कांग्रेसमा वैचारिक द्वन्द्व : सत्तामुखी बन्ने कि संगठनमुखी ?

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका वैचारिक दस्तावेजमाथि कांग्रेसभित्र बहस जारी छ । ती दस्तावेज केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले टुंगो लगाउने गरी गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित भएका थिए ।

सभापति देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश नेताहरू वर्तमान गठबन्धन र भविष्यमा सत्ता प्राप्तिसँग पार्टीको नीतिलाई डोर्‍याउन चाहेका देखिन्छन् । इतरपक्षीय नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहितका नेताहरु भने तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावनासँग पार्टीको नीतिलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

पार्टीभित्र चलिरहेको यही द्वन्द्वका कारण साउन २३ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । थापाले आफ्नो दस्तावेजमा समेटेको चुनाव पूर्व कुनै पनि गठबन्धन गर्न नहुने र अर्का महामन्त्री शर्माले नेतृत्वको विकासका लागि प्रस्ताव गरेको ‘एक्जिट पोलिसी’ मा पार्टीभित्र मुख्य मतभेद देखिएको छ ।

सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरु यी दुवै प्रस्तावको विरोधमा छन् । शर्माको प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको भन्दै दस्तावेजबाटै हटाउने दबाब छ । थापाको दस्तावेजमा रहेको चुनावी गठबन्धनको विषय पनि रणनीतिक विषय भएको भन्दै संस्थापन पक्षले त्यसलाई नीतिगत एजेन्डा बनाउन नहुने अडान लिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्वको पक्षमा दुई तिहाइको समर्थन रहे पनि थापा र शर्माप्रति कार्यकर्ताहरुको जनमत बलियो रहेकाले सर्वसम्मतबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा देउवा देखिन्छन् । त्यही भएर उनले दुवै महामन्त्रीको प्रस्तावलाई मिलाउन भन्दै मंगलबार दुई उपसभापति पूर्णबहादुर खडका, धनराज गुरुङ र दुई महामन्त्री थापा र शर्मासहित पाँच शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका छन् ।

उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको शीर्ष पाँच पदाधिकारीबीच मंगलबार बस्ने बैठकले समाधान निकाल्ने दाबी गरे । ‘महासमिति बैठकअघि नै मज्जासँग छलफल हुनुपर्दथ्यो । तर त्यतिबेला कसैले यसलाई ठूलो रुपमा लिएनन् । धेरैले दस्तावेज अध्ययन गरेजस्तो पनि लागेन । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत भएको डकुमेन्टलाई अहिले आएर उपसभापति र महामन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्तावजस्तो गरेर छलफलको विषय बनाइएको छ । यो गलत भयो,' गुरुङले भने, ‘हामीले पार्टीको सिद्धान्तमा टेकेर नीति बनाउने हो । नीतिमा टेकेर सिद्धान्त बनाउने होइन ।’

उनले गठबन्धनको विषयमा ठूलो समस्या नभए पनि ‘एक्जिट पोलिसी’ को हकमा भने सिद्धान्तसँग केही हदमा बाझिएकाले संशोधन हुने बताए । महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै हुने गरी गत फागुनको महासमिति बैठकमा ‘एक्जिट–पोलिसी’ ल्याएका थिए । त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्तिम टुंगो लगाउने गरेर महासमितिले पारित गरेको थियो ।

०४८ सालदेखि एउटै अनुहारले पार्टीको नेतृत्व हाँकिरहेको, प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति मात्रै भइरहने गर्दा जनमत कांग्रेसप्रति विकर्षण हुन थालेको भन्दै आफूले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको शर्माले बताउँदै आएको छन् । शर्माले उक्त व्यावहारिक नभएकाले हटाउनु पर्ने पक्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य छन् । केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमै विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदारसहितका नेताहरुले ‘बहिगर्मन’ भन्ने शब्दमा नै आपत्ति जनाउँदै दस्तावेजबाटै हटाउनु पर्ने भनाइ राखेका थिए ।

संविधानमा दुई पटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले पार्टी विधानमा एकपटक मात्रै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक रुपमा राख्न नमिल्ने तर्क नेताहरुमा छ । ९/१० महिनामै सरकारको अदल–बदल भइरहेने मुलुकमा प्रधानमन्त्री दुई पटक र मन्त्री तीन पटक मात्रै हुन पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको उनीहरुको धारणा छ ।

महामन्त्री थापा भने चुनाव पूर्वको गठबन्धन गर्न हुन्नँ भन्ने उद्देश्यलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । भाषामा केही परिमार्जन गर्ने सकिनेमा भने उनी पनि सहमत छन् । गत फागुनको महासमिति बैठकमै थापाको दस्तावेजबाट चुनाव पूर्व गठबन्धनको विषयलाई हटाउन नेतृत्वसहितका नेताहरुले खोजेका थिए । तर, थापाले आफू बरु महामन्त्रीबाट राजीनामा दिने, तर गठबन्धनको विषय नहटाउने भनेपछि सभापति देउवाकै संकेतमा महासमितिमा गठबन्धनको विषय प्रवेश भएको थियो ।

निर्वाचन पछाडि सत्ता सहकार्यमा गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि चुनावपूर्व गठबन्धनमा जान नहुने नीति थापाद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्तावमा समावेश छ । ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार संचालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामी संकल्प गर्दछौं कि–नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रि-इलेक्सन) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन,' थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा अधिकांश सदस्यहरुले महामन्त्री थापा र शर्माको चुनावी गठबन्धन र ‘एक्जिट पोलिसी’ मा विरोध जनाएकाले ती विषयलाई दस्तावेजमै राख्ने कुरामा समझदारी जुट्न कठिनाइ पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘एक्जिट पोलिसी राख्नै हुन्न भन्ने मत छ भने चुनावी गठबन्धनको विषय पनि रणनीतिक भएकाले पार्टीको नीतिगत विषय बनाउन हुन्न भन्ने छ,’ खतिवडाले भने, ‘०८४ को चुनाव अगाडि पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ । महाधिवेशनबाट को सभापति हुन्छ, कस्ता पदाधिकारी आउँछन् । त्यतिबेला चुनिने सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिले कस्तो रणनीति बनाउने भन्छ ? कस्तो परिस्थिति बन्छ । सबैलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । अहिल्यै गठबन्धनको विषयलाई पार्टीको नीतिगत धारणा बनाउन हुन्न भन्ने मत छ ।’

नेता शेखर कोइराला भने थापाले ल्याएको चुनावपूर्व गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । उनले आइतबार बोलाएको इतरपक्षको बैठकले महामन्त्री थापाद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजको गठबन्धनको विषयलाई साथ दिने निचोड निकालेको थियो । उद्देश्य नमर्ने गरी भाषामा भने संशोधन गरेर जान सकिने निचोडमा कोइराला पक्षको बैठक पुगेको थियो । अर्का महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट–पोलिसी’ को विषय भने अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष बैठकको थियो ।

शेखर निकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले थापाको प्रस्तावमा समस्या नभए पनि शर्माको प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको बताए । उनले ‘चुनावी गठबन्धन’ भन्ने शब्द नराखेर आवधिक चुनावमा ‘अर्को कुनैपनि राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन’ भन्ने भाषा राखेर अर्का महान्त्री थापाको चुनावी गठबन्धनको विषयमा मध्यमार्गी समाधान खोज्न सकिने बताए ।

‘यसले देख्दाखेरि चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि भएन, चुनावी गठबन्धनमा जान हुन्न भन्ने उद्देश्य पनि मर्दैन, शेखर कोइरालाको भनाइ पनि यही थियो,' पोखरेलले भने, ‘अर्का महामन्त्री शर्माको एक्जिट–पोलिसीको विषय पनि कार्यकर्ताको भावनासँग त हो । तर ७/८ महिनामानै सरकार परिवर्तन हुने, एक डेढ महिनाकै बीचमा मन्त्री परिवर्तन हुने अवस्थामा व्यावहारिक हुन सक्दैन भन्ने अधिकांशको मत रह्यो । त्यसैले व्यावहारिक, संवैधानिक र व्यक्तिको अधिकारको पक्षलाई ख्याल गरेर गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

नेताहरुका अनुसार गठबन्धनकै विषय उछालेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन छाडेको तर्क गर्ने गरेकाले पनि देउवा चुनावपूर्वको गठबन्धन गर्न हुने र नहुने विषयमा बढी सचेत देखिएका छन् ।

कांग्रेस महासमितिबाट फागुन १० गते दस्तावेज पारित भए पनि माओवादीसंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन देउवाले पार्टीका सबै दस्तावेज सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा–जनाउँदै दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य फागुन २१ मा तोडेका थिए । यो विषयलाई दाहालले गठबन्धन फेर्ने बहानाबाजी मात्रै बनाएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले दाहाललाई सत्ताबाहिर नपारेसम्म यस विषयमा मौन बसेको थियो ।

एमालेसँग सत्ता समीकरण बनेपछि साउन २३ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो विषय फेरि चर्को रुपमा उठेको छ । महासमितिबाट पारित पार्टीका दस्तावेजलाई टुंगो लगाउने मुख्य एजेण्डामा बसेको बैठकले अहिलेसम्म वैचारिक दृष्टिकोणमा समान धारणा बनाउन सकेको छैन ।

गत फागुन ७–१० सम्म राजधानीमा चलेको महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री थापाको सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले राखेका समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंगो लगाउने गरी पारित भएका थिए ।

दस्तावेजमा समझदारी जुटाउने भन्दै साउन २८ गतेबाट सुरु भएको बैठक भदाै ७ का लागि सारिएको थियो । यस बीचमा सहमति हुन नसक्दा बैठक फेरि भदौ १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । उपसभापति गुरुङले अबको बैठकमा पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक सबै दस्तावेजहरुमा सहमति जुटाइने दाबी गरे ।