अब क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र

पोर्टल खोलेर विवरण भर्न मिल्ने एक प्रकारको फर्म देखिनेछ । पोर्टल खोल्न नचाहेमा वा नजानेमा विभागको वेबसाइटमा राखेको क्युआर कोडमा स्क्यान गरेर विवरण भर्न सकिनेछ ।

विभागले जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र वडा कार्यालयमा क्युआर कोडसहितको सूचना टाँस गरेर सर्वसाधारणले सहज रूपमा आफ्नो विवरण मोबाइलमा स्क्यान गरेर हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागको पोर्टलमा विवरण भरेपछि वा क्युआर कोडमा स्क्यान गरेपछि लिंकमा ‘क्याप्चा’ भन्ने विभिन्न अक्षरको ‘सिम्बोल’ आउनेछ । उक्त ‘सिम्बोल’ टाइप गरेर ‘ओके’ गरेपछि परिचयपत्रको पहिलो पेज देखिनेछ । अंग्रेजी र नेपाली दुवै टाइप गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तो विवरण हेर्न आफ्नो नागरिकतामा उल्लेखित विषय भर्नुपर्नेछ । विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र हेर्न सक्ने गरी सुरक्षित बनाइएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले बताए । विवरण टाइप गर्ने लिंक पत्ता लगाउन ‘एनरोएड’ मोबाइलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तीन सातापछि आफूले फोटो खिचाएको समयमा उल्लेख गरेका सबै विवरण अनलाइनबाट आफ्नै मोबाइलमा हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । त्यसका लागि प्राविधिकहरूले काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार अहिले पहिलो चरणको विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटोसहितको परिचयपत्र नम्बर, नाम, ठेगाना, जन्ममिति देखिनेछ । उक्त संक्षिप्त विवरण अहिले पनि मोबाइलबाटै हेर्न सकिनेछ ।

यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गरेका तर नम्बर नपाएका वा नम्बर पाएर पनि हराएकाले विभागले सञ्चालन गरेको पोर्टल खोलेर वा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर परिचयपत्र नम्बर वा भर्पाइ प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

सच्याउन सकिने

विवरण गल्ती भेटिएमा वा विवरण नपाएमा विभागमा प्रत्यक्ष फोन गरेर जानकारी लिन सक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । परिचयपत्र दर्ता गरेर पनि विभिन्न कारणले थप रुजु गर्नुपर्ने वा कुन अवस्थामा छ थाहा पाउनुपर्ने वा पोर्टलमा परिचयपत्रको विवरण नदेखिएमा विभागले ‘मोर भेरिफिकेसन’ मा सूचना दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसमा ४० जना कर्मचारीले बिदाको दिन पनि काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

अहिले विभागको नारायणहिटी दरबार परिसरबाट विवरण सच्याउने सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको महानिर्देशक कट्टेलले जानकारी दिए । त्यसका लागि विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना राखेको छ । सूचना वडा तहसम्म पुर्‍याउने उनले बताए ।

२०७६ बाट सुरु परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा ६ वर्षसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सफ्टवेयर खरिद, छपाइ, कर्मचारी परिचालन, मेसिन खरिदलगायतका शीर्षकमा परिचयपत्रको नाममा यस अवधिमा पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । विभागका अनुसार हालसम्म १ करोड ५३ लाख जनाको परिचयपत्र दर्ता भइसकेको छ । उनीहरूमध्ये ९ लाखलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

अहिले दैनिक १५ देखि १८ हजार परिचपयपत्र छापिने गरेको छ । उक्त परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर छाप्ने गरिएको छ । परिचयपत्रको अनिवार्य प्रयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लाग्ने दाबी विभागको रहेको छ । पेन्सनबापत भने बर्सेनि करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको जानकारी परिचयपत्र विभागले दिएको छ ।

परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने खोजेमा प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सजिलो बनाउने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सवारी लाइसेन्स, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंकिङ कारोबार राहदनी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सवारीसाधान दर्ता तथा नवीकरणलगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लेखित विवरणलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी आन्तरिक योजना बनिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सरकारले सेवा प्रवाह गराउने र सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्कालका लागि अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले गत असार २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन पाउन नागरिकता प्रमाणपत्रको ‘सट्टामा’ राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर शुक्रबार सर्वोच्चले ‘सट्टामा’ भन्ने शब्दलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले अर्को आदेश नदिउन्जेल नागरिकताको बदलामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न नपाइने भएको छ ।

साउन महिनामा ९ लाख ५२ हजार ६ सय ६ जनाले परिचयपत्र प्रयोग गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता र नवीकरण गरेका छन् । यस अवधिमा परिचयपत्र पछि पेस गर्ने सर्तमा १५ लाख ४२ हजार ६ सय ३ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नवीकरण गरेका छन् । मुलुकभर करिब ३८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको अनुमान छ ।

सरकारले साउनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेकामा पुस मसान्तसम्मलाई म्याद थप गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण भदौ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वृद्धवृद्धालाई असहज भएको आवाज संसद्मै उठेपछि सरकारले तत्काल परिचयपत्रबिना नै नवीकरण गर्न सक्ने सूचना जारी गरेको थियो । यता अदालतले हालका लागि परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ ।