर समस्या संघमा पनि छन् । चलाउने विधि के हुन्छ त्यो खोज्नुपर्छ ।'

एमाले महासचिव पोखरेलले भने अहिले दलहरूको संख्या बढाउने खालको प्रणाली भएकाले जनमत प्राप्त दलहरूले नेतृत्व गर्नै नपाउने स्थिति भइरहेको बताए । त्यसैले दलहरूलाई मजबुत बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

'हामीले समावेशिताका अभ्यास पनि स्वार्थपरक ढंगले गर्‍यौं । चुनावी जनादेशको सम्मान गर्न जानेनौं । दलहरू कमजोर हुँदा अनावश्यक सम्झौतामा जानुपर्‍यो,'महासचिव पोखरेलले भने,'अस्थिरताले सामाजिक, सांस्कृतिक मल्य नै विघटन हुन थाल्यो । हामी गम्भिर नहुने हो भने हामीले जनताले पत्याउँदैनन् ।' उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रिकृत मानसकिता र कतिपय कानुनी प्रबन्धका कारण राम्ररी अभ्यास नै गर्ने नपाउने अवस्था रहेको अनुभव सुनाए ।

छलफलमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक भन्दा पनि नीतिगत अस्थिरताका बढ्ता रहेको बताए । उनले संविधान बनेपछिको अवस्थामा अब विचारको आधारमा राजनीतिक ध्रुविकरण जरूरी रहेको बताए । 'संवैधानिक र कानुनी सुधार जरूरी छ । दलहरुको आचरण, संस्कार र संस्कृति पनि सुधार गर्नुपर्छ' उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

कांग्रेसका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले चुनाव प्रणाली र त्यसबाट बनेका सभाहरूले आफ्नो औचित्य कति स्थापित गर्न सके त्यो पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको राजनीतिक संस्कारमै समस्या रहेको बताए । उनले संविधानप्रतिको आस्था नै कमजोर रहेकाले यसलाईप्रतिको आस्था बढाउने काम गर्नुपर्ने बताए । अस्थिरताकै कारण नयाँ दलहरू आउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनका क्रममा फेरि कमजोहरू छुट्न नहुने धारणा राखे ।

राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि राजनीति दलहरूले चरित्र बदल्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको स्थिरतामा छिमेकसँगको सम्बन्धको पनि सरोकार रहने उल्लेख गरे ।

नीति फाउण्डेसनले तयार पारेको राजनीतिक अस्थिरता र न्यूनीकरणका विकल्पहरूमाथि अनुसन्धानसहितको अवधारणामा केन्द्रित रहेर नेताहरूले धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा पूर्व सांसद पुष्पा भूसाल, संविधानविद् विपिन अधिकारी, राजनीतिक विष्लेषक श्याम श्रेष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा, कानुनविद् सूर्य ढुंगेल, ओमप्रकाश अर्याल लगायतले पनि संविधानका आधारभूत कुराहरूलाई नचलाई अहिले देखिएका कमजोरीहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।